अपराधीलाई उन्मूक्ति दिने प्रपञ्च

यही असार मसान्तमा सकिएको संक्रमणकालीन न्यायका दुई संयन्त्र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारीको म्याद फेरि तीन महिना थपिएको छ । २०७१ सालमा दुई वर्षमा सबै टुंग्याउन म्याण्डेट पाएर खडा भएका यी दुवै निकाय त्यसपछिका दिनमा जो सरकारमा उक्लिन्छ उसले जागिर खुवाउने थलो बनेको छ ।

यसबीच यी दुई आयोगका पदाधिकारी पटक–पटक फेरिएका छन्, तर काम सिन्को भाँच्ने पनि भएको छैन । यस्तोमा सरकारले फेरि म्याद थप्ने काम गरेको हो । यसपटक सरकारले विधेयक पनि संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको बताइएको छ । दर्ता भएका विधेयकका अन्तर्रवस्तुका विषयमा सरोकारवालाको विरोध स्वर सुनिन थालिसकिएको छ ।

संसदमा दर्ता गरिएको विधेयकमा विभिन्न गल्छेडा राखेर पीडकलाई उम्काउने प्रपञ्च रचिएको सरोकारवालाले बताएका छन् । यसअघि सर्वाेच्च अदालत, पीडितलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत सचेत गराएको विषयमा यो मस्यौदा विधेयकमा अनदेखा गरिएको वा घुमाउरो पाराले उल्लंघन गरेको सरोकारवालाको आरोप छ । विधेयकमा ‘मानवअधिकारको गम्भिर उल्लंघन’ लेखिएको वाक्याशः पछाडि ‘वा’ जोडेर गम्भिर उल्लंघनलाई सामान्विकरण गर्न खोजेको देखिन्छ । वालवालिकालाई ललाई, फकाई, धम्कि दिई शसस्त्र द्धन्दमा संलग्न गराएको कार्यलाई गम्भिर मानव अधिकार र मानविय कानूनको उल्लंघनको अपराधमा नराखी मानव अधिकार तथा मानविय कानूनको दोषीलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको छ ।

‘ज्यान मारेको विषयलाई पनि वर्गिकरण गरी ‘क्रुर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक’ दुई भागमा विभाजित गरिएकामा पीडितहरूका बीचमा मतभेद उब्जाउन खोजेको सरोकारवालाको आरोप छ । पीडकको निवेदन मात्रैले पनि मेलमिलाप गराउन सक्ने व्यवस्था राखिएको, राहत वितरणमा जनताका प्रतिनिधि रहेको निकायहरू हुँदाहुँदै अन्य गैरसरकारी वा सामाजिक संघ, संस्थालाई पनि यसको जिम्मा दिन सक्ने व्यवस्था राखिएकामा सरोकारवालाको आशंका छ ।

अर्को भनेको आयोगले छानविन गरेर दोषी देखिएकालाई अभियोजनका लागि महान्यायाधिवक्ताकोमा पेश गरिने उल्लेख भए पनि मुद्दा चलाउने विषयमा महान्यायाधिवक्तालाई तजविजी अधिकार विधेयकमा दिएकोमा त्यसमा झेल हुन सक्ने आधार देखिन्छन् ।

समग्रमा तत्कालिन द्वन्द्वरत् पक्षका लगभग दुवै थरी हालको गठबन्धन सरकारमा रहेको र अधिवक्ता रहँदा नेता पीडितहरूसँग हिमचिम भएकाले गोविन्दप्रसाद शर्मालाई कानुनमन्त्री बनाएको त्यतिखेरै चर्चा थियो । अहिले कानुन मन्त्रालयले तयार पारेको सो विधेयक हेर्दा त्यसको पुष्टि पनि भएको छ । त्यसै पनि द्वन्द्वकालिन मुद्दा माओवादी, प्रहरी र नेपाली सेनाका लागि घाँडो भएको छ । उनीहरू यसलाई सामान्य प्रकृया पु¥याएर ‘सर्प पनि मर्ने लौरो पनि नभाँचिने’ गरी सामसुम पार्न खोजिरहेका छन् । यसअघि पनि यस्ता प्रयत्न नभएका होइनन् । तर, सरकार पक्षले यसबाट शिक्षा लिएको देखिएन । होइन भने यसपटक पनि मुख्य सरोकारवालालाई वाहिर राखेर विधेयकको मस्यौदा तयार गरिने थिएन ।

जतासुकै प्वाल पारेर उम्कन खोजे पनि मुख्य कुरा त दोषीलाई माफी दिने अधिकार पीडितबाहेक अरूको हुँदैन र न्यायको बदलामा पैसा दिएर परिपूरण पनि हुँदैन । सरकार र राजनीतिक दलका नेताले यो सत्य आत्मसात् गर्नु जरुरी छ । बलमिच्याइँ गर्न खोजियो भने पीडितहरूका साथै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि स्वीकार गर्नेछैन ।