मधेस प्रदेशको सार्थकता

ज्यादै सकसका साथ यही माघ ३ गते सोमबार प्रदेश–२ ले आफ्नो नाम र राजधानीको टुंगो लगाएको छ । नेपालको संविधान (२०७२) अनुसार प्रदेशसभाको दुईतिहाइभन्दा बढी मतद्वारा प्रदेशको नाम मधेस र राजधानी जनकपुरको प्रस्ताव पारित भएको छ । संविधानले सुम्पेको यो दायित्व अन्य प्रदेशहरूले बेलैमा सम्पन्न गरे पनि प्रदेश–२ मा आन्तरिक खिचातानीका कारण समस्या उत्पन्न भएको थियो । जहाँका जनताले संघीयताका लागि निर्णायक आन्दोलन गरेका थिए, त्यही प्रदेशको नामकारण र राजधानीको टुंगो लाग्न नसक्दा संघीयताप्रति नै प्रश्न उठेको थियो । ढिलै भए पनि यो प्रश्नको छिनोफानो भएको छ । नामकरण र तथा राजधानी निर्धारण पछि उत्पन्न भएको छिटफुट असन्तुष्टिलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्छ । मधेस प्रदेशको हकमा यो असन्तुष्टि ठूलो होइन । किनकी वीरगञ्जलाई राजधानी कायम गर्नुपर्ने लबिङ ठूलै थियो ।

मध्यतराईका आठ जिल्लालाई समेटेर संरचना गरिएको मधेस प्रदेशमा समस्याहरू धेरै छन्, तर समस्याभन्दा बढी संभावनाहरू छन् । अशिक्षा, गरिबी, शोषण, सामाजिक कुरीति, जनचेतनाको अभाव लगायतका समस्याले शताव्दिऔँदेखि जेलिएको मधेस नेपालका सात मध्ये सबैभन्दा बढी आर्थिक विकासको संभावना बोकेको प्रदेश पनि हो । संघीय संरचनामा गइसकेपछि मधेस प्रदेशका समस्या समाधान हुने अपेक्षा स्थानीय जनताले गरेका थिए, तर यो चार वर्षको अभ्यास हेर्दा समस्या समाधानतर्फ प्रदेश सरकार खासै सफल भएको देखिएको छैन । पहिलो कुरा त नाम र राजधानी निर्धारणमै प्रदेश सरकारले सकस झेल्यो । प्रदेश सरकारमा रहनेहरू आफ्नै स्वार्थमा लिप्त रहेको जनगुनासो बढेको छ ।

यो जनगुनासोलाई संबोधन गर्नु प्रदेश–२ का राजनीतिकर्मीका लागि सानो चुनौती छैन । ०४६ सालको परिवर्तनपछि मुलुकको अन्य क्षेत्रले जुन ढंगले प्रगति गरेको छ, त्यो गतिको उन्नति मधेस प्रदेशका आठ जिल्लामा नभएको जनगुनासो असत्य होइन । पञ्चायतकालमा सगरमाथा अञ्चल सदरमुकामका कारण सप्तरी सिराहमा ठूलो चहल थियो । सगरमाथाका पहाडी जिल्लाको समेत प्रशासनिक केन्द्र मात्रै होइन व्यापारिक केन्द्र थिए सिराहा र सप्तरी । जनकपुर अञ्चलका पहाडी जिल्लाको समेत शैक्षिक केन्द्रका रूपमा धुनुषाले उन्नति गरेको थियो । जनकपुर चुरोट करखानाको चहलपहल पनि उत्तिकै थियो । महोत्तरीको जलेश्वर जनकपुर अञ्चल सदरमुकामका कारण गुल्जार थियो । त्यतिबेला नेपालको कुन वैदेशिक व्यापारको ८० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने वीरगञ्ज नारायणी अञ्चलको सदरमुकाम मात्रै नभएर शैक्षिक तथा स्वास्थ्य केन्द्रसमेत थियो । ०४६ सालको परिवर्तनपछि अञ्चल सदरमुकामको हैसियत सकियो । पहाडमै क्याम्पसहरू खुलेका कारण शैक्षिक केन्द्रको हैसियत पनि सकियो । ०६४ सालमा भएको मधेस आन्दोलनपछि त्यस क्षेत्रका पहाडी समुदायका समाजसेवी तथा अगुवासमेत पलायन भए । पूर्वपश्चिम राजमार्गको आसपासबाहेक यी आठ जिल्लामा चहलपहल हरायो ।

मधेस प्रदेशका यी आठ जिल्लालाई पहिलेकै जस्तो चहलपहलको अवस्थामा पु¥याउनु अबको मुख्य चुनौती हो । किनकी मध्यपहाडी लोकमार्ग र मदन भण्डारी लोकमार्ग सञ्चालनमा आएपछि पूर्वपश्चिम राजमार्गको चहलपहल पनि घट्ने निश्चित छ । मधेस प्रदेशमा पहाडी समुदायको जनसंख्याको हिस्सा करिव १५ प्रतिशत छ, दलितको हिस्सा करिब १६ प्रतिशत छ । तर, प्रदेश सरकारमा यो ३१ प्रतिशत हिस्साको सहभागितालाई करिबकरिब निषेधजस्तै गरिएको छ । यसरी नै निषेधको राजनीतिले निरन्तरता पायो भने मधेस प्रदेश अझै अवन्नतीतिर धकेलिनेछ । नेपालको कुल भूभागको २२ प्रतिशत क्षेत्र मात्रै खेतीयोग्य छ, तर मधेस प्रदेशको ८० प्रतिशत भूभाग खेतीयोग्य छ । सबैभन्दा धेरै उद्योग तथा कलकारखाना मधेस प्रदेशमै छन् । नेपालमा सबैभन्दा पहिले विद्यालय स्थापना भएको पनि मधेस प्रदेशमै हो ।

नेपालको सबैभन्दा सुगम पनि मधेस प्रदेश नै हो । विद्यालय तथा क्याम्पस, अस्पताल, पक्की सडक, विमानस्थलसम्म सबैभन्दा बढी पहुँच भएको पनि मधेस प्रदेश नै हो । यति हुँदाहुँदै पनि सबैभन्दा ठूलो गरिबी मधेस प्रदेशमै छ । सबैभन्दा ठूलो अशिक्षा मधेस प्रदेशमै छ । सबैभन्दा ठूलो स्वास्थ्य समस्या मधेस प्रदेशमै छ । यतिसम्मकी हिमाली क्षेत्रका गाउँहरूमा हिउँद याममा माइनस २० डिग्रीसम्म तापक्रम झर्छ । तर जाडोले कठांग्रिएर मान्छे मरेको समाचार मधेस प्रदेशबाट आउँछ । यस्तो विडम्वना मधेस प्रदेशमा कहिलेसम्म जारी रहला ? संघीयतामा गएपछि मधेस र मधेसीको उन्नति हुन्छ भनिएको थियो । यो चार वर्षमा के के भयो त मधेस प्रदेशमा उन्नति ? कति घट्यो गरिबी ? कति बढ्यो आर्थिक उत्पादन ? प्रदेश सरकारले विकास बजेट केकेमा कति खर्च गरेको छ ? लगायतका धेरै प्रश्नहरू खडा भएका छन् ।