शासन व्यवस्था परिवर्तनको एजेन्डा

आगामी मंसीर ४ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचिनका लागि केही राजनीतिकदलहरू शासन व्यवस्था परिवर्तनको एजेन्डा लिएर जनताबीच पुगेका छन् । चुनावमा भाग लिएका ६८ वटा राजनीतिकदलहरू मध्ये धेरैजसो नाम मात्रैका हुन् । नाम मात्रैका दलहरूले अघि सार्ने एजेन्डाका विषयमा टीका टिप्पणी गर्नुको खासै अर्थ छैन । जनताले चिनेका, निश्चित वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले अघि सार्ने एजेन्डा भने विचारणीय हुन्छन् ।

आसन्न आमनिर्वाचनमा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले शासन व्यवस्था परिवर्तनको एजेन्डालाई आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका छन् । माओवादी केन्द्र समाजको तल्लो वर्गका जनताको पक्षमा आन्दोलन गरेको पृष्ठभूमि बोकेको पार्टी हो । अग्रगामी परिवर्तनका लागि योगदानसमेत दिएको पार्टी पनि हो माओवादी । त्यसैले माओवादीको पक्षमा उल्लेख्य जनमत छ । त्यसैगरी राप्रपा पनि पुरातन सोच र चिन्तनलाई कायमै राख्ने वर्गको प्रतिनिधित्व गरेको पार्टीको । राजाको सक्रीय शासन कालमा काम गरेका व्यक्तिहरू राप्रपामा आवद्ध छन् ।

राप्रपाको पक्षमा पनि केही न केही जनसमर्थन छ । माओवादी केन्द्र र राप्रपाजस्ता पार्टीहरू शासन व्यवस्था परिवर्तनको एजेन्डा लिएर चुनावमा भोट माग्न जानुको अर्थ हो, ‘अझै पनि वर्तमान शासन व्यवस्थाको स्थायित्व माथि धेरै चुनौतीहरू बाँकी छन् ।’ मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता आइसक्यो भनेर ढुक्क हुने अवस्था छैन भन्ने सन्देश माओवादी केन्द्र र राप्रपाले दिएका छन् । त्यसमा पनि माओवादी केन्द्रका लागि नेपाली कांग्रेसले भोट माग्दै हिँडेको छ, राप्रपाका लागि एमालेले भोट माग्दै हिँडेको छ । त्यसैले वर्तमान शासन व्यवस्थाको भविष्यप्रति कांग्रेस र एमाले पनि जिम्मेवार छैनन् भन्ने सन्देश गएको छ ।

माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति रहने, सांसदहरू मन्त्री बन्न नपाउने एजेन्डा अघि सारेको छ । यसैगरी प्रदेशमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रदेश प्रमुख रहने र सांसदहरू मन्त्री बन्न नपाउने एजेन्डा अघि सारेको छ । राप्रपाले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, आलंकारिक राजसंस्था तथा सांसदहरू मन्त्री बन्न नपाउने एजेन्डा अघि सारेको छ । प्रदेश तहको संरचना खारेज गर्ने एजेन्डा राप्रपाको छ । राजसंस्थाको पुनवर्हाली र संघीयता खारेजीबाहेक माओवादी केन्द्र र राप्रपाका एजेन्डा मिल्दाजुल्दा छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति भन्नु र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री भन्नु कुरा एउटै हो । सांसदहरू मन्त्री बन्न नपाउने एजेन्डा पनि दुवै पार्टीका छन् । आफ्ना एजेन्डाले राजनीतिक स्थिरता ल्याउने र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुने दावी माओवादी र राप्रपाको छ ।

माओवादी केन्द्र तथा राप्रपाले गरेका दावी गलत छैनन् । तर राजनीतिक अस्थिरताको कारक संसदीय व्यवस्था हो या व्यवस्था भित्रका खेलाडीहरू हुन् ? भन्ने हेक्का राख्नु जरुरी छ । संसदीय व्यवस्थाको दुर्वल पक्ष भनेको छिटो छिटो सरकार परिवर्तन हुनु हो । तर वर्तमान संविधानले यो दुर्वल पक्ष हटाउन केही न केही संवोधन गरेको छ । केही अपवादबाहेक पा“चै वर्ष संसद् चल्ने, पाँच वर्षको अवधिमा दुईपटकभन्दा बढी सरकार परिवर्तन नहुने व्यवस्था संविधानमा छ । तर सरकारको अस्थिरतालाई राजनीतिक अस्थिरतासँग जोड्न मिल्दैन । ६÷६ महिनामा सरकार परिवर्तन भइरहने जापान, बेलायत लगायतका देशमा पनि राजनीतिक स्थिरता छ । नेपालमै पनि पञ्चायतकालमा दुई÷दुई वर्षमा प्रधानमन्त्री फेरिन्थे तर राजनीतिक अस्थिरता थिएन । यसैगरी स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्दा हरेक पाँच वर्षमा राष्ट्रको ढुकुटीबाट डेढ खर्ब रुपैयाँ प्रत्यक्ष खर्च हुने गरेको छ । अप्रत्यक्ष खर्च त कति हो कति । त्यसमाथि पनि राष्ट्रपति र प्रदेश प्रमुखको निर्वाचन पनि प्रत्यक्ष गर्न थाल्ने हो भने खर्च अझ बढ्छ । राष्ट्रपति र प्रदेश प्रमुखको निर्वाचन प्रत्यक्ष गराउँदा पहिलो चरणमै ५१ प्रतिशत मत पुग्ने संभावना कम हुन्छ । दोहो¥याएर चुनाव गराउँदा थप खर्च हुन्छ । यस विषयमा माओवादीले जनतालाई थप स्पष्ट पार्नु जरुरी छ । त्यसो त शासन व्यवस्था भनेको साध्य होइन साधन मात्रै हो । संसदीय व्यवस्थामार्फत बेलायत, भारत, जापानजस्ता मुलुकहरूले प्रगति गरेकै छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचत कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था भएका कतिपय मुलुकहरू अधोगतिमा गएको पनि देखिएकै छ । त्यसैले अब शासन व्यवस्थामा बखेडा निकाल्नुभन्दा अझै केही दशक वर्तमान शासन व्यवस्थाबाटै समृद्धि हासिल गर्ने प्रयासमा सबैदल इमानदारीका साथ जुट्नु आवश्यक छ ।