लुटतन्त्रविरुद्ध खबरदारी

हामी नेपालीहरू विश्वका धेरै देशका तुलनामा अर्थिक रूपले विपन्न छौँ । यति हुँदाहुँदै पनि अरू देशका जनताको तुलनामा हामी नेपालीले राज्यलाई अधिक कर तिर्ने गर्छौं । नेपालकै पनि गरिब जनताले इमानदारीपूर्वक राज्यलाई कर तिरिरहेका छन्, तर धनी वर्गले भने अनेक बहानामा कर छली गर्दै आएका छन् । हाम्रो राज्यको आम्दानी भनेकै जनताले तिरेको कर हो । तर, त्यो करबाट जम्मा भएको रकममा पनि भ्रष्टाचार हुने गरेको छ ।

जसका कारण हाम्रो देशको आफ्नो आम्दानीले कर्मचारीहरू पाल्नसमेत नपुग्ने अवस्था बनेको छ । विकासका पूर्वाधार निर्माणका लागि विदेशीसँग ऋण लिनुपर्ने वाध्यता छ । पाँच वर्षअघि हाम्रो मुलुकको ऋण चार खर्ब रुपैयाँ थियो । यतिबेला २० खर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ । पाँच वर्षको अवधिमा लिइएको १६ खर्ब ऋण के केमा खर्च भयो ? यो ऋणबाट कुनकुन विकास आयोजनाहरू निर्माण भए ? भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्ने हो भने निकै कहालीलाग्दो अवस्था छ । विकास आयोजनाका नाममा विदेशीसँग ऋण लिने र त्यो रकम भ्रष्टाचार गरी पुनः विदेशमा रहेका आफ्ना परिवारका सदस्यलाई पु¥याउनेहरूको हालीमुहाली हाम्रो सिंहदरबारमा छ । यो विडम्वना कहिलेसम्म जारी राख्ने ? भन्ने प्रश्न यतिबेला हाम्रालागि निकै पेचिलो बनेको छ । त्यसैले आसन्न प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनलाई नियमित रूपमा हुने आवधिक निर्वाचनका रूपमा मात्रै हेरिनु हुन्न । भ्रष्टाचार कम गर्ने प्रयासका लागि आसन्न आमनिर्वाचनलाई जनताले सदुपयोग गर्नुपर्छ ।

लोकतन्त्रका नाममा सिन्डिकेट कायम गर्ने प्रयास सत्तासीन दलहरूबाट हुँदै आएको छ भन्ने कुरा पछिल्लो पाँच वर्षको अभ्यासका क्रममा पनि थप पुष्टि भएको छ । यो अवधिमा निश्चित स्वार्थका लागि दुई÷दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रयास भयो । जनताको खबरदारीपछि पुनर्वहाली त भयो, तर प्रतिनिधिसभा पुनर्वहालीका लागि अहं भूमिका खेल्ने दलहरूसमेत सिन्डिकेटभन्दा बाहिर जान सकेनन् । जसका कारण कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका समेतको साख गिरेको अवस्था छ । एक हिसाबले भन्नुपर्दा शासन व्यवस्थाप्रति नै जनताको विश्वास गुमेको अवस्था छ ।

शासक तथा शासन व्यवस्थाप्रतिको जनविश्वासलाई पुनः कायम गर्ने भनेको निर्वाचनमार्फत हो । तर यसका लागि विश्वासिलो निर्वाचन हुनुपर्छ । निर्वाचन आयोगले जनताको दृष्टिमा दक्षता र निष्पक्षता जोगाउनुपर्छ, संयम र विवेक राख्नुपर्छ, विवादमा पर्नु हुन्न । तर, पछिल्लो समयमा निर्वाचन आयोगको निष्पक्षता र क्षमतामाथिसमेत प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

कटु यथार्थता के हो भने स्वविवेक प्रयोग गर्न सक्ने, निर्वाचनको प्रयोजन बुझ्न सक्ने सचेत जनताको धेरै नै ठूलो हिस्सा विदेशमा छ । त्यो हिस्सालाई मतदानमा सहभागी गराउने वातावरण जबसम्म बन्दैन तबसम्म निर्वाचनमार्फत लोकतन्त्रलाई पुनर्ताजगी गराउन संभव छैन भन्ने यथार्थलाई निर्वाचन आयोगले आत्मसात गर्न सकेको छैन । निर्वाचन आयोग पनि परोक्ष रूपमा सिन्डिकेटकै पक्षमा रहेको महसुस विदेशमा बस्न वाध्य नेपालीले गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले चार वर्षअघि नै विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मताधिकार दिने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो तर यो चुनावमा पनि करिब ७० लाख नेपालीहरू भोट हाल्नबाट वञ्चित हुने भएका छन् । विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले रगत पसिना गरी कमाएको पैसाले देशको अर्थतन्त्र थेग्नुपर्ने, नेतालाई विदेश घुमाउन स्पोन्सर गर्नुपर्ने, नेताहरूलाई बस्न खानको व्यवस्था मिलाउन विदेशमा बस्ने नेपाली चाहिने, तर तिनैलाई चुनावमा भोट हाल्नबाट वञ्चित गरिनु भनेको उनीहरूको मतदानको अधिकारलाई हनन गर्नु हो ।

मतदानको अधिकार भनेको विश्वव्यापी मानवअधिकार हो । मतदानबाट वञ्चित गर्नु भनेको मानवअधिकार, प्रजातन्त्र, र व्यक्तिको स्वतन्त्रताको हनन् गर्नु हो । नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध भएका १ सय ७७ देशहरू थिए ती नियोगहरूमार्फत वा अन्य वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपथ्र्यो । प्रत्यक्षतर्फ केही जटिलता भए पनि समानुपातिक तर्फको मतदानको व्यवस्था गर्न खासै अप्ठेरो पनि छैन । सचेत नागरिकलाई विदेश जान वाध्य बनाई मतदानको अधिकारबाट वञ्चित गरिने परिपाटीलाई लोकतन्त्र भन्न मिल्दैन । यस्तो परिपाटी त लुटतन्त्र हो ।