काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई पदबाट निलम्बन गर्ने निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले प्रथम दृष्टिमै ‘पूर्वाग्रही र बदनीयतापूर्ण’ ठहर गरेको छ । सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिले पनि अधिकारीलाई बढी मर्का देखिएको भन्दै मुद्दाको अन्तिम निर्णय नभएसम्म गभर्नर पदबाट निलम्बनका लागि २४ र २५ चैतमा भएको प्रक्रियासहितको निर्णयसँगै अधिकारीको नाममा गरिएको पत्राचार कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीशहरू सपना मल्ल प्रधान र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले शुक्रबार मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै उक्त आदेश दिएको हो । इजलासले ६ वैशाखमा जारी गरेको अन्तरिम आदेशलाई पनि निरन्तरता दिएको छ ।
न्यायाधीशद्वयले पूर्व गभर्नर डा. तिलकबहादुर रावल, डा. दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री र संगीता भण्डारीको मुद्दामा यसअघि सर्वोच्चले नै प्रतिपादन गरेको नजिरलाई पनि टेकेर अधिकारीको मुद्दामा आदेशमा दिएका हुन् । आदेशमा अदालतले सरकारको मुख्यतया ः तीन कमजोरी उल्लेख गरेको छ । जसमा भनेको छ – १. ‘पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्नासाथ आरोपित स्वतः निलम्बन हुने कानुनी प्रावधान रहेको हुँदा जाँचबुझ समिति गठन गर्नु अघि प्रारम्भिक रुपमा नै दफा २२ (१) को प्रावधान बमोजिम दफा २२ (५) (ख) बमोजिमको पदमुक्त हुने अवस्था नदेखाइएको ।’
२. ‘आरोपसँग जोडिएको मूर्त तथ्य उजागर गरेर वस्तुपरक तथ्यमा आधारित भएर पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गरी जाँचबुझ समिति गठन गर्नु पर्नेमा सो अनुसार जाँचबुझ गर्नुपर्ने पूर्वअवस्था हालसम्म नदेखिएको ।’ ३ं ‘निवेदकलाई लगाइएको आरोपका सम्बन्धमा प्रारम्भिक रुपमा कुनै प्रकारको सुनुवाइको मौका पनि दिइएको नदेखिएको, सिर्फ कानुनको दफामात्र उल्लेख गरी पदमुक्त गर्न आवश्यक भएको भनी जाँचबुझ समिति गठन गर्ने र निवेदकलाई निलम्बन गर्ने कार्य गरेको ।’
यही मुख्य कारण देखाउँदै सर्वोच्चले गभर्नर निलम्बनमा सरकारको यो निर्णयलाई पूर्वाग्राही, वदनियतपूर्ण रहेको समेत ठहर गर्दै संविधान, ऐन कानुन, नजिर र सिद्धान्तविपरित देखिएको आदेशमा उल्लेख छ । देश आर्थिक संकटतर्फ गइरहेको स्थितिमा अर्थतन्त्रलाई बलियो र दिगो बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल सरकारको आ–आफ्नो संवैधानिक कानुनी भूमिका र दायित्व रहेको सर्वोच्चले जनाएको छ । यी निकायको समन्वयात्मक र रणनीतिमूलक दृष्टिकोण, स्पष्ट नीति र सहकार्यबाट आर्थिक चुनौतीको सामना गर्नु पर्ने भन्दै मुद्दाको अन्तिम निरुपण समयमै हुनु पर्ने आदेशमा उल्लेख छ ।
अधिकारीलाई गत चैत २५ गते अर्थमन्त्रालयले अघिल्लो दिनको मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार निलम्बनको पत्र थमाएको थियो । नेपालको संविधान र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा प्रदत्त हक अधिकारको हनन भएको भन्दै सर्बोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा रोक लगाउन र आफूले गभर्नरका रुपमा पूर्ववत् अवस्थामा काम गर्न पाउनु पर्ने भन्दै उनले अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेका थिए । वैशाख ६ गते उनलाई काममा फर्कन र उनीविरुद्धको छानविन समितिलाई काम नगर्न भन्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो । अधिकारी २०७६ चैत २४ गते नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्त भएका थिए । गभर्नरको कार्यकाल ५ वर्षको हुने भए पनि सरकारले उनलाई पहिल्यै हटाउन खोजेपछि त्यसविरुद्ध अदालत पुगेका हुन ।
प्रतिक्रिया