सूचना प्रविधिमा फड्को

लक्ष्यअनुसार काम गर्न सरकार सफल भयो भने अबको पाँच वर्षभित्र मुलुक सूचना प्रविधिको युगमा प्रवेश गर्नेछ । मुलुकका सबै नगरपालिका एवं गाउँपालिकालाई अप्टिकर फाइबरको माध्यमबाट इन्टरनेटको पहुँचमा पुर्यारउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य सरकारले अघि बढाएको छ । तराई तथा राजधानी काठमाडौं उपत्यकामा यो सुविधा भए पनि मुलुकको बाँकी भूभागमा हालसम्म यो सुविधा छैन । पुरानै प्रविधिद्वारा इन्टरनेटको सुविधा प्रदान गरएको छ । तर, परम्परागत प्रविधि भरपर्दो छैन । पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका सबै पालिकाहरूलाई अप्टिकर फाइबरका माध्यमबाट इन्टरनेटको पहुँचमा पुर्याउने अभियानअन्तर्गत पहिलो चरणमा मध्यपहाडी लोकमार्गलाई छनौट गरिएको छ । मध्यपहाडी लोकमार्गले पाँचथरदेखि बैतडीसम्मका २४ जिल्लालाई छुन्छ । सुरुको चरणमा मध्यपहाडी लोकमार्गको कुल १७ सय किलोमिटर र त्यस आसपासको थप सात सय गरी २४ सय किलोमिटर अप्टिकल फाइभर बिच्छ्याइनेछ । जसबाट मुलुकको पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका ३२ जिल्ला सदरमुकाम प्रत्यक्ष लाभन्वित हुनेछन् । जसको शुभारम्भ सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धादिङ जिल्लाको गल्छीबाट सुरु गरेका छन् । त्यस्तै सोमबार नै सिन्धुलीको खुर्कोट र धनकुटाको हिलेमा पनि फाइबर बिछ्याउने कामको औपचारिक सुरुवात गरिएको छ । जसको अनुमानित लागत ९ अर्ब रूपैंया छ भने तीन वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

तामाको तार तथा अन्य उपकरणमार्फत टेलिफोन तथा इन्टरनेट सुविधा प्रदान गर्ने पुरानो प्रविधि नेपालमा लामो समयदेखि नै थियो । यो प्रविधिले ध्वनिको गतिमा सूचना संप्रेषण गर्छ । साथै अवरूद्ध हुने सम्भावना पनि धेरै हुन्छ । तर, अप्टिकल फाइबर यस्तो प्रविधि हो जसले ध्वनीलाई प्रकाशमा रूपान्तरण गर्छ र प्रकाशको गतिमा सूचना सम्प्रेषण गर्छ । अवरूद्ध हुने सम्भावना पनि अत्यन्त कम हुन्छ । अप्टिकल फाइबर प्रविधिको पहुँच जहाँ जहाँसम्म हुन्छ त्यहाँ त्यहाँसम्मका सबै कार्यलयहरूलाई नेटवर्किङको माध्यमबाट जोड्न सकिन्छ । जसका कारण काम कारबाही छिटो, छरितो, सस्तो र भरपर्दो हुन्छ । सरकारी सेवाहरू डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराउँदै सेवामा पारदर्शीता ल्याउने उद्देश्य पूरा गर्न यो एउटा बलियो आधार हुनेछ । त्यस्तै ई हेल्थ, ई लर्निङजस्ता सुविधामा आम जनताको पहुँच पुर्याउन पनि यो सहयोगी हुनेछ । विशेषगरी, देशैभर इन्टरनेट प्रवाह गर्न एक किसिमको बाटोको काम अप्टिकलले गर्नेछ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी डिजिटल नेपाल परियोजना अघि सारेको छ । यो परियोजनाका लागि आधारभूत प्रविधि भनेकै अप्टिकल फाइभरको कनेक्सन हो ।

खासगरी, यो कामको सुरुवात ३ वर्ष अघि नै गर्नुपर्ने थियो । २०७३ सालदेखी काम सुरु गर्ने निणर्य सरकारले गरेको थियो । तर, लगानीको प्रतिक्षा गर्दा गर्दै चीन वर्ष समय खेर गयो । ढिलै भए पनि सरकारले कामको थालनी गरेको छ । जुन–जुन संस्था तथा निकायलाई यो जिम्मेवारी दिइएको छ त्यसलाई हेर्दा लक्षित बजेट तथा समयमै यो काम सम्पन्न हुने देखिन्छ । तर, विगतको अनुभव ज्यादै तीतो छ । विगतम भारतको सिलगुढी हुँदै तराईका सबै जिल्लालाई जोड्ने गरी अप्टिकल फाइभर बिच्छ्याउने परियोजना अघि सारियो । तर, यो काममा छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनको सहयोग लिने कि, भारतको ? भन्ने निर्णय गर्न तत्कालीन सरकारले गर्न नसक्दा निर्माणको समय लम्बियो । त्यतिवेला भारतले सुरूमा ऋण सहयोगमा बनाइदिने प्रस्ताव अघि सार्यो तर चीनले अनुदानमा बनाइदिने प्रस्ताव अघि सार्यो । स्वाभाविकरूपमा चीनलाई जिम्मा दिन नेपाल तयार देखियो । तर, भारतले फेरी अनुदानमै बनाइदिने प्रस्ताव अघि सार्यो । जसका कारण त्यतिवेला ४–५ वर्ष अन्योल भयो । तर, अहिले भने त्यस्तो अवस्था रहेन । नेपाल आँफै सक्षम भयो । यसलाई सुखद संकेत मान्नुपर्छ ।