मिडियामा हचुवा समाचार

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुने विषयमा मिडियामा आएका समाचार पटकपटक झुटा साबित भएका छन् । केही दिनअघि पनि प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूले राजीनामा दिएको र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका लागि गृहकार्य अन्तिम चरणमा पुर्याएको समाचार मूलधारका प्रायः सबै मिडियामा आए । कतिपय मिडियाले त को को मन्त्री हुँदै छन् र को को समावेश हुँदैछन् ? भन्ने सूची नै प्रकाशित गरे । यसरी समाचार आउनुमा मिडिया मात्रै दोषी छैनन् । उदाहरणका लागि प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूले राजीनामा दिएको समाचार एउटा अनलाइन मिडियामा देखेपछि अन्य मिडियाहरूले त्यसको पुष्टि गर्न सल्लहकारहरूलाई टेलिफोन गरे, तर सल्लाहकारहरूको टेलिफोन ‘स्वीच अफ्’ थियो । एकातिर राजीनामा दिएको समाचार आउनु अर्कोतिर सल्लाहकारहरूको फोन नलाग्नु भनेको मिडियाकर्मीका लागि अनुमान गर्ने ठाउँ हो । यही अनुमानका आधारमा अरू मिडियाहरूले पनि समाचार लेखे । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको विषयमा पनि सत्ता पक्षका जिम्मेवार नेताहरूले नै मिडियामा समाचार दिएका हुन् । सत्तारूढ पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका लागि आफू र प्रधानमन्त्री ओलीबीच सहमति भएको भन्दै धेरैपटक सार्वजनिक भाषणसमेत गरेका छन् । सत्तारूढ पार्टीको अध्यक्ष भन्दा भरपर्दो स्रोत मिडियाका लागि के हुन सक्छ ? मिडियाले हचुवाका भरमा समाचार लेखेका हुन् कि ? सत्ता पक्षका नेताहरूले हचुवाका भरमा भाषण गरेका हुन् ? भन्ने कुरा विचारणीय छ । प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूको राजीनामासम्बन्धी समाचारका सन्दर्भमा पनि कुरा यही हो । सल्लाहकार मध्येबाटै यो समाचार बाहिरिएको हो । समाचार प्रवाह भएपछि सल्लाहकारहरू टेलिफोन सम्पर्क बाहिर रहनुलाई मिडियाकर्मीहरूले संयोगका रूपमा मात्रै नलिनु स्वभाविकै हो ।

मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन प्रधानमन्त्रीले गर्ने हो कि, कुनै व्यापारीले आफ्नो मिडियाको सम्पादकका रूपमा भर्ना गरेको पत्रकारले ? भन्ने प्रश्न प्रधानमन्त्री ओली निकटस्थ केही कार्यकर्ताले उठाएका छन् । निश्चय पनि यो प्रश्नले नेपाली पत्रकारिता हचुवावाद तर्फ त गइरहेको छैन ? भन्ने संकेत गरेको छ । तर, माथि नै उल्लेख गरिएको छ कि, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुने समाचारका स्रोत भनेका सत्तारूढ नेकपाका नेताहरू नै हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनासाथ एक वर्षको कार्यकाल मूल्यांकन गरी हेरफेर गर्ने जनाएका थिए । अब त दुई वर्ष पुग्न लागिसकेको छ ।

दुई वर्षको अवधि भनेको मन्त्रीहरूको कार्य कौशल मूल्यांकन गर्ने अवधि पनि हो । ओली पाँच वर्षका लागि प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुने भने मन्त्रीहरूचाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीले चाहेको अवधिभरका लागि मात्रै नियुक्त भएका हुन् । मन्त्रीहरूले गरेका काम कारबाहीको जस तथा अपजस लिने भनेको प्रधानमन्त्रीले नै हो । मन्त्रीहरूको कमजोरीप्रति प्रधानमन्त्री पानीमाथिको ओभानु हुन सक्दैनन् । मन्त्रीले कमी कमजोरी गरे भने जनताले औँला उठाउने भनेको प्रधानमन्त्रीमाथि नै हो । यतिवेला नेपाली जनताले महसुस गरेको कुरा के हो भने– ‘प्रधानमन्त्री ओलीको सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालबाहेक अरू कुनै स्वार्थ छैन ।’ ओलीको व्याक्तिगत स्वास्थ्य, पारिवारिक अवस्था तथा विगतको राजनीतिक उचाइलाई विश्लेषण गर्ने हो भने जनताले महसुस गरेको सत्य हो । तर, आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्ने खालको टिम प्रधानमन्त्रीले नपाइरहेको पनि सत्य हो । उदाहरणको लागि प्रधानमन्त्री ओली ०७६ वैशाखभित्रै मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न होस् भन्ने कुरामा दृढ थिए तर खानेपानी मन्त्री चुकेका कारण मेलम्ची अनिश्चित बन्यो । प्रधानमन्त्री ओली ०७६ असारभित्र माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न हुने कुरामा ढुक्क थिए तर जलस्रोतमन्त्री वर्षमान पुनः चुकेका कारण माथिल्लो तामाकोसी पनि अनिश्चित बन्यो । निर्धारित मितिमा यी दुई परियोजना सम्पन्न भइदिएको भए प्रधानमन्त्री ओली यतिवेला हाइहाई हुन्थे । यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठकै कारण सिन्डिकेटले निरन्तरता पायो । निर्मला पन्त हत्या तथा बलात्कार प्रकरणका अपराधी पत्ता लगाउन गृहमन्त्री असफल भए । डा. गोविन्द केसीका माग सम्बोधन गर्न स्वाथ्यमन्त्री डा. उपेन्द्र यादव र शिक्षमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल असफल भए । यो सूची निकै लामो छ । अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रीबाहेक कुनै पनि मन्त्रीको काम सन्तोषजनक रहेको महसुस जनताले गरेका छैनन् । ०५१ साल यता लगातार यति लामो समयसम्म एउटै मन्त्रालय सम्हाल्ने अवसर थोरैले मात्रै पाएका छन् । त्यसैले को सक्षम को असक्षम ? भनेर मूल्यांकन गर्ने वेला भइसकेको छ ।