प्रहरी समायोजन लफडा

मुलुक संघीय संरचनामा गएको सात वर्ष पुगिसकेको छ । प्रदेश संसद् र सरकारको पहिलो कार्यकाल करिब करिब गुज्रिसकेको छ । तर राज्य सञ्चालनको मेरुदण्डको रूपमा रहेको प्रहरी संगठनलाई भने अझै संघीय संरचनामा लगिएको छैन । नेपालको संविधानले प्रदेश तह र स्थानीय तहलाई समेत प्रहरी राख्ने अधिकार दिएको छ । कतिपय पालिकाहरूले यो अधिकार प्रयोगमा समेत ल्याइसकेका छन्, तर प्रदेशहरूले भने अझै यो अधिकार पाउन सकेका छैनन् । संघीय सरकारले निजामती कर्मचारी समायोजनकै मोडलमा नेपाल प्रहरीलाई पनि प्रदेश सरकार मातहत समायोजन गर्ने गरी कानुन तर्जुमा गरिसकेको छ, तर नेपाल प्रहरीले अनेक सर्त राख्दै यो कानुन कार्यान्वयन हुन दिइरहेको छैन ।

जसका कारण नेपालको संविधान (२०७२) पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकिरहेको छैन । संविधानको धारा २६८ (२) मा प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी संगठन रहने उल्लेख छ । यसका लागि प्रदेश प्रहरी संरचना पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउनुपर्छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ०७६ माघ २८ मा समायोजन र प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी आधार मानिएका ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) तथा प्रहरी कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी दुवै ऐन प्रमाणीकरण गरेकी थिइन् । प्रमाणीकरण भएको आठ दिनपछि ऐन स्वतः लागू हुने व्यवस्था ऐनको दफा १ (२) मा उल्लेख छ । तर अहिलेसम्म यो ऐनसमेत पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

संविधान जारी भएको चार वर्षपछि बनेको प्रहरी समायोजन सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा नआउँदै संशोधनको प्रयास गरिएपछि थप विवाद उत्पन्न भएको छ । काठमाडौं उपत्यका भित्रको मामिलामा प्रदेश प्रहरीको भूमिका नहुने गरी प्रहरी समायोजन संबन्धी ऐन संशोधन विधेयक गृहमन्त्रालयले अघि बढाएको छ । विधेयकको दफा १०(क) मा काठमाडौं उपत्यकाभित्र प्रदेश प्रहरीको भूमिका नरहने प्रावधान राखिएको छ । संघीय संरचनामा जान नेपाल प्रहरी तयार छैन भन्ने स्पष्ट संकेत हो यो । वाग्मति प्रदेशको आधाभन्दाबढी जनसंख्या काठमाडौं उपत्यकामा छ । काठमाडौं उपत्यका आफ्नो मातहतबाट बाहिर जान नदिने अडानमा बाग्मती प्रदेश रहनु स्वभाविकै हो । सिंहदरबारको अधिकार कागजी रूपमा प्रदेश तह र स्थानीय तहमा पुगे पनि व्यावहारिक रूपमा पु¥याउने संयन्त्र भनेको प्रहरी नै हो । त्यो अधिकारबाट प्रदेश वञ्चित हुने स्थिति बनेको छ ।

प्रहरीको सवालमा मात्रै होइन, अन्य धेरै मामिलामा प्रदेशको अस्तित्व हात्तीको देखाउने दाँतका रूपमा मात्रै सीमित भएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीदेखि लिएर पालिकाहरूको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसम्मको नियुक्ति, नियन्त्रण तथा सरुवा संघीय सरकारले नै गर्दै आएको छ । यसरी नै वडा कार्यालयसम्मको प्रहरी खटनपटनसमेत संघीय सरकारले नै गर्ने हो भने प्रदेशको संरचना किन चाहियो ? भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविकै हो । मुलुकलाई संघीय भनिएको छ, तर प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा पालिका प्रशासकीय अधिकृतमार्फत वडा तहसम्मलाई नै सिंहदरबारले आफ्नो कब्जामा लिएको छ । अर्कातिर प्रदेश सरकारहरू निकम्मा भए, यो अनावश्यक आर्थिक बोझ मुलुकले किन थेग्ने ? भन्ने प्रश्न जनस्तरबाट उठिरहेको छ । यदि जिम्मेवारी र भूमिका नदिने हो भने प्रदेशको संरचना राखिरहनुको कुनै अर्थ छैन ।

तलबभत्ता खुवाउने भूमिका तथा जिम्मेवारी नहुने संरचना मलुकका लागि बोझ हुन् । पञ्चायतकालमा अञ्चलाधीश र यसअघि विकास क्षेत्रीय प्रशासकले जति जिम्मेवारी र भूमिका पाएका थिए, त्यति जिम्मेवारी र भूमिका संघीय शासन व्यवस्था भनिएको देशमा मुख्यमन्त्रीले नपाउनु भनेको हास्यास्पद हो । यो मामिलामा प्रदेश सरकारहरू पनि निकम्मा भएकै हुन् । संविधानले दिएको अधिकारभित्र टेकेर आफैँले भटाभट प्रहरीको नियुक्ति, जिल्लाधिकारी तथा पालिकाधिकारीको नियुक्ति गर्न थाल्ने हो भने मात्रै सिंहदरबारमाथि दबाब पर्छ । तर शासकदलहरू अझै संघीय संरचनामा नगएका कारण प्रदेश सरकारहरूले यो आँट गर्न सकेका छैनन् ।

किनकी प्रदेश सरकार तथा संसदमा रहनेहरू प्रमुखदलका हैसियतविहीन, परिजीवी झण्डे कार्यकर्ताजस्तै बनेका छन् । केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने अवसरसमेत मुख्य मन्त्रीले नपाएको तीतो नजीर छ । काठमाडौंमा बस्ने निश्चित पार्टीका शीर्ष नेताको घरबाट प्रदेश सरकार चल्ने र शीर्ष नेताहरूको अन्धाधुन्ध घर खर्च भ्रष्ट प्रहरीमार्फत आपूर्ति हुने अवस्था रहेसम्म नेपाल प्रहरी प्रदेश मातहतमा जाला भनेर कल्पना नगरे हुन्छ ।