तत्कालिन अर्थमन्त्री शर्मा निर्दाेष

सर्वदलीय संसदीय समितिले तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा निर्दोष भएको ठहर सहित सभामुख समक्ष प्रतिवेदन बुझाएको छ । शर्मा माथि अनाधिकृत व्याक्तिलाई सहभागी गराई करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९–८० का लागि बजेट निर्माणलाई अन्तिम रुप दिने क्रममा अर्थमन्त्री शर्माले गत जेठ १४ गते राती संदिग्ध व्याक्तिलाई प्रवेश गराएको र ती व्याक्तिले नै करका दर हेरफेर गरेको समाचार मिडियामा आएको थियो ।

तर यो समाचार असत्य हो भनेर पुष्टि गर्न अर्थमन्त्री शर्माले नसके पछि संसदमा हंगामा मच्चियो । त्यस दिनको सिसिटिभी फुटेज उपलव्ध गराउन अर्थमन्त्रालयलाई आग्रह गरियो , तर अर्थ मन्त्रालयले सिसिटिभीको फुटेज नष्ट भइसकेको जानकारी दियो । अर्थमन्त्रालयको यो भनाईले थप आशंका उत्पन्न भयो । यदी गल्ती नगरेको भए किन त्यस दिनको सिसिटिभी फुटेज नष्ट गरियो ? भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविक थियो । यो प्रश्न उठेपछि अर्थमन्त्री शर्मालाई राजनीनामाका लागि प्रमु्ख प्रतिपक्षी दलले मात्रै होइन सत्तारुढ दलका सांसदहरुले समेत दबाव दिन थाले । अन्तत्वगत्वा असार २२ गते सर्वदलीय संसदीय छानविन समिति गठन भयो । अर्थमन्त्री शर्माले त्यही दिन पदबाट राजीनामा दिए ।

सुरुमा दश दिनको म्याद पाएको संसदीय छानविन विशेष समितिले १७ दिन पछि साउन १३ गते सभामुखलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिवेदनमा अर्थमन्त्री शर्मा दोषी रहेको प्रमाण फेला नपरेको उल्लेख छ । तर समितिमा रहेका प्रमुख प्रतिपक्षीदल एमालेका सांसदहरुले भने फरक मत राखेका छन् । सरकारले उचित सहयोग नगरेका कारण छानविन प्रभावकारी हुन नसकेको बेहोरा एमालेका सांसदहरुले आफ्नो फरक मतमा उल्लेख गरेका छन् ।

अर्थमन्त्रालयमा मात्रै होइन सिंहदरबारको मुलगेटमा रहेको सिसिटिभी फुटेजको रेकर्ड समेत १३ दिन भन्दा लामो समय नराखिने गरेको रहस्य छानविनका क्रममा खुलेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमै पनि सिसिटिभी फुटेजको अभिलेख २० दिनको मात्रै रहने गरेको छ । कानुनले भने सरकारी निकायमा जडित सिसिटिभी फुटेजको अभिलेख ९० दिनसम्म राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । गृह मन्त्रालयले जारी गरेको सिसिटिभी जडान तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७२ मा सिसिटिभीले खिचेका दृश्यहरू कम्तीमा तीन महिनासम्म सुरक्षित रहने गरी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले नै कार्यविधिको पालना नगरेको पाइएको छ ।

यो प्रकरणमा एमालेका सांसदहरुले पेश गरेको फरकमतको खासै तुक छैन । छानविन समिति प्रारम्भमै चुकेको छ । बैधानिक हैसियतका हिसावले संसदीय विशेष छानविन समिति भन्दा शक्तिशाली समिति अर्को हुन सक्दैन । संसदीय समितिले चाहने हो भने अपराध अनुसन्धानमा पोख्त जनशक्ति तथा प्रविधि परिचालन गर्न सक्थ्यो । पोख्त जनशक्ति तथा प्रविधि नेपालमै छ । तर अनुसन्धानका लागि सांसदहरु आँफै अघि सरे । अभियुक्तहरु सँग सोधपुछ गर्ने र बयान लिने काम बाहेक केही पनि गरिएन ।

कुनै पनि अभियुक्तले सजिलै आफ्नो अपराध स्वीकार गर्दैन । बरु प्रमाण नष्ट गर्न उ दत्तचित्त हुन्छ , यो अपराधशास्त्रको सिद्धान्त नै हो । त्यस माथि पनि अहिलेको प्रकरणमा अर्थमन्त्री शर्माको मात्रै संलग्नता छैन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको परिवार संलग्न भएको व्यापार व्यवसायलाई समेत ठूलो लाभ पुग्ने गरी करका दर हेरफेर भएका छन् । आर्थमन्त्री शर्मा दोषी ठहर हुनासाथ प्रधानमन्त्री देउवा माथि पनि औंलो उठ्ने प्रकृतिको काण्ड हो यो । त्यसैले गृहमन्त्रालय समेत प्रमण नष्ट गर्न लागि परेको शंका गर्नुपर्ने ठाउँ धेरै छ । तर छानविनका क्रममा प्रतिपक्षीदलका सांसदहरुले यो हेक्का राख्नु पथ्र्यो । जानिबुझिकनै यो हेक्का नराखिएको हो की ? भन्ने शंका उत्पन्न भएको छ । राजनीतिक तहमा भएका काण्डहरु छामछुम पार्न भित्रभित्रै सर्वदलीय सहमति हुने गरेका विगतका नजीरहरुलाई नजर अन्दाज गर्न मिल्दैन । विगत पाँच वर्ष यताका घटना हेर्ने होभने ३८ किलो सुन प्रकरण, ओम्नी प्रकरण , यति होल्डिङ प्रकरण, सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरण, वाइडवडी विमान खरिद प्रकरण, वालुवाटार जग्गा प्रकरण लगायतका दर्जनौ काण्डहरु यसरी सामसुम पारिएको छ ।

पछिल्लो समयमा उत्पन्न गभर्नर प्रकरण त छानविन समेत नहुने संकेत देखिएको छ । गभर्नर प्रकरण छानविन नगर्ने गोप्य सहमति अनुसार अर्थमन्त्री शर्मा माथिको छानविन फितलो बनाइएको आशंका जनस्तरमै प्रकट भएको छ । यस्ता आशंकाले क्षति पु¥याउने भनेको लोकतन्त्रलाई नै हो , लाभ पु¥याउने भनेको प्रतिगामी शक्तिलाई नै हो ।