फेरी पनि ओली नै ?

ललितकुमार यादव

ओलीको पक्षमा विश्वासको मत पुग्ने सम्भावना भएको भए जसपा फुट्ने निश्चित प्रायः थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै दल एमालेको सबै १२१ मत प्राप्त गर्ने अवस्था भएको भए जसपाको एक पक्ष ओलीको पक्षमा मतदान गर्ने निश्चित थियो । तटस्थ बसेको १५ मत र एमालेको १२१ मतमा जोड्दा १३६ मत हुन्छ ।

अविश्वासको प्रस्ताव आउने प्रतिक्षा लामो हुँदै गएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली विश्वासको मत लिनका लागि आपैmँ संसद्मा प्रस्तुत भए । उनले विश्वासको मत पाउन त सकेनन् तर प्रतिनिधिसभाले अर्को बहुमतको सरकार दिन सक्दैन भन्ने कुरा पुष्टि भयो । प्रधानमन्त्री ओलीको विपक्षमा स्पष्ट बहुमत देखिएन । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीद्वारा ओलीलाई नै प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो पार्टीको संसदीयदलका नेताका हैसियतमा पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अनुमान गरिएको थियो, तर राष्ट्रपति भण्डारीले बहुमतको सरकार गठनका लागि प्रतिपक्षीदलहरूलाई अवसर दिएकी छन् ।

यो अवसर सदुपयोग गर्न प्रतिपक्षीदलहरूले सकेनन् भने प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुस ५ गते चालेको कदमको औचित्य पुष्टि हुनेछ । प्रतिनिधिसभा पुनवर्हालीका लागि भन्दै जनतालाई आन्दोलनमा होम्ने दलहरूलाई इतिहासले दण्डित गर्नेछ । औपचारिक रूपमा पुस ५ गतेबाट उल्टो दिशाको यात्रा सुरु गरेको नेपाली राजनीतिले कानुनी न्याय पाएपछि लिनुपर्ने गति र दिशा लिन सकेको छैन । देशको राजनीतिको गति र दिशा निर्धारण गर्ने जिम्मा दलहरूको हुन्छ । दलहरू र दलका नेताहरूले उचित निष्कर्ष र सही निर्णय लिन नसक्दा देशको राजनीतिले उल्टो दिशा लिन्छ । दलहरू र दलका नेताहरूले देशलाई निकास दिने गरी एउटा निष्कर्ष र निर्णयमा नपुग्दासम्म देशको राजनीतिले सही गति र सही दिशा लिन सक्दैन ।

प्रधानमन्त्रीबाट ओलीलाई बिदाइ गर्न र वैकल्पिक सरकार बनाउन संसद् पुनस्र्थापनाको माग गरेका माओवादी केन्द्र, एमालेका नेपाल–खनाल समूह र जसपा र संसद् विघटनलाई असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक भनेका कांग्रेसबीच एउटा सहमति र सम्झदारी बन्नुपथ्र्यो । एमालेका नेपाल–खनाल समूह दलीय प्रतिबन्धका कारण राजनीतिक रूपमा औपचारिक सहमति गर्ने अवस्था नभए पनि कांग्रेस, माओवादी र जसपाबीच सहमति नहुनुमा जसपाले निर्णय लिन नसक्नुबाहेक अर्को कुनै कारण थिएन । जसपाको महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो प्रधानमन्त्री ओलीको प्रलोभनमा नपरेको भए जसपाले निर्णय लिन सक्ने अवस्था बन्थ्यो । तर त्यसो भएन ।

यहि वैशाख २७ गते संसद्बाट विश्वासको मत लिने दुस्साहस प्रधानमन्त्री ओलीले आफैं गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीलाई संसद्बाट विश्वासको मत प्राप्त नहुने प्रष्टसँग थाहा थियो । तैपनि संसद्को विशेष अधिवेशन आह्वान गरेर त्यो पनि नियमित अधिवेशन बोलाउनुपर्ने बेलामा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुलाई प्रधानमन्त्रीले पुनः संसद् विघटन गर्ने बाटो तय गर्न खोजेको देखिन्छ । प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीमाथि विश्वास रहेको पक्षमा मतदान हुँदा पक्षमा ९३, विपक्षमा १ सय २४ र तटस्थ १५ मत परेको थियो । प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिन आवश्यक रहेको १ सय ३६ मत प्राप्त नभएकोले प्रतिनिधिसभाबाट प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वास गुमाएका छन् । मतदान हुनु अगावै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने प्रष्ट भइसकेको थियो ।

प्रधानमन्त्रीले आफैँ संसदीय दलको नेता रहेको एमालेकै सबै १ सय २१ मत प्राप्त गर्न सकेनन् । मतदान अगावै नेपाल–खनाल समूहले फ्लोर क्रस गर्ने, विश्वासको मत दिने, बैठकमा उपस्थित नहुने र सामूहिक राजीनामा दिने विकल्पमा छलफल गरेका थिए । नेपाल–खनाल समूहको सामूहिक राजीनामा आउने आकलन गरिएको भए पनि २७ गते राजीनामा दिने निर्णयबाट एक कदम पछाडि हटेर अनुपस्थित हुने निर्णयमा खनाल–नेपाल समूह पुगेका थिए । यद्यपि नेपाल–खनाल समूहले सामूहिक राजीनामा दिने अड्कल नेपाल–खनाल समूहको निर्णय बाहिरिँदासम्म गरिएको थियो । अनुपस्थित हुने नेपाल–खनाल समूहको निर्णयमा पुगेसँगै प्रधानमन्त्रीले संसद्बाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने झिनोभन्दा झिनो संभावना पूर्णरूपमा समाप्त भएको थियो । सँगै नेपाल–खनाल समूहको राजीनामाले वैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने सम्भावना बढ्ने सम्भावनाको पनि अन्त्य भएको थियो ।

अब प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्पमा सरकार बन्न सिंगै जसपा ओलीको विपक्षमा उभिनुपर्ने हुन्छ । संसद्मा विश्वासको पक्षमा भएको मतदानमा जसपाको मत प्रस्तावको विपक्षमा र तटस्थ मतमा विभाजित भएको थियो । यसले पनि सिंगै जसपा ओलीको विकल्प खोज्न तयार नरहेको देखिन्छ । जसपाभित्र मतभेद रहेका कारण जसपाले आफ्ना सांसदहरूलाई ह्विप लगाएको थिएन । जसपाले औपचारिक विभाजन रोक्न पनि यस्तो निर्णय गर्न बाध्य भएको थियो । संसद्मा बोल्ने क्रममा पनि महन्थ ठाकुरले तटस्थ बस्ने र उपेन्द्र यादवले विपक्षमा मतदान गर्ने जनाएका थिए । यी दुई नेता मध्ये ठाकुरले प्रधानमन्त्रीलाई केही मुद्दा फिर्ता लिएकोमा धन्यवाद दिएका थिए भने यादवले विगतमा मधेस आन्दोलनप्रति ओलीले गरेका टीकाटिप्पणी र सरकारको कामको आलोचना गरेका थिए । ओलीको पक्षमा विश्वासको मत पुग्ने सम्भवना भएको भए जसपा फुट्ने निश्चित प्रायः थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै दल एमालेको सबै १ सय २१ मत प्राप्त गर्ने अवस्था भएको भए जसपाको एक पक्ष ओलीको पक्षमा मतदान गर्ने निश्चित थियो । तटस्थ बसेको १५ मत र एमालेको १ सय २१ मत जोड्दा १ सय ३६ मत हुन्छ । जुन मत प्रधानमन्त्रीले प्राप्त गर्न सकेको भए प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वास गुमाउने थिएन । देशले राजनीतिक निकास पाउथ्यो । ओली नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाउथ्यो ।

प्रतिनिधिसभाबाट विश्वास गुमाएसँगै यो सरकार कामचलाउ सरकारमा परिणत भएको छ । अब संसद्बाट अर्को सरकार बनाउने प्रक्रिया आरम्भ हुन्छ, तर ओलीको विकल्पमा सरकार बन्ने सत्ता समीकरण बनिसकेको छैन । पार्टीको ह्विप विपरीत संसद्को बैठकमा अनुपस्थित भएका नेपाल–खनाल समूहको निर्णयले वर्तमान सरकारले निरन्तरता पाएन न त वैकल्पिक सरकार बन्ने ढोका खोल्यो । नेपाल–खनाल समूहको निर्णय र जसपा एकमत हुन नसकेको कारण देशको राजनीतिले निकास पाउन नसकेको भन्दा फरक पर्दैन होला । ओलीको विकल्पमा सरकार बन्न नेपाल–खनाल समूहले राजीनामा नगरेसम्म जसपाको यादव र भट्टराई समूह, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले मात्र बहुमत पु¥याउन सक्दैन । एमालेभित्रका नेपाल–खनाल समूहले साँचिकै ओलीकै विकल्प खोजेको भए सामूहिक राजीनामा दिएर वैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने ढोका खोल्न सक्नुपथ्र्यो ।

वैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने ढोका खोल्न नसकेका नेपाल–खनाल समूहले प्रधानमन्त्री ओलीलाई विशवासको मत दिएर वर्तमान सरकारको निरन्तरतासँगै पार्टीभित्रको अन्तर संघर्षलाई पनि निरन्तरता दिनुपथ्र्यो । ओलीले नेपाल–खनाल समूहलाई कारबाही गरेर आफ्नै विकल्पमा सरकार बन्न सक्ने परिस्थितिको निर्माण उनी आफैँले कुनै हालतमा गर्दैनन् । अब पुनः देश प्रधानमन्त्रीले खोजेकै बाटोमा अगाडि बढ्ने सम्भावना बढेको छ । देशको राजनीतिले सही गति र सही दिशा लिने सम्भावना कमजोर भएको छ । नेपाल–खनाल समूहले सामूहिक राजीनामा नदिए पनि पार्टीको ह्विप मानेनन् र जसपाले एकमत हुने निर्णय गर्न सकेन । नेपाल–खनाल समूह र जसपाको यही अनिर्णयका कारण देश अनिर्णयको बन्दी बन्ने परस्थिति बनेको भन्दा संसद्मा देखिएको मत परिणामभन्दा फरक नपर्ला ।