सल्यान । देशमा संघीयता आएको चार वर्ष पूरा भइसकेको छ । यो अवधिमा स्थानीयतहहरूले सेवा प्रवाह गर्नका लागि धेरै नयाँ संरचनाहरू निर्माण गरिसकेका छन् तर जिल्लाको एक वडा कार्यालयले भने जीर्ण र पानी चुहिने भवनबाट आफ्नो सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ । कालीमाटी गाउँपालिका–७ घुइयाबारीमा रहेको पाँच कोठे भवनका तीन वटा कोठाहरूमा भवन जीर्ण बनेर पानी चुहिएर दैनिक काममा समेत प्रभावित हुन थालेको छ । जुट कार्पेट विछ्याइको वडाध्यक्षको कार्यकक्षमा वडाध्यक्षकै टेबुलमा समेत पानी चुहिने गरेको छ । वडाध्यक्षले हस्ताक्षर गर्न ठिक्क पारेका कागजहरूमा पानी चुहिएर धेरैपटक फेरी तयार पार्नुपरेको गुनासो सेवाग्राहीहरूको छ । बाहिरबाट चिटिक्क परेको देखिने यो वडा कार्यालयमा भएका कागज पत्र तथा अन्य सामानहरू भगवान् भरोसा जोगिएका छन् । चुहिएको पानी ताल परेको कोठामा पानी छिचोल्दै अध्यक्ष आप्mनो कुर्सीमा पुग्छन् । अझ त सभाहल बनाइएको कोठामा त पानीको ताल नै परेको छ । जुट कार्पेट विछ्याइएको वडाध्यक्षको कार्यकक्ष त चुहिएको पानीले कार्पेट कुहिएपछि गन्ध नै आउन थालेको छ ।
साविकको गाविस हुनेबेला निर्माण गरिएको भवन लापरबाहीले गर्दा कोठामा पानी चुहिने गरेको कालीमाटी गाउँपालिका–७ का वडाध्यक्ष नैनसिंह रानाले जानकारी दिए । ‘मेरो कार्यकक्षमा मात्र होइन सभाहल अनि प्राविधिक बस्ने कोठामा पानी चुहिएर काम गर्नै गाह्रो भएको छ, पानी परेको दिन त आधा पानी भित्र कोठामै चुहिन्छ’, वडाध्यक्ष रानाले भने । आपूmले भवन मर्मतका लागि गाउँसभामा पटकपटक कुरा राख्दा पनि सुनुवाई नभएको उनको भनाइ छ । ‘मैले भवन चुहिएको छ मर्मत गर्नुपर्छ भनेर पटकपटक गाउँसभामा कुरा राखेको छु, तर फरक विचार भएकैले होला यसको सुनुवाइ हुन सकेको छैन’, वडाध्यक्ष रानाले भने ।
वडाध्यक्षकै टेबुलमा रहेका कागजपत्रहरू चुहिएको पानीले भिजेर काम नलाग्ने भएका छन् अन्य कोठाहरूमा पनि चुहिएकै पानीले कागज तथा अन्य सामग्रीसमेत बिग्रन थालेका छन् । ‘गाउँपालिकामा २५ करोडभन्दा बढी पँुजीगत बजेट विनियोजन भएको छ हाम्रो वडालाई २० लाख विनियोजन भयो यसबाट मैले योजना निर्माण गर्ने कि भवन मर्मत गर्ने ?’ वडाध्यक्ष रानाले भने, ‘पानी पर्दा कार्यालयमा भित्र छौँ कि बाहिर छौँ पानी चुहिएको देख्दा नै हामी कार्यालय भित्र छाँै जस्तो लाग्दैन ।’ घुइयावारीमा जान सदरमुकामबाट अन्य दुई जिल्लाहरू पार गरेर जानुपर्ने बाध्यता रहेको वडाध्यक्ष रानाको भनाइ छ । वर्षौंदेखि हेपिएको काप्रेचौर संघीयता आउँदा पनि हेपिएको उनको भनाइ छ ।
संघीयता आएर पनि आफूहरूलाई कुनै कुरामा सहज नभएको स्थानीयको भनाइ छ । ‘संघीयता आएर यहाँका मानिसहरूमा कुनै परिवर्तन भएन न यहाँ सञ्चारको सुविधा छ न बिजुली नै छ यहाँ न मोटरबाटो नै छ संघियताले यहाँको मानिसहरूको दैनिकी फेर्न सकेन’, पुनले भने, ‘आपैmँहरू चुहिएको भवनमा बस्नुभएको छ उहाँहरूले दिने सेवा कस्तो होला, हामीले पटकपटक भनिसक्यौँ यो भवन मर्मत गर्नुप¥यो भनेर तर सुनुवाई भएन ।’ ‘पहिले पहिले पनि यो ठाउँलाई उपेक्षा गरिन्थ्यो संघीयता आएपछि पनि यसलाई स्थानीय सरकारले समेटन सकेन’, स्थानीय अर्जुन विकले भने ।
वर्षांैदेखि समस्या मात्रै भोगका स्थानीयहरू अब स्थानीय सरकारले केही गर्ला भन्ने आशा मरेको बताउँछन् । नजिकै रहेको बबई नदीमा झोलुंगे पुलसमेत नहँुदा स्थानीयहरूले सास्ती भोग्दै आएका छन् । कालीमाटी गाउँपालिकाको केन्द्रमा जोड्न १४ किमी मात्रै दुरी भए पनि सडक सञ्जालले नजोडिँदा झण्डै १ सय २० किमि पार गरेर केन्द्रमा आउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।
प्रतिक्रिया