मेयर शाहले बुझ्नुपर्ने तथ्य

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह फुुटपाथ व्यापारीमाथि निर्मम बनेको एक थरीको भनाइ छ । अर्काथरीले भने मेयर शाहको यो कदमलाई प्रशंसा गरेका छन् । हुन त काठमाडौंको फुटपाथ व्यापार नयाँ होइन, फुटपाथ व्यापारीलाई काठमाडौं महानगरपालिकाले सताउने गरेको घटना पनि नयाँ होइन । फुटपाथ भनेको पैदल यात्रु हिँड्नका लागि हो । त्यही ठाउँमा पसल राखिदिएपछि पैदल यात्रुहरू कहाँबाट हिँड्ने ? समस्या त्यति मात्रै छैन, फुटपाथको व्यापार करको दायरामा आउँदैन, समानको बिल नपाउने, समान टुटेफुटेको वा बिग्रेको परेछ भने फिर्ता गर्न नमिल्ने यावत कारण फुटपाथ व्यापारीबाट ग्राहकहरू पनि मर्कामा परेका छन् ।

त्यसैले काठमाडौंवासी धेरैले मेयर बालेन्द्र शाहको कदमको प्रशंसा गरेका छन् । तर फुटपाथ व्यापारले वृद्धि गरेको रोजगारी, सामान्य ग्राहकहरूको पहुँच लगायतलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । काठमाडौं महानगरपालिकाले फुटपाथ व्यापार नियन्त्रण गर्न जुन तरिका अपनाएको छ, त्यो अत्यन्त गलत छ । नगरप्रहरीहरू सडकको कुनामा लुकेर बस्ने, फुटपाथ व्यापारी देख्नासाथ पैसा माग्न सांकेतिक भाषा प्रयोग गर्ने, पैसा नदिए सामान तथा ठेलागाडा जफथ गरेर लैजाने प्रचलन पञ्चायतकालदेखिकै हो । यो प्रचलनले अहिले पनि निरन्तरता पाइरहेकै छ । फरक यति हो कि सामाजिक सन्जाल तथा अन्य मिडियाको सहज पहुँचका कारण अहिले हल्ला बढी भइरहेको छ ।

फुटपाथ व्यापारीबाट खोसिएका सामान तथा ठेलागाडा एक ठाउँमा जम्मा गर्ने र लिलाम गर्ने धन्धा काठमाडौं महानगरपालिकाले बर्षौंदेखि गर्दै आएको छ । यसबाट वार्षिक एक करोड रुपैयाँ बराबरको आम्दानी हुने गरेको काठमाडौं महानगरपालिकाले जनाएको छ । महानगरभित्रको फुटपाथ र सडक–किनारमा साना व्यापारीले बेच्न राखेका सामान नगरप्रहरी खोसेर टेकुमा संकलन गर्ने गरेको छ । महानगरले बेच्न राखेका सामान मात्रै जफत गर्ने गरेको छैन, गरिखाने भाँडो साइकल तथा ठेला नै खोस्ने गरेको छ । साउनयता नगरप्रहरीले फुटपाथ र सडक व्यापारीबाट १ सय ५५ वटा साइकल खोसेको छ । त्यस्तै, तीन सयवटा तरकारी तथा फलफूल राख्ने क्रेट बरामद गरेको छ । पछिल्लो तीन महिनामा १७ वटा ठेलागाडा, आठ वटा आइसक्रिम बेच्ने गाडा नगरप्रहरीले जफत गरेको छ । त्यस्तै, तीन सय बोरा खाद्यान्न र फलामजन्य वस्तु जफत गरेको छ ।

सडक तथा फुटपाथबाट बरामद गरिएका सामान फिर्ता दिइँदैन । त्यसलाई महानगरले लिलामी प्रक्रियाबाट बेच्छ । फलफूल तथा तरिकारी भने टेकुमै कुहिन्छ । कतिपय व्यापारीलाई चार हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तिराएर तरकारी र फलफूल फिर्ता पनि दिइन्छ । तर, उक्त तरकारी र फलफूल बेच्न राखेको ठेलागाडा र साइकल जफत हुन्छ ।

फुटपाथमा व्यापार गर्ने अधिकांश गरिबीको रेखामुनि रहेका जनता हुन् । फुटपाथ व्यापार रहन नभएर बाध्यता हो । कि पूरै निषेध गर्न सक्नुपर्यो, होइन भने व्यवस्थित गर्न सक्नुपर्यो । यस्तो गाईजात्रालाई कहिलेसम्म निरन्तरता दिने ? राज्य भनेको नागरिकको हितका लागि हो । जनतालाई पेटभरी खानसक्ने अवस्था बनाउनु राज्यको अनिवार्य दायित्व हो । जुन राज्यले समाजको सबैभन्दा गरिब वर्गलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राख्दैन, त्यसलाई २१औँ शताव्दीको राज्य भन्न मिल्दैन । गरिब हटाउने होइन कि, गरिबी हटाउने राज्यको दायित्व हो ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले गरिबप्रति जे गरिरहेको छ त्यो भयंकर अदूरदर्शी कदम हो । धनीले करोडौँ लुट्दा टुलुटुलु हेर्ने, गरिबको ठेलागाडा खोस्ने राज्यलाई कुनै पनि हालतमा लोककल्याणकारी राज्य भन्न सकिन्न । विश्वमा कुनै पनि सहर फुटपाथ व्यापाररहित छैनन् । काठमाडौंको फुटपाथ व्यापारलाई पनि व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ । फुटपाथ व्यापारको स्थान तथा समय निर्धारण गर्दै कडाइका साथ पालना गराउने हो भने समस्या समाधान हुन्छ । तर धनीहरूले गरेको सडक अतिक्रमण नदेख्ने गरिबहरूलाई सास्ती माथिको सास्ती दिने काम गरियो भने विद्रोह हुन्छ ।

विश्वको इतिहास हेर्ने हो भने विद्रोह गरिब वर्गबाटै भएको छ । गरिब वर्गले नै सत्ता उल्टाइदिएको छ । यतिबेला जुन अधिकारसहित बालेन्द्र शाह काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर पदमा आसिन भएका छन्, त्यो वातावरण गरिब जनताको विद्रोहबाटै उत्पन्न भएको हो भन्ने हेक्का सबैले राख्नुपर्छ ।