संघीय सरकारको बदनियत

संघीय सरकारले चालू आर्थिक वर्षको विकास बजेट ६० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न नसक्ने स्पष्ट देखिइसकेको छ । जेठ महिनासम्ममा करिब ४५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको सरकारी आाकडा छ । असार महिनामा २० प्रतिशत भन्दा बढी खर्च गर्न नमिल्ने व्यवस्था ऐनले नै गरेको छ । आर्थिक वर्ष समाप्त हुन एक महिना बााकी रहँदा प्रदेश सरकारहरूमध्ये धेरै खर्च गर्नेले करिब ३० प्रतिशत र थोरै खर्च गर्नेले १० प्रतिशत उपयोग गरेको तथ्यांक छ । स्थानीय सरकारहरूको खर्च विवरण आइसकेको छैन । केही पालिकाहरूले शत प्रतिशत खर्च गरेको र केही पालिकाहरूले पाँच प्रतिशत पनि खर्च गर्न नसकेको समाचार आएको छ । विकास बजेट खर्च हुन नसक्नुका धेरै कारण भए पनि मुख्य कारण कर्मचारीको अभाव रहेको प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूले बताउने गरेका छन् । संघीय सरकारले जनाएअनुसार स्थानीय सरकारका लागि ६५ हजार आवश्यक पर्नेमा ४२ हजार कर्मचारी मात्रै छन् ।

प्रदेश सरकारका लागि पनि करिब ५० प्रतिशत कर्मचारी अपुग छन् । मुलुक प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारको संरचनामा गएको ४ वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि कर्मचारीको अभाव झेल्नुपर्ने अवस्था आउनु भनेको दुर्भाग्य हो । यो प्रकरणमा संघीय सरकार दोषी छ । न त आफूले आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्था गर्न सकेको छ न त संविधानबमोजिम कर्मचारी भर्ना गर्ने अधिकार प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ ।
यतिवेला स्थानीय सरकारमा कर्मचारी भर्नाका लागि संघीय लोकसेवा आयोगले गरेको विज्ञापनको संवैधानिकतामाथि चर्को बहस छ । संविधानको धारा २२४ ले प्रदेश लोकसेवा आयोगको व्यवस्था गरेको छ । यो धाराले प्रष्ट भनेको छ, ‘(१) प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश लोकसेवा आयोग रहनेछ । (२) प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदेश कानुनबमोजिम हुनेछ ।’ प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारका लागि आवश्यक कर्मचारीको परिपूर्ति प्रदेश लोकसेवा आयोगले नै गर्ने संविधानको मर्म हो भन्ने कुरा स्पष्ट छ । तर, संविधान जारी भएको चार वर्ष पुग्न लाग्दासमेत संघीय सरकारले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनका लागि ऐन ल्याएको छैन । यहाँनेर संघीय सरकारको बद्िनयत हो कि जस्तो देखिन्छ ।

एकातिर संघीय सरकारकै कारण प्रदेश र स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि कर्मचारीको अभाव हुनु, अर्कोतिर कर्मचारीको अभावकै कारण विकास बजेट खर्च हुन नसक्नुले संघीयता कार्यन्वयनका सन्दर्भमा चार वर्षको समय खेर गएको छ । यसबीचमा थप विवादसमेत उत्पन्न भएको छ । संघीय सरकारले आफ्नो कार्यकालको एक वर्षभित्र संविधानले तोकेबमोजिम थुप्रै कानुनको तर्जुमा तथा संसोधन गरेको छ । धेरै कानूनहरू ‘पाइपलाइन’ मा छन् , तर तर्जुमा नगरी नहुने कानुनका सन्दर्भमा सरकार चुकेको देखियो । कानुन निर्माणका सन्दर्भमा सरकारले प्राथमिकता निर्धाण गर्न सकेको देखिएन । तत्काल काम चलिरहेका क्षेत्रमा नयाँ कानुन ल्याउने तथा संशोधन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरियो, तर अपरिहार्य कानुन निर्माण गर्ने मामिलामा सरकार बेखबर भएजस्तो देखियो ।

उदाहरणका लागि मिडिया काउन्सिल, गुठीसम्बन्धी, मानवअधिकार आयोगसम्बन्धी, सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी, विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयकहरू सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको छ । यी विधेयकका केही प्रावधानलाई लिएर सरोकारवालाहरू आन्दोलनमा छन् । आन्दोलनका कारण मुलुकको साधन स्रोत खेर गइरहेको मात्रै छैन सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । यति मात्रै होइन वर्तमान शासन–व्यवस्थाविरोधी शक्तिहरू हौसिएका छन् । अति आवश्यक कामलाई थाती राखेर तत्काल आवश्यक नभएका काममा सरकारले हात हाल्नु हुँदैनथ्यो । मुलुकको लागि तत्कालीन आवश्यकता के के हुन् ? दीर्घकालीन आवश्यकता के के हुन् ? भन्ने प्रश्नको उत्तर यकीन गरेर मात्रै सरकारले काम गरेको भए यो समस्या आउँदैनथ्यो । मुलुकलाई आर्थिक समृद्धि तथा विकासको पथमा द्रुत गतिमा अघि बढाउने हो भने विकास बजेट सके शत प्रतिशत नभए पनि ८० प्रतिशतभन्दा माथि खर्च हुनुपर्छ ।