कुख्यात अपराधीको मुद्दा फिर्ता

काठमाडौं, ११ असोज । सरकारले कुख्यात अपराधी सिरहाका उदयनारायण अडगडिया (यादव) विरुद्धको मुद्दा गुपचुपमै फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दुई व्यक्ति हत्या र प्रहरी चौकीमा आक्रमण गरी हातहतियार लुटेको अभियोग लागेका यादवविरुद्धको मुद्दा गुपचुपमै फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।

प्रहरीको नजरमा फरार यादवको मुद्दा तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी नेपालको सिफारिस र सिँचाइमन्त्री महेन्द्र यादवको जिकिरमा मन्त्रिपरिषद्ले फिर्ता लिने निर्णय गरेको स्रोतले जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भदौको दोस्रो साता यादवको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेर कार्यान्वयनका लागि विधान समितिमा पठाइसकेको स्रोतको भनाइ छ ।

पूर्वसांसद् कृष्णचरण श्रेष्ठ र सिरहामा कार्यरत सडक विभागका इन्जिनियर नवराज विष्टलाई अपहरण गरेर गोली हानी हत्या गरेको अभियोगमा उनलाई मुद्दा लागेको थियो । यस्तै, सिरहास्थित लगनीगोठ प्रहरी चौकीमा आक्रमण गरी हातहतियार लुटेको अभियोगमा पनि उनीविरुद्ध मुद्दा चलाइएको थियो । अमिताभ उपनामबाट चिनिने यादवविरुद्ध व्यक्तिहत्या र हातहतियार तथा खरखजानासम्बन्धी तीन थान मुद्दा सिरहा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन थिए । मन्त्रिपरिषद्ले यादव, गणेश उपनामबाट चिनिने बालकृष्ण मुखियासहित १६ वटा हत्या अभियोगका मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ ।
हत्या र हातहतियार तथा खरखजानाको मुद्दा सिरहा जिल्ला अदालतमा दर्ता भएदेखि फरार रहेका यादवको मुद्दा फिर्ता लिने तयारी डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएदेखि नै गरिएको थियो । यादवको मुद्दा फिर्ता लिनका लागि सरकारले सिरहा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला अदालतको राय मागेको थियो । तर, ३२ मंसिरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भूमिगत नाम ‘अमिताभ’ भएका अडगडियाले सार्वजनिक स्थलमा पूर्वसांसद् श्रेष्ठलाई गोली हानी हत्या गरेको, सिरहा सडक डिभिजनमा कार्यरत इन्जिनियर विष्टलाई दुई करोड रुपियाँ फिरौती माग्दै अपहरणपछि हत्या गरेको र लगनीगोठ प्रहरी चौकी आक्रमण गरी हतियार लुटेकाले फिर्ता लिन नमिल्ने जवाफ सरकारलाई पठाएको थियो । यादवले चौकी आक्रमण गरी चार थान राइफल, एक थान चाइनिज पेस्तोल, एक थान सटगण र त्यसका गोली लुटेको विवरण प्रशासनले सरकारलाई पठाएको थियो । तर, सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला अदालतको रायलाई लत्याउँदै फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । नितान्त राजनीतिक मुद्दा भन्दै सरकारले मुद्दा फिर्ता लिएको छ । ‘यादवलाई तराई आन्दोलनका क्रममा मुद्दा लागेको उल्लेख गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले मुद्दा फिर्ताको निर्णय गरेको छ,’ स्रोतले बतायो ।
मधेसवादी दलको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बनेलगतै डा. भट्टराई र गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले यादवको मुद्दा फिर्ता लिन तत्कालीन कानुनमन्त्री बृजेशकुमार गुप्तालाई दबाब दिएका थिए । उनले ७ चैतमा सौर्य दैनिकमार्फत आफूलाई प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले मुद्दा फिर्ताको तयारी गर्न दबाब दिएको खुलासासमेत गरेका थिए । गुप्ताले जघन्य अपराधसँग सम्बन्धित यस्तो मुद्दा फिर्ता लिँदा मापदण्डविपरीत हुने जिकिर गरेका थिए । गुप्ताले फिर्ता प्रक्रिया नमिलाएपछि कानुनमन्त्रीको कार्यभार आपैँmले सम्हालेका बेला प्रधानमन्त्री भट्टराईले कानुनमन्त्रीको हैसियतमा फिर्ताका लागि मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरेका थिए । मन्त्रिपरिषद्मा फिर्ताबारे एकमत हुन नसकेपछि पुन: शान्ति मन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाइएको थियो । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले २१ असारमा मुद्दा फिर्ता दिन सकिने गैरकानुनी राय दिएपछि सरकारले फिर्ताको निर्णय गरेको छ । सिरहा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भूमिगत शब्द प्रयोग गरेपछि कानुन तथा न्याय मन्त्रालयले यादवको वास्तविकता बुझ्न शान्ति तथा पुन:निर्माण मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको थियो । ‘त्यस्तो नाम गरेको कुनै भूमिगत संगठनको नाइकेसँग वार्ता वा छलफल केही नभएको’ जानकारी मन्त्रिपरिषद्लाई दिएको थियो ।
यादवको मुद्दा फिर्ता लिन सिँचाइमन्त्री महेन्द्र यादवले मन्त्रालय र उनको पार्टी तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी नेपालका तर्फबाट फिर्ताका लागि दुई पत्र कानुन मन्त्रालयलाई पठाएका थिए । ३ माघमा मन्त्री यादवले पठाएको पत्रमा तराईको आन्दोलनमा उनको सक्रिय भूमिका रहेको र आफ्नो पार्टीको सक्रिय कार्यकर्ता रहेको उल्लेख गर्दै मुद्दा फिर्ताको कानुनी प्रक्रिया मिलाइदिन आग्रह गरिएको थियो । पत्रमा भनिएको थियो, ‘तराई आन्दोलनमा लागेकै कारण उनीमाथि मुद्दा चलाइएको हो, त्यो फिर्ता लिनुपर्छ ।’ तर, मन्त्री यादवले मुद्दा फिर्ताका लागि सिफारिस पठाए पनि आफू अनभिज्ञ भएको तर जिल्लाबाट पार्टीको सिफारिसअनुसार फिर्ताको निर्णय गरेको बताएका थिए ।