यसरी लुटिँदैछ पोखराको अस्मिता

पोखरा महानगरपालिकाको ०७८ चैत १६ मा बसेको कार्यपालिकाको बैठकले फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटरबाट घटाएर जम्मा ३५ मिटर कायम गर्ने निर्णय गरेर सिमारेखाभन्दा बाहिर गएको छ । संविधान र कानुनले दिएको अधिकार दुरुपयोग गरेको छ । काठमाडौंको सिंहदरबारले मात्र होइन गाउँका सिंहदरबारले पनि नीतिगत भ्रष्टचार गर्दारहेछन् भन्ने बलियो प्रमाण हो यो । पोखरा महानगरपालिकाको नीतिगत भ्रष्टचारलाई सर्वोच्च अदालतको केही दिन अगाडिको फैसलाले झापड हानेको छ ।

कुनै १० जना व्यक्तिलाई नेपालको सबैभन्दा सुन्दर र मनमोहक ठाउँ कुन हो भनेर प्रश्न गर्ने हो भने सायद आठ जनाले पोखरा भन्छन् होला । प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण पोखराबाट मोहित नहुने सायदै होलान् । मनोरञ्जनका लागि नेपाल आउने अधिकांश विदेशी पर्यटकहरूको गन्तव्य थलो पनि पोखरा नै हो । फेवाताललगायत पोखराभित्र र यसको आसपासमा दर्जनौँ रमणीय स्थलहरू छन् । फेवाताल भन्ने बित्तिकै हरेक नेपालीको मन लोभिन्छ । जाउँ–जाउँ सैर गराँै–गरौँ लाग्छ । फेवाताल पोखराको पहिचान मात्र होइन नेपालको गौरव हो । शान हो । एकसाता अगाडि म पोखरा पुगेको थिएँ । पोखरा जाँदा कहिलेकाहीँ फेवातालको सिरानपट्टि रहेको पामेबजारसम्म पुग्छु । म जन्मेको पनि त्यही पामेबजार नजिककै साविक चापाकोट गाविस, हाल पोखरा महानगरपालिका–२३ हो ।

त्यो पामेबजारमा मैले ०३८ सालतिर २५ पैसा प्रतिकप चिया पिएको सम्झना ताजै छ । पोखरा आउजाउ गर्न त्यहाँका नागरिकहरू पामेबजारको डुंगाघाटबाट डुंगा चढ्थे । एक घण्टामा पोखरा पुग्दथे । झण्डै पामेबजारसम्म फेवातालको फैलावट थियो । हर्पन खोला विशाल थियो । डुंगामा प्रति यात्रु एक रुपैयाँ लिने गरेको सम्झना अहिले पनि मलाई छ । २५ पैसाको चिया र एक रुपैयाँको डुंगा चढाइ पैसाको मूल्यको कथा लेख्नेहरूका लागि राम्रो खुराक हुन सक्छ । हामी ०३९ सालतिर तराई झ¥याँै । बीचका धेरै घटनाक्रमहरू ताजा रहेन । सम्झना भएन । यो ४० वर्षको दौरानमा फेवातालको भूगोललगायत यसको सुन्दरता लुटिएको मैले आभाष गरेको छु । विशाल ताल अहिले खुम्चिएको छ । मैले केटाकेटीमा देखेको फेवातालको आधा भाग अतिक्रमित छ । भूमाफिया र दलालहरूको चंगुलमा छ ।

फेवातालको पानीको स्रोत/मुहान

हर्पन खोलामाथिको मानवीय दमन र हिंसा झन् कहालीलाग्दो छ । ढुंगा, गिटी, बालुवा लगायतका नाममा यसको निरन्तर दोहन भइरहेको छ । दोहन लगायतका कारण फेवाताल निरन्तर पुरिँदै छ । पानीका स्रोतहरू मेटिँदै छन् । तालको मानवीय र प्राकृतिक अतिक्रमणलाई नरोक्ने हो भने अबको १ सय १० वर्षमा यसको अस्तित्व नै समाप्त हुने ताल तथा वातावरण विज्ञहरूको निष्कर्ष छ । तर तालको गरिमा बचाउनभन्दा पनि यसलाई धुमिल पार्न स्वयं सरकारी संयन्त्रहरू नै सक्रिय रहेको आभाष मैले गरेको छु ।

यसपालि पामे बजारजाँदा मलाई साह्रै पीडा महसुस भयो । विशाल ताल खुम्चिएको त हामी सबैले देखेको अनुभूति गरेकै हो । हामीले केटाकेटीमा डुंगा चढ्ने पामेबजारको डुंगाघाटको, सिमसार क्षेत्रमा अहिले घडेरीका लागि जग्गाको प्लटिङ भइरहेको रहेछ । फेवातालमा आएर मिसिने सिमसार क्षेत्रयुक्त त्यो पानीका मुहान थुनिएको छ । डोजर लगाइएको छ । धमाधम प्लटिङ गरिएको छ । मैले मेरै मोबाइलबाट फोटो खिचेर ल्याएको छु । तालको पानीको स्रोत यस सिमसार क्षेत्रमा धमाधम प्लटिङ हुँदा, नेपाल सरकार, गण्डकी प्रदेश सरकार र पोखरा महानगर पालिका किन मूकदर्शक छन् ?

यसको संरक्षणमा नेपाल सरकार लगायतका सरोकारवालाहरूले गम्भीर रूपमा ध्यान दिनुपर्दछ कि पर्दैन ? रगत–पसिनाले कमाएको कसैको जग्गा ताल सिमानामा परेको प्रमाणित छ भन्ने राज्यले क्षतिपूर्ति दिएर ताललाई जोगाउन पर्दैन ? तालको गरिमा र इतिहास जोगाउँदै यसलाई फैलन दिने हो कि ? खुम्च्याउनमा सहयोग गर्ने हो ? यो मेरो मात्र होइन आमनेपालीको प्रश्न हो ।

साविक ताल हिँडेको कैयौँ स्थानमा अहिले सिमेन्ट रडका कंक्रिटका घरहरू बनेका छन् । तालको सुन्दरतालाई नै अपहरण गरेजस्तो लाग्छ । ताल परिसरमा नै कहीँ कतै प्लटिङका डोजर चलेका छन् । ढुंगा, गिटी, बालुवाको टिपरहरू दौडेका छन् । जग्गाका माफियाहरूले देशभरी जथाभावी कृषिभूमिमा प्लटिङ गरिरहेका छन् । सरकारी जग्गा कव्जागरी प्लटिङ गरी बेचबिखनसमेत गरेका छन् । भिरपाखा र कतै–कतै खोला नालाको आसपासमा पनि जथाभावी प्लटिङहरू गरेको हामीले देखेका छौँ । तर मुलुकको पहिचानसँग जोडिएको, पोखराको मुटु फेवातालको पानी नै छेकेर प्लटिङ गरेको मैलेचाहिँ पहिलोपटक देखेँ । म जन्मेको ठाउँ मात्र भएर होइन सिंगो मुलुकको पहिचानसँग पनि जोडिएको विषय भएको हुँदा मैले आपूmलाई अपमानित र हीनताबोध भएको महसुस गरेको छु । फेवातालको गरिमा बचाउन सरकारी संयन्त्रहरू संम्वेदनशील भएनन् । यसको अस्मितामाथि नै चारैतिरबाट लुट भइँरहँदा टुलुटुल हेरेर बसे ।

सरकारलाई रुलिङ गरियोस्

फेवातालको दुर्दशाबारे यस सदनमार्फत सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइयोस् । सरोकारवाला मन्त्रीलाई रोस्टममा उभ्याइयोस् । फेवातालको संरक्षण लगायतमा सरकारको धारणा मागियोस् । ताल संरक्षण लगायतमा प्रमुख जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने पोखरा महानगरपालिकाले नै यसको अस्मितामाथि झन् खेलवाड गरेको ताल संरक्षणमा चिन्तित हुने लगायतहरूको बुझाइ छ ।

पोखरा महानगरपालिकाको ०७८ चैत १६ मा बसेको कार्यपालिकाको बैठकले फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटरबाट घटाएर जम्मा ३५ मिटर कायम गर्ने निर्णय गरेर सीमारेखाभन्दा बाहिर गएको छ । संविधान र कानुनले दिएको अधिकार दुरुपयोग गरेको छ । काठमाडौंको सिंहदरबारले मात्र होइन गाउँका सिंहदरबारले पनि नीतिगत भ्रष्टाचार गर्दा रहेछन भन्ने बलियो प्रमाण हो यो । पोखरा महानगरपालिकाको नीतिगत भ्रष्टाचारलाई सर्वोच्च अदालतको केही दिन अगाडिको फैसालाले झापड हानेको छ ।

फेवातालको मापदण्ड साविक ६५ मिटर नै कायम राख्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । म सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । फेवाताल संरक्षणमा अदालतको फैसला ऐतिहासिक छ । प्रशंसनीय छ । अदालतको फैसलाको सम्मानका लागि पनि ६५ मिटरभित्रका अवैध भौतिक संरचनाहरू तुरुन्त भत्काउनका लागि म जोडदारसँग नेपाल सरकारसमक्ष अनुरोध गर्छु ।

यसै गरी जिल्ला विकास समिति कास्कीका पूर्व सभापति पूण्यप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा फेवाताल संरक्षण लगायतका लागि प्रतिवेदन पेस गर्न गठित समितिको ०७८ भदौ २८ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नसमेत अनुरोध गर्दछु । फेवातालाको संरक्षणमा यतिले मात्र पुग्दैन यसको मुहान हर्पनखोला र यसका आसपासका साविक चापाकोट, भदौरे–तामागी गाविस लगायतका क्षेत्रदेखि नै एकीकृत विकास र वातावरण संरक्षण लगायतका प्याकेजहरू बनाई स्थानीय नागरिकहरूको अग्रसरतामा कार्यान्वयन गर्न सरोकारवाला निकायहरूमा समेत अनुरोध गर्दछु ।
(सांसद डा. देवकोटाले राष्ट्रिय सभाको बैठकमा गरेको संबोधनको संपादित अंश)