गरिब परिचयपत्र वितरणको काम अलपत्र

जाजरकोट, २१ असोज । सरकारले १ असोजदेखि पहिलो चरणमा जाजरकोटलगायत २५ जिल्लामा लागू गरेको गरिब परिचयपत्र वितरणको काम जाजरकोटमा अहिलेसम्म सुरु भएको छैन । १ असोजदेखि परिचयपत्र वितरण गर्ने भनिए पनि एलडिओको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय जिल्लास्तरीय समन्वय समिति गठनबाहेक केही काम नभएको हो ।

एक महिना बितिसक्दा पनि समितिको सचिवालयसमेत गठन भएको छैन । परिचयपत्र वितरणसम्बन्धी कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित नभएका कारण परिचयपत्र वितरणसम्बन्धी कुनै काम हुन नसकेको एलडिओ चक्रबहादुर बुढाको दाबी छ । ‘मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यविधि पारित नभएका कारण कार्यक्रमको बजेट आएको छैन,’ एलडिओ बुढाले भने, ‘गणकको व्यवस्थापनलगायत महत्त्वपूर्ण काम हुन नसक्दा परिचयपत्र वितरणको कुनै काम सुरु हुन नसकेको हो ।’ सचिवालयको स्थापना, कर्मचारीको व्यवस्था र गणकको नियुक्ति तथा अन्य प्रक्रियाबारे आफू जानकार नभएको एलडिओ बुढा बताउँछन् ।
सरकारले गरिब पहिचान गरी गरिबी निवारणमा सहयोग पुर्‍याउन यसै वर्षदेखि पहिलो चरणमा मध्यस्थता सुदूरपश्चिमका १७ र पूर्वी तराईका ९ जिल्ला गरी २५ जिल्लाका गरिबहरूलाई चार महिनाभित्र सक्ने गरी परिचयपत्र वितरणको काम थालेको जनाएको छ । काम गर्ने प्रक्रियाका विषयमा कर्मचारी नै अन्योलमा परेपछि सरकारी नारा र कार्यक्रम अलपत्र परेको छ । सरकारले मानव सूचकांकका आधारमा अति पछाडि रहेका जिल्लाका गरिबहरूलाई वितरण गर्न लागेको भनिएको गरिब परिचयपत्रले गरिबी निवारणमा खासै सहयोग नगर्ने जाजरकोटका विपन्न नागरिकहरूको प्रतिक्रिया छ ।
तीन महिनासम्म खान पुग्नेलाई ‘क’ श्रेणी, ६ महिना मात्र खान पुग्नेलाई ‘ख’ श्रेणी र नौ महिनासम्म खान पुग्नेलाई ‘ग’ श्रेणीको परिचयपत्र वितरण गर्ने सरकारी योजनामा उल्लेख छ । मानव सूचकांकमा राष्ट्रिय योजना आयोगको तथ्यांकअनुसार जाजरकोट ७१औ‘ स्थानमा छ । ‘अधिकांश जाजरकोटी प्राय: ६ महिना नपुग्ने खेती र भारतका विभिन्न ठाउँमा गएर कमाइ गर्ने अवस्थाका छन्,’ गैरसरकारी संस्था महाससंघ जाजरकोटका अध्यक्ष खिमबहादुर शाहीले भने, ‘परिचयपत्र दिँदैमा उनीहरूको जीवनस्तर कसरी माथि उठ्छ ?’ उच्च गरिबीकै कारण बालमजदुरी, बालविवाह, महिला हिंसा, विदेश पलायन र अधिकांश बालबालिका शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँचबाट टाढा रहेको अवस्था देखिएको शाहीको भनाइ छ ।