किन गरिँँदैन समयमै मल आपूर्ति ?

मुख्यबाली लगाउने समयमा रासायनिक मलको अभाव बेहोर्नु नेपाली किसानको नियति नै बनेको छ । विगत डेढ दशकको अवधिलाई अध्ययन गर्ने हो भने मुख्य खाद्यान्न बाली लगाउने कुनै यस्तो सिजिन छैन, जुन सिजनमा किसानले रासायनिक मलको चर्को अभाव बेहोर्नु नपरेको होस् । यस वर्ष पनि किसानहरूले गहुँबाली र मकैबालीका लागि प्रयोग गर्ने समयमा रासायनिक मलको चर्को अभाव बेहोरे । जसका कारण गहुँ उत्पादनमा व्यापक कमी आयो भने मकै तथा चैते धान उत्पादनमा पनि व्यापक कमी आउने संकेत देखिएको छ । यतिबेला पहाडी क्षेत्रमा धान रोपाइँ सुरु भइसकेको छ । अबको १५ दिनपछि तराई क्षेत्रमा पनि धान रोपाइँ सुरु हुनेछ । धान रोपेको १५ दिनदेखि एक महिनाभित्र रासायनिक मल प्रयोग गरिसक्नुपर्छ, तर धानबालीमा पनि किसानहरूले विगत वर्षहरूको जस्तै रासायनिक मलको संकट बेहोर्नुपर्ने संकेत देखिएको छ ।

किनकी धानबालीका लागि न्यूनतम युरिया १ लाख १० हजार र डिएपी ६० हजार टनको माग छ । तर, सरकारी स्वामित्वको कृषि सामग्री कम्पनी र निजी क्षेत्रको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनबाट गरी हालसम्म ५२ हजार टन युरिया र ६० हजार टन डिएपी मात्र आपूर्ति हुने सुनिश्चित भएको छ । एक वर्षमा कति परिमाणमा रासायनिक मल आवश्यक पर्छ, कुन सिजनमा कति मल खपत हुन्छ ? भन्ने क्यालेन्डर सरकारसँग छ । यसका लागि सरकारसँग बजेट पनि छ । तैपनि किसानहरूले समयमै मल नपाउँदा कृषि उत्पादन बढ्न सकेको छैन, कृषि उपज आयात बढेको बढ्यै छ ।

रासायनिक मलको आपूर्तिको समस्या नेपालमा नया“ होइन । फरक के छ भने विगतमा रासायनिक मलको प्रयोग कम हुने भएकोले समस्याको आकार पनि सानो थियो, तर पछिल्ला वर्षमा रासायनिक मलको प्रयोग व्यापक भएका कारण समस्याको आकार पनि ठूलो भयो, रासायनिक मलको संकटले निम्त्याउने समस्या पनि पछिल्ला दिनमा भयावह बन्दै आएको छ । प्रांगारिक मलको विकल्पमा रासायनिक मल प्रयोग हुँदै आएकोले समस्या थपिएको छ । रासायनिक मलको प्रयोग उपयुक्त विकल्प होइन भन्ने जान्दाजान्दै पनि किसानहरूलाई वाध्यता छ । ०५२ सालमा हिंसात्मक विद्रोहमा उत्रनुअघि माओवादीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष ३९ बुँदे मागपत्र प्रस्तुत गरेको थियो । त्यो मागपत्रको ३१ नम्बर बुँदामा मल र बिउको आपूर्ति सहज रूपमा हुनुपर्ने कुरा उल्लेख थियो । आज २६ वर्ष बित्दा पनि त्यही माग दोहो¥याउन किसानहरू बाध्य छन् । ३९ सूत्रीय माग पूरा गर्न दबाब दिने भन्दै १७ हजार नेपालीको ज्यान फालेको माओवादी आपैm“ले सरकार सञ्चालन गर्न थालेको समेत १५ वर्ष पुगेको छ । यो अवधिमा माओवादीले तीनपटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेको छ भने माओवादीका करिब आधा दर्जन नेताले कृषि मन्त्रालय संहालीसकेका छन्, तर किसानहरूको अवस्था भने ०५२ सालअघिको भन्दा पनि दुरुह भन्दै गएको छ ।

मल, बिउ र सिँचाइको अभाव भएकै कारण आफ्नो कृषिभूमी बाँझो राखेर युवाहरू श्रम बेच्न खाडी मुलुक गइरहेको कहालीलाग्दो अवस्था छ । विगत तीन दशकको वार्षिक बजेट तथा नीति कार्यक्रम हेर्ने हो भने रासायनिक मलको सहज आपूर्ति र मल कारखाना स्थापना गर्ने कुरा कुनै पनि वर्ष छुट्टाइएको छैन । तर समस्या ज्यूँ का त्यूँ छ । रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि भन्दै अहिलेसम्म विभिन्न समयमा गरी तीनपटक अध्ययन भइसकेको छ, तैपनि कुन मोडेलमा कसरी सञ्चालन गर्ने, लगानी कसरी जुटाउने र कारखाना स्थापना गर्न आवश्यक पर्ने ऊर्जाको स्रोत कसरी जुटाउने भन्ने विषयको टुंगो लगाउन सरकारले सकेको छैन । रासायनिक मलको अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य प्रतिकेजी एक सय रुपैया“भन्दा बढी पर्छ भन्ने कुरा सरकारलाई थाहा छ ।

नेपालमा वार्षिक १० लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक पर्छ, प्रत्येक वर्ष यो माग १० प्रतिशतका दरले बढ्दै जान्छ भन्ने कुरा पनि सरकारलाई थाहा छ । तर रासायनिक मल कारखाना स्थापना गरिन्न । किनकी रासायनिक मल आपूर्तिमा ठूलो आर्थिक चलखेल छ । यतिसम्मकी सरकारले समयमै किसानलाई मल दिन सक्दैन, भारतीय सीमापारबाट किसानले ल्याएको मल पनि खोस्नका लागि ठूलो खर्च गरेर सरकारले प्रहरी तैनाथ गर्छ । किनकी कालो बजारमार्फत महँगो मल खरिद गर्न किसानलाई वाध्य बनाएर काला व्यापारीबाट कमिसन लिनु छ ।