सशस्त्रमा ढुक्क, प्रहरीमा अन्योल

चुनावको मुखमा फेरिँदै दुई आइजिपी

काठमाडौं । वैशाख १८ गते नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक (आइजिपी)द्वय क्रमशः शैलेश थापाक्षेत्री र पुष्पराम केसी ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् । सशस्त्रमा एआइजी राजु अर्याल आइजिपीका एक्ला दाबेदार हुन् । सशस्त्र प्रहरी नियमावलीले पनि एआइजीमध्येबाट आइजिपी चयन हुने उल्लेख गरेको छ । आइजिपी केसी र उनका ब्याचीले अवकाश पाएपछि अर्याल एक्ला एआइजी बाँकी रहेकाले उनी नै दाबेदार हुन् । नेपाल प्रहरीमा भने धेरै दाबेदार हुँदा आइजिपी चयन अन्योलमा छ ।

नेपाल प्रहरीमा प्रहरी निरीक्षकबाट प्रवेश गरेका एआइजी विश्वराज पोखरेल, सहकुल थापा, धीरजप्रताप सिंह र रबिन्द्रबहादुर धानुक अहिले आइजिपीका प्रतिस्पर्धी हुन् । आइजिपी पद मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले निर्धारण गर्छ । आइजिपी नियुक्तीमा जहिल्यै सत्तापक्ष हावी भएको इतिहास छ ।

चारै जना प्रहरी अधिकारी २०४९ सालमा प्रहरी निरीक्षकमा प्रवेश गरे पनि एआइजीसम्म आइपुग्दा भने फरकफरक मितिमा बढुवा भएका हुन् । अहिले आइजिपीको प्रतिस्पर्धामा रहेका चारै जना एआइजी क्रमशः पोखरेल, थापा, सिंह र धानुक दलीय कोटामा प्रहरी संगठनको उच्च तहमा पुग्न सफल भएका प्रहरी अधिकारी हुन् ।

पोखरेल प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) मा बढुवा हुँदा एक्लै माथि उक्लिएका थिए । तत्कालीन समयमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा नविन घिमिरे थिए । घिमिरेको एउटा पारिवारिक सम्बन्ध गाँसिदिन पनि पोखरेलले राम्रै भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।

यसैगरी एमाले नेता ईश्वर पोखरेलसँग पनि पोखरेलको राम्रै सम्बन्ध थियो । घिमिरे र पोखरेलसँग निकटता रहेकै कारण तत्कालीन आइजीपी सर्वेन्द्र खनाललाई पोखरेलको बढुवा गर्न चर्को दबाब परेको थियो । प्रहरीले स्कर्टिङ गर्ने बुलेट बाइक खरिद प्रकरणमा खनालविरुद्ध अख्तियारमा मुद्दा परेको थियो । सोही मुद्दामा ‘मनोवैज्ञानिक त्रास’ देखाएर पोखरेललाई डिआइजीमा बढुवा सिफारिस गर्न खनाललाई बाध्य पारिएको जानकारहरू बताउँछन् ।

सवारी दुर्घटनामा मृत्यु भएका एक डिआइजीको पद खाली हुँदा राजनीतिक शक्तिको आडमा तत्कालीन एसएसपी पोखरेलले आफ्ना ब्याचीलाई उछिन्दै डिआइजीको फुली लगाएको चर्चा अहिले पनि प्रहरीवृत्तमा उत्तिकै छ । पोखरेललाई एआइजी बढुवा गर्दा पनि चोर बाटो अपनाइएको थियो । संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्वेक्षणबिना नै ओली नेतृत्वको सरकारका उपप्रधानमन्त्री पोखरेल मातहको प्रशासन समितिको सिफारिसमा उनले एआइजी पद पाएका हुन् । ०७७ साल मंसिर २५ गते उनी एआइजी बनेका थिए ।

अर्का प्रतिस्पर्धी थापा भने पोखरेल एआइजीमा बढुवा भएको सात महिनापछि ०७८ साल असार २४ गते एआइजीमा बढुवा भएका थिए । थापालाई बढुवा गराउन एमालेकै नेता एवं ओलीका विश्वासपात्र महेश बस्नेतले प्रधानमन्त्री ओलीलाई दबाब दिएका थिए ।
तत्कालीन समयमा पनि कुनै ओएनएम भएको थिएन । गृहमन्त्री थिए, खगराज अधिकारी । अधिकारी र बस्नेतको पानी बराबरको सम्बन्ध थियो । बस्नेतले ओलीमार्फत नै दबाब दिएका थिए । अधिकारीले तत्कालीन समयमा पनि एआइजी थप्न ओएनमए गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएका थिए । तर, महानिरीक्षक क्षेत्रीले ठाडै इन्कार गरे । त्यसपछि अधिकारीले मन्त्रिपरिषद्मा ठाडो प्रस्ताव लगेर थापालाई एआइजीमा बढुवा गराएका थिए ।

पोखरेल र थापापछि पछिल्लोपटक एआइजीमा बढुवा भएका तीन जना वसन्त पन्त, सिंह र धानुकले पनि पद थप्न विभिन्न शक्ति केन्द्रमार्फत दबाब दिएका थिए । ०७९ साल चैत १ गते तीनै जना डिआइजीहरू एआइजीमा बढुवा सिफारिसमा परे ।

पन्त आइजिपी क्षेत्रीसँगै अवकाशमा जाँदैछन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको दबाबमा धानुक, गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेको दबाबमा पन्त र प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणाका भाइ भुषण राणामार्फत सिंह कांग्रेसकै कोटामा पर्न सफल भएका हुन् । भुषणले नै सिंहको बढुवा जसरी पनि गर्न आरजुलाई दबाब दिएको जानकारहरू बताउँछन् ।

यी तीन जनालाई एआइजीमा बढुवा गर्नुअघि सरकारले नाटकीय रूपमा ओएनएम गर्न लगाएको थियो । प्रहरी समायोजन ऐनअनुसार बढुवा गर्ने भन्दै ओएनएम पुनरावलोकन समितिमा पठाइएको थियो । समितिकै सिफारिसमा गृहले मन्त्रिपरिषद्मा बढुवा निर्णयको सिफारिस गरेको थियो । उक्त सिफारिसका आधारमा सिंह, धानुक र पन्त बढुवा भएका हुन् ।

००००

चुनावअघि ठूलो जनशक्ती अवकाशमा

स्थानीय तहको चुनावअघि प्रहरीको ठूलो जनशक्ती अवकाशमा जाँदै छ । प्रहरी महानिरीक्षकसहित १९ जना प्रहरी अधिकारी ३० वर्षे सेवा हदका कारण अवकाशमा जाने भएका हुन् । ०४९ साल वैशाख १९ गते प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा प्रवेश गरेका आइजिपी क्षेत्रीसहित चार एआइजी, ११ डिआइजी र तीन एसएसपीले अवकाश पाउँदैछन् ।

एआइजीहरू हरिबहादुर पाल, निरजबहादुर शाही, प्रद्युम्नकुमार कार्की र बसन्तकुमार पन्त, डिआइजीहरू घनश्याम अर्याल, ईश्वरबाबु कार्की, प्रकाशजंगकार्की, गणेशबहादुर ऐर, पुरुषोत्तम कँडेल, डा.देवबहादुर बोहरा, रामकृपाल साह, उमेश रन्जितकार, प्रकाश अधिकारी, शौरभ राणा र राजेन्द्रप्रसाद चौधरी सेवानिवृत्त हुँदैछन् ।

यसैगरी एसएसपीहरू प्रदीपकुमार श्रेष्ठ, वीरेन्द्र बश्याल र नवराज भट्टले समेत ३० वर्षे सेवा हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाउने भएका छन् । अनुभवी उच्च सुरक्षा अधिकारीहरू अवकाशमा जाने भएपछि प्रदेशमा भर्खरै मात्र बढुवा भएका डिआइजीलाई इन्चार्ज बनाएर पठाइएको छ । अब बन्ने आइजिपीले यी रिक्त दरवन्दी पूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ ।

जस्केलाबाट आएको नेतृत्वले राम्रो गर्दैन : गोविन्दकुसुम (पूर्वगृहसचिव)
प्रहरी संगठन भनेको नितान्त व्यावसायिक हुनुपर्छ । यसको काम मुलुकको शान्ति सुरक्षा, अपराध अनुसन्धान र नेपाल सरकारले बनाएको नीति नियम अक्षरशः पालना गर्नु हो । संगठनभित्र अनुशासन, चेन अफ कमान्ड, इमानदारी र राज्यप्रतिको वफादारिता हुनुपर्छ ।

तर, प्रहरीको क्षमताभन्दा पनि कुन व्यक्ति कोसँग नजिक छ भन्ने आधारबाट बढुवा गरियो भने त्यसले संगठनलाई राम्रो गर्दैन । अनुशासन भंग हुन्छ । चेन अफ कमान्ड पनि बिगार्छ । शान्ति सुरक्षामा पनि नराम्रो असर पार्छ ।

प्रहरी संगठनको नेतृत्व एउटा सिस्टमबाट ल्याउनु पर्नेमा जस्केलाबाट ल्याइएपछि संगठनलाई कमजोर बनाउँछ र बनाएको पनि छ । यो भनिरहँदा त्यसरी आएको नेतृत्वले संगठन सञ्चालन गर्नै सक्दैनन् भन्ने पनि होइन । प्रहरी कुनै दलको होइन । सरकारको हो र जनताको हो ।

उनीहरूले विभिन्न समयमा फिल्डमा बसेर काम गरेका छन् । उनीहरूमा एकखालको व्यावसायिकता र क्षमता पनि छ । उनीहरूले पनि राम्ररी काम गर्न सक्छन् । आफूलाई कुन दलले बढुवा गरेको हो उक्त दलप्रति भने थोरै बफादारिता नहुने कुरै हुँदैन । तर, लम्पसार नै भने पर्दैनन् ।

उनीहरूलाई पनि संगठनको नियम र ऐनले बाँधेको हुन्छ । अन्य कानुनले बाँधेको हुन्छ । आफू माथि पुग्ने प्रयोजनमा प्रहरी अधिकृतहरू विभिन्न ढोका चहार्न पुगेका होलान् । राज्यले नै त्यस्तै किसिमको प्रणाली बनाएपछि जाने नै भए । कसैले रोकिदिएको भए त्यसो हुने थिएन । सरकारले नै सिकायो । नेतृत्वमा पुगेपछि भने उसले आफ्नो व्यावसायिकता र इमानदारीलाई मार्न सक्दैन ।

०४६ सालमा आन्दोलन भयो । सरकारी कर्मचारी भर्ती भएका थिए । यी त पञ्चेले भर्ती गरेका कर्मचारी भनेर पछिको सरकारले निकालीदियो । त्यसको असर अहिले पनि परेको देखिन्छ । कुनै पनि कर्मचारी कसैको पेवा हुँदैनन्, राज्यको हुन्छन् ।

जस्केलाबाट बढुवा गर्नु हुँदैन । पारदर्र्शी गर्नुपर्छ । बरिष्ठतालाई माइनस गर्नु हुँदैन । कि त तिम्रो योयो कारणले प्रफमेन्स राम्रो भएन, बढुवा गर्न सकिएन भनेर सरकारले आश्वस्त पार्नुपर्छ । नत्र उसको व्यावसायिकतामा गहिरो असर पर्छ । यसले प्रफर्मेन्स पनि बिगार्छ ।

हिजो एमालेको सरकार थियो, उसैलाई सलाम ठोक्दै हिँडे । आज कांग्रेसको सरकार छ, उसैलाई सलाम ठोक्छन् । हिजो बालकोट पुगे, आज बुढानीलकण्ठ पुग्छन् । सरकारले गलत अभ्यास हिजोदेखि नै सुरु गयो । आज पनि त्यही भएको छ । यो अभ्यास राम्रो होइन ।

फलानाले कांग्रेसको पालामा बढुवा पाएको हो, त्यसलाई नेतृत्व दिनु हुँदैन भनेर भन्न मिल्दैन । अर्को कुरा, हिजो एमालेको पालमा बढुवा पाएको हो, यसलाई दिनु हुँदैन भनेर पनि भन्न हुँदैन । जो सक्षम छ, उसैलाई नेतृत्व दिनुपर्छ । बरु नीति नियमविपरीत गए दण्डित गर्ने हो ।