निर्वाचनको मिति घोषणामा बिलम्व

प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति यथाशीघ्र घोषणा गर्न निर्वाचन आयोगले सरकारलाई निरन्तर दबाब दिन थालेको छ । आगामी मंसिर चार गतेका लागि एकै चरणमा प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न निर्वाचन आयोगले एक महिनाअघि नै सरकारलाई परामर्श दिइसकेको थियो । तर, सरकारले मिति तोक्न ढिलाई गरेपछि निर्वाचन आयोगले गत मंगलबारको नियमित पत्रकार सम्मेलनमार्फत मुखै फोरेर ४ मंसिरका लागि सिफारिस गरेको जनाएको छ ।

संविधानमा निर्वाचन आयोगको परामर्शअनुसार सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने प्रावधान रहेको छ । तर निर्वाचन आयोगले मिति घोषणाका लागि गर्ने परामर्शलाई वाध्यकारी बनाइएको छैन । त्यसैले सरकारमा रहनेहरूले आफ्नो दलीय तथा व्याक्तिगत स्वार्थका आधारमा निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न थालेका छन् । मिति घोषणा भइसकेपछि सरकार काम चलाउमा परिणत हुने भएका कारण पनि सरकारमा बस्नेहरूले सकेसम्म ढिलो निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने गरेका छन् ।
मिति ढिलो घोषणा हुँदा निर्वाचन खर्च साविकको भन्दा केही बढ्नु स्वभाविकै हो ।

निर्वाचन सामग्री खरिद तथा निर्माणका लागि समय जति छोटो भयो खर्च पनि त्यति नै बढेको विगतको अनुभवले देखाएको छ । उदाहरणका लागि ०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले सात अर्ब खर्च गरेको थियो, तर त्यसको पाँच वर्षपछि ०७९ वैशाखमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा जम्मा पाँच अर्ब रुपैंया खर्च भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

जबकी पाँच वर्ष अघिको तुलनामा हरेक बस्तुको मुख्य कम्तिमा २५ प्रतिशत बढेको थियो, मतदाताको संख्या पनि १ लाख ४० हजारबाट बढेर १ लाख ७७ हजार पुगेको थियो । मतदान स्थलको संख्यासमेत १८ हजारबाट बढाएर २२ हजार पुर्याइएको थियो । तर निर्वाचन खर्च भने करिब २५ प्रतिशत कम भयो । यसको मुख्य कारण हो निर्वाचनको पूर्व तयारीका लागि आयोगले प्रशस्त समय पाउनु ।

आकस्मिक रूपमा निर्वाचन गराउनुपर्ने वाध्यता एउटा कुरा हो, तर संविधानद्वारा निर्धारित क्यालेन्डरअनुसार हुने निर्वाचनको पूर्वतयारी गर्न निर्वाचन आयोगले सरकारको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था आउन दिन हुन्न । आगामी मंसिरको पहिलो साताभित्र प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुनुपर्ने व्यवस्था संविधानमा स्पष्ट छ । संविधानले निर्वाचनको अवधी पाँच वर्ष भनेर स्पष्ट तोकेको छ । त्यसैले निर्वाचन सामाग्री खरिद तथा निर्माण कहिले गर्दा उपयुक्त हुन्छ ? मतदाता नामावली अध्यावधिक कहिलेसम्ममा गरिसक्ने ? भन्ने तयारी गर्न आयोगलाई समयले छेक्दैन । यसका लागि कारण खुलाएर सरकारसँग बजेट माग्न आयोगले कन्जुस्याइँ गर्नु हुन्न ।

मतपत्र छपाइ तथा ढुवानीका सन्दर्भमा भने सधैँ समयको चाप हुने गरेको छ । सामान्यतया उम्मेद्वारहरूको अन्तिम नामावली प्रकाशित भइसकेपछि मतपत्र छपाइ गर्दा निकै सस्तो पर्छ । तर मतपत्र छपाइ तथा ढुवानीमा समयको अत्यन्त पावन्दी हुने गरेको छ । समानुपातिक निर्वाचनतर्फको मतपत्र समयमा नै छाप्न सकिए पनि प्रत्यक्षतर्फ भने प्रतिनिधिसभा तर्फका १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र र प्रदेश सभाका ३ सय ३० गरी ४ सय ९५ निर्वाचन क्षेत्रमा बेग्लाबेग्लै मतपत्र छपाई गर्ने हो भने कागजको खर्च र ढुवानी खर्च निकै थोरै भए पुग्छ ।

उम्मेदवारका बाहेक अरू चुनाव चिन्ह राख्न नपर्ने भएकोले मतपत्र बदर हुने संभावना पनि अत्यन्त न्यून हुन्छ । अन्तिम नामावली प्रकाशनदेखि मतदानसम्मको समय अवधि दुई महिना राख्ने हो भने हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा अलगअलग मतपत्रको व्यवस्था गर्न सकिने अवस्था त छँदै छ, मतदाताले पनि उम्मेदवारहरूको पृष्ठभूमि अध्ययनको प्रशस्त मौका पाउने अवस्था बन्छ ।

प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको आगामी निर्वाचनलाई व्यवस्थित रूपमा सम्पन्न गराउने हो भने मिति घोषणा गर्न बिलम्व भइसकेको छ । किनकी समय अब १ सय २० दिन पनि बाँकी छैन । निर्वाचन आयोगले १ सय २० दिनसम्मको समयलाई सुविधाजनक र ९० दिनसम्मको समयलाई दबाबमूलक मान्दै आएको छ । दसैँ, तिहार र छठ गरी तीन वटा मुख्य चाडपर्वसमेत यही अवधिभित्र पर्ने भएका कारण अब दबाबमुलक समय सुरु भइसकेको छ । दबाबमूलक समय सुरु भइसक्दा पनि निर्वाचनको मिति घोषणा नगरेर वर्तमान सरकारले आफ्नो साख घटाइरहेको छ ।