दिनेश थपलियाको भ्रम

नेपाली युवा निशान खरेल अमेरिकी सेनामा कार्यरत छन् । उनका पिता अग्नि खरेलले मिडियामा बताएअनुसार निशान अमेरिकी सेनामा भर्ती भएको सात वर्ष पुगेको छ । तर अझै पनि उनको नाम नेपालको मतदाता सूचीमा छ । उनी काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नं २ का मतदाता हुन् । आफ्ना सैनिकलाई अमेरिकाले अनिवार्य रूपमा आफ्नो देशको नागरिकता दिने गरेको छ । नेपालको कानुन अनुसार विदेशी नागरिकता लिने व्यक्तिको नेपाली नागरिकता खारेज हुन्छ । यस हिसाबले निशानको नेपाली नागरिकता सात वर्षअघि नै खारेज भइसकेको छ । तर मतदाता नामावलीमा उनको नाम यथावत रहेपछि मिडियाहरूले समाचार बनाउनु स्वभाविकै हो । तर यस विषयमा प्रकाशित समाचारलाई लिएर निर्वाचन आयोगले आपत्ति मात्रै जनाएको छैन, स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

समाचार हटाउन निर्देशनसमेत दिएको छ । यो समाचारले निशानका पिता अग्नि खरेललाई मर्का परेको निर्वाचन आयोगको दावी छ । पूर्व महान्यायाधिवक्ता तथा पूर्व कानुनमन्त्री खरेल झापा जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नं २ मा एमालेको तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेद्वार छन् । अमेरिकी सेनामा कार्यरत रहँदा पनि नेपाली नागरिकता नत्यागेका उनका छोरा निशानका विषयमा लेखिएको समाचारले उम्मेद्वार खरेलको दुष्प्रचार भएको र यस्तो दुष्प्रचार गर्नु निर्वाचन आचार संहिता विपरीत भएको दावी आयोगको छ ।

निर्वाचन आयोगको यो कदमलाई अवज्ञा गर्न आग्रह गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघले विज्ञप्ति जारी गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पत्रकारहरूको आफ्नै आचार संहिता छ, आफ्नो आचार संहिताभित्र रहेर तथ्यपूर्ण समाचार प्रवाह गर्ने अधिकार नेपालको संविधानले पत्रकारलाई दिएको छ, संविधान प्रदत्त यो अधिकारमाथि धावा बोल्ने चेष्टालाई निर्वाचन आयोगले तत्काल फिर्ता लिनुपर्छ ।’ तर पत्रकार महासंघको आग्रहलाई निर्वाचन आयोगले स्वीकार गरेको छैन ।

समाचार हटाउन दिएको निर्देशन निर्वाचन आयोगले अझै फिर्ता गरेको छैन । निशान प्रकरण त उदाहरण मात्रै हो । अमुक पार्टी तथा अमुक उम्मेद्वारसँग जोडिएका कतिपय तथ्यगत समाचारमा समेत निर्वाचन आयोगले आचार संहिताको डण्डा लगाउने दुस्प्रयास गरेको छ । आश्चर्यजनक कुरा त के छ भने निर्वाचन आयोगले मात्रै होइन प्रेस काउन्सिलले समेत नेकपा एमाले तथा यो पार्टीका उम्मेद्वारसँग संबन्धित तथ्यगत समाचारमा अंकुश लगाउन खोजेको छ । नेकपा एमालेको सरकार हुँदा जसजसले प्रेस काउन्सिल तथा निर्वाचन आयोगमा नियुक्ति पाएका थिए, उनीहरू यतिबेला पदको दुरुपयोग गर्दै एमालेको पक्षमा उभिएका छन् । जसका कारण मिडिया र निर्वाचन आयोग, मिडिया र प्रेस काउन्सिलबीच द्वन्द्व बढेको छ ।

निर्वाचन आयोगले निष्पक्ष, पारदर्शी र भयरहित चुनाव गराउनका लागि आचार संहिता निर्माण गरेको छ । यस्तो प्रचलन सबैजसो देशमा हुन्छ । तर आचार संहिता लगाउने अधिकारको दुरुपयोग सभ्य मुलुकका निर्वाचन आयोगले गर्दैनन् । नेपालमा पनि यसअघि निर्वाचन आयोगले आचार संहिताको दुरुपयोग गरेका घटना खासै थिएनन् । तर यसपटक भने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया आफूलाई नियुक्ति दिने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा दिगम्बर रूपमा प्रस्तुत भएका छन् । निर्वाचन आयोगविरुद्ध यतिबेला धेरैले अदालत गुहारेका छन् । निर्वाचन आयोगको विश्वासमाथि ठूलो प्रश्न खडा भएको छ । बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा मुख्य खेलाडी एमाले नेता विष्णु पौडेलका प्रतिस्पर्धी एकीकृत समाजवादीका उम्मेद्वार खारेजीमा परेको घटनाले निर्वाचन आयोगको साखमा ठूलो आँच आइसकेको छ । यो हर्कतलाई बेलैमा खबरदारी गर्न मिडिया जगत चुकैकै कारण प्रमुख आयुक्त थपलिया थप हौसिएका छन् ।

प्रेस स्वतन्त्रतामाथि धावा बोल्नु यसैको संकेत हो । मूर्तिको टाउकोमा बसेको झिंगाले आफूलाई सबैले पूजा गरेको ठाने जस्तै यसअघि पनि शाही आयोगका अध्यक्ष भक्तबहादुर कोइरालाले मुलुकका सबै अंग नियन्त्रणमा लिन खोजेका थिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीले पनि सम्पूर्ण मुलुक नै आफ्नो नियन्त्रणमा आएको ठानेका थिए । यतिबेला प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपिलियाले पनि त्यही ठानेका हुन सक्छन् । थपलियाले हाम्रो पौराणिक ग्रन्थमा उल्लेख पात्र नहुष राजाको हविगतबाट पाठ सिकुन् ।