मिडिया बचाउन क्लिन फिड

आर्थिक मन्दीका कारण यतिबेला मुलुकको विज्ञापन व्यवसाय ध्वस्त भएको छ । विज्ञापन आभावकै कारण कतिपय मिडियाहरू बन्द भइसकेका छन् भने कतिपय मिडिया बन्दको संघारमा पुगेका छन् । यही अवस्था अझै ५÷६ महिना धकेलिने हो भने केही अपवादबाहेक मुलुकका सबै मिडिया बन्द हुनेछन् । राज्यको चौथो अंग मानिने मिडिया बन्द हुँदा मुलुकले बेहोर्नुपर्ने क्षति अकल्पनीय हुन्छ । हुन त मिडिया जगतले पुर्याएको योगदानलाई राज्यले वास्ता गरेको छैन, समाजले पनि चासो दिएको छैन । पानीको महत्व कुवा सुकेपछि महसुस हुन्छ भनेझैं मिडियाको महत्व पनि अन्तिम मिडिया बन्द भएपछि मात्रै थाह हुन्छ, तर त्यतिबेलासम्म अकल्पनीय क्षति पुगेको हुन्छ । नेपालमा मिडिया बचाउने उपाय नभएको होइन । यदि, सरकारले विदेशी टेलिभिजन, युट्युब तथा सामाजिक सञ्जालका विज्ञापनहरूलाई आफ्नो मुलुकको मातहत ल्याउने हो भने जतिसुकै कठिन अवस्थामा पनि मुलुकका मिडियाहरू चल्न सक्छन् । कोरोना संक्रमणभन्दा अघिसम्मको एक आँकडाअनुसार मुलुकको मातहतमा रहेको विज्ञापन प्रवाह वार्षिक १२ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा छ ।

अर्थात यो १२ अर्ब रुपैयाँको विज्ञापनबाट मुलुकका मिडिया र विज्ञापन एजेन्सीले लाभ लिइरहेका छन् भने सरकारले पनि राजस्व प्राप्त गर्ने गरेको छ । विदेशी टेलिभिजन, युट्युब च्यानल तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रसारण हुने विज्ञापनको बजार पनि वार्षिक करिब १२ अर्ब रुपैयाँ बराबर रहेको अनुमान गरिएको छ । तर, यो १२ अर्ब रुपैयाँ नेपालबाट सिधै विदेश जान्छ । नेपाली मिडिया तथा विज्ञापन एजेन्सीहरूले यसको गन्ध पनि सुघ्न पाउँदैनन् । सरकारले पनि यस वापत राजस्व पाउँदैन ।

नेपालमा दुई सयभन्दा बढी विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूले मज्जाले विदेशी विज्ञापन प्रसारण गरी सम्पत्ति आर्जन गरिरहेका छन् । विज्ञापनवापत सिधै बिदेसिने गरेको यो १२ अर्ब रुपैयाँ जोगाउने हो भने नेपालमा मिडिया कोरोनाको यो कहरमा पनि आत्मानिर्भर हुने अवस्था छ । यसका लागि सरकारले आंशिक प्रयास गरेको पनि थियो । तर, एकाएक सरकारको त्यो प्रयास अलपत्र परेको छ । नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलमा स्वदेशी विज्ञापन प्रसारण गर्ने गरी सरकारले ०७४ साल असारमा क्लिन फिडको अवधारणा ल्याएको थियो । ०७४ साल साउन १ गतेदेखि क्लिन फिड लागू हुने भनिएको थियो । तर, चुनावी स्वार्थ तथा भारतीय प्रलोभनका कारण त्यतिबेलाको सरकारले खुट्टा कमायो । त्यसपछिको पहिलो जननिर्वाचित सरकारका सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले क्लिन फिड लागू गराएरै छाड्ने घोषणा गरे । उनले धेरै गृहकार्य अघि बढाए । गृहकार्य अन्तिम अवस्थामा पुग्नासाथ एकाएक एक वर्ष पछि धकेलियो ।

०७७ कात्तिक ८ गतेसम्म म्याद दिइयो । क्लिन फिड लागू गर्ने मामिलामा दह्रो खुट्टा टेकेका तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बा“स्कोटाले राजीनामा दिएपछि सरकारका तर्फबाट खासै पहल भएको छैन । अब कात्तिक ८ आउन एक महिना पनि बाँकी छैन, तर विदेशी टेलिभिजन च्यानल प्रसारकहरूले विभिन्न बहाना बनाएर क्लिन फिडका उपकरणहरू जडान गर्न आनकानी गरिरहेका छन् । ‘विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७६’ अनुसार पनि २०७७ कात्तिक ७ गतेपछि नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी च्यानलमा विज्ञापन बजाउन पाइँदैन ।

यसमा अटेरी भएमा त्यस्ता च्यानल बन्द गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, विज्ञापन बन्द गर्ने उपकरण अहिलेसम्म जडान नभएका छैनन् । यो मामिलामा मुख्य कमजोरी सरकारकै हो । त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीको हो । अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिने सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय लामो समयदेखि मन्त्रीविहीन छ । बाँस्कोटाले राजीनामा दिएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई सञ्चार मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी दिइयो, तर उनले सञ्चार मन्त्रालयलाई मन्त्रालय हो भन्ने नै ठानेनन् । बेलैमा ताकेता गरिएको भए आगामी कात्तिक ८ गतेदेखि मज्जाले क्लिनफिड कार्यान्वयन हुन सक्थ्यो । त्यसपछि युट्युब तथा सामाजिक सञ्जालका विज्ञापनहरूलाई पनि मुलुकको मातहत ल्याउने गरी प्रक्रिया आरम्भ गर्न सकिन्थ्यो ।