असमानता समाजको साझा चरित्र हो । के विकसित के अविकसित कुनै पनि समाज असमानता अनि विभेदबाट अछुतो छैनन् । मात्रा तथा प्रकृति मात्रै फरक हुन सक्छ । समाज विकासको क्रममा धर्म, पेसा, रंग, वर्ण, लिंग आदिका आधारमा मानिसहरूबीच विभाजनका रेखाहरू क्रमश: कोरिँदै गए । धर्म, प्रथा र परम्परासँग जोडेर तिनीहरूलाई झनै संस्थागत र मजबुत बनाइयो । शक्ति र स्रोतमा पहुँच हुने समूहले नहुनेलाई आºनो वशमा राख्ने, शासन गर्ने, पाखा पार्ने प्रचलनको पनि सुरुआत हुन गयो । जात पनि हिन्दू समाजमा रहेको यस्तै एक गहिरो विभाजन हो, जसमा ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य र शूद्र चार जात र अन्य छत्तीस वर्णको व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । यो सामाजिक असमानतामध्येकै प्रमुख पनि हो । किनभने यो प्रथामा मानिसलाई जन्मकै आधारमा उँच–नीच, छूत–अछूतको दर्जा दिइन्छ । अछूतलाई पशुभन्दा पनि तल्लो कोटीमा राखिन्छ अनि त्यस्तै तुच्छ व्यवहारसमेत गरिन्छ । बरु पशुलाई छुन हुने तर कथित माथिल्लो जातले तल्लो जातकालाई विशेषगरी अछूत भनिएकाहरूलाई छुन नहुने, यदि छोइहाले पनि छोइछिटो हाल्नुपर्ने अनौठो परम्परा हाम्रो समाजले अँगालेकै छ, जसलाई छुवाछूत नामले चिनिन्छ ।
जात एक विशुद्ध हिन्दू अवधारणा भएको र विशेषगरी भारतीय उपमहाद्वीपमा शताब्दीयौंदेखि अभ्यासमा रहेको तथा अझै पनि समाजमा गहिरोसँग जरा गाडेर रहेको कुरीति हो । यसको उत्पत्ति, विकास आदिका सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान औपनिवेशिककालमा पश्चिमा समाजशास्त्री एवं मानवशास्त्रीहरूबाट व्यापक रूपमा भयो । जसमा लुइस दुमो, बाउग्ले, होकार्ट आदि उल्लेखनीय छन् । जातको प्रादुर्भाव, उपयोगिता तथा यसको शास्त्रीय मान्यता जे जस्तो भए पनि अहिलेको समाजमा यसको उपयोगितामा निकै ह्रास आइसकेको तथ्य सर्वस्विकार्य छ । साथै यो सामाजिक रूपान्तरणको मार्गमा ठूलो बाधकसमेत बनेर रहेको छ । आधुनिक नेपालका अभियन्ता पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण अभियानमा उल्लेख्य योगदान दिएका भनिएका ऐतिहासिक पात्र बिसे नगर्ची तथा प्रथम प्रजातान्त्रिक एवम् राणाविरोधी आन्दोलनका अघोषित सहिदहरू चन्द्रबहादुर सार्की तथा मणिराम दमाईसम्मलाई हाम्रो इतिहासले कत्तिको न्याय गर्न सक्यो त्यसको यथोचित मूल्यांकनपछि पनि हुँदै गर्ला । तर, तिनीहरूका सन्ततिलाई चाहिँ हामीहरूले न्याय गर्न नसकेको पक्कै हो । शक्तिकेन्द्रसँग सोझो सम्बन्ध भएको देखिए तापनि कथित तल्लो जातकाहरूसँग राज्यले गर्ने विभेदमा कमी आउन धेरै लामो समय कुर्नु पर्यो । सामाजिक एवं सांस्कृतिक विभेदको अभेद्य पर्खाल ठड्याएर कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्नुमा नै समग्र राज्यका नीतिहरू केन्द्रित रहे भन्दा अत्युक्ति नहोला । दलित समुदायको मुक्तिको पुकार समाजका हुनेखाने वर्ग तथा स्वान्त सुखायमा रम्नेहरूका कानमा खाली क्षितिजमा गुञ्जने एक झिनो आवाज बनेर कतै हरायो वा सोको वास्ता गर्नु आवश्यक ठानिएन ।
सम्पूर्ण भारतवर्ष र नेपालमा जातीय तथा छुवाछूत विरोधी अभियानको थालनी धार्मिक नेताहरू, मानवतावादी, विद्वान्, कवि, लेखक तथा समाज सुधारकहरूको संयुक्त प्रयासबाट भएको थियो । महात्मा गान्धीद्वारा नेतृत्व गरिएको भारत स्वतन्त्रता आन्दोलन र अम्बेडकरले नेतृत्व गरेको दलित मुक्ति आन्दोलनले तत्समयमा भारतमै रहेका सर्वजित विश्वकर्मा र सहर्षनाथ कपालीजस्ता नेपाली दलित आन्दोलनका अभियन्ताहरूलाई पनि प्रेरित गर्यो । यसरी सन् १९४० को दशकको अन्त्यतिर जातीय विभेदविरोधी सामाजिक जागरणले संगठित स्वरूप लिन सफल भयो । उत्पीडित शोषित दलित समुदायको उत्थान एवं आत्मसम्मान अभिवृद्धि गर्ने हेतुले विश्व सर्वजन संघ नामक संस्थाको बाग्लुङमा सर्वजित विश्वकर्माले सन् १९४७ मा स्थापना गरेपश्चात् नेपालमा दलित मुक्ति आन्दोलनको विधिवत् सुरुआत भएको मानिन्छ । उनले बनारस गएर संस्कृत भाषा सिक्नुका साथै कथित तल्लो जातका समुदायहरूका लागि उतिबेलाको समाजमा पूर्णत: वर्जित वेद, उपनिषद्, स्मृति तथा पुराणजस्ता ग्रन्थहरू अध्ययन गरेर तत्कालीन सामाजिक व्यवस्थालाई ठूलो चुनौती दिए । उनले जातीय विभेदका विरुद्ध समाजमा ठूलै बहस चलाए । घरनजिकै मन्दिर बनाई त्यसमा वैदिक विधिद्वारा आºनो छोराको न्वारन गराउन खोज्दा कथित उपल्ला जातकाहरूबाट उनीमाथि सांघातिक हमला भयो । जसपश्चात् उनी विभिन्न माध्यमबाट जनतालाई सुसूचित गराउनतिर लागे र त्यसै क्रममा उनले समाजविरोधी भएको आरोप खेप्नुका साथै जेलसमेत जानुपर्यो । एकै समयमा तर देशका विभिन्न स्थानमा दलित मुक्ति आन्दोलन विस्तारित हुँदै शनै: शनै: बृहत् एवं राष्ट्रि्रयस्वरूप ग्रहण गर्दै थियो । जसले हिरालाल विश्वकर्मा, मिठाइदेवी विश्वकर्मा, रूपलाल विश्वकर्मा, पद्मलाल विश्वकर्मा, मनबहादुर विश्वकर्मा, लालबहादुर परियार, गोल्छे सार्की, छविलाल विश्वकर्मा आदिजस्ता उल्लेख्य नेताहरूलाई जन्म दियो । तर, विविध कारणहरूले गर्दा नेपाली दलित आन्दोलन संगठित रूपमा अगाडि बढ्न सकेन । जसमा राजनीतिक विचारधारा प्रमुख कारक तत्त्वका रूपमा विगतदेखि वर्तमानसम्म रहिआएको पाइन्छ । सन् १९४७ देखि सन् २००० सम्म आइपुग्दा दलित मुक्तिका लागि करिब तीन दर्जन जति संघ संस्थाहरूको विधिवत् स्थापना भइसकेको देखिन्छ । फुट र जुटको राष्ट्रिय कुसंस्कारको कोपभाजन दलित आन्दोलनले पनि हुनु परेकै छ ।
नेपालको पहिलो लिखित कानुन विसं. १९१० को मुलुकी ऐनले जातको आधारमा गरेको विभेदकारी दण्डसजायको विधानलाई पछि आएर मुलुकी ऐन, २०२० ले समान अपराधमा सबैलाई समान सजायँ हुने व्यवस्था गरी सच्याउने काम गर्यो । साथै कानुनी रूपमा नेपालमा छुवाछूतको अन्त्यको घोषणा गर्नुका साथै अदलको १० (क) ले सो गर्ने गराउनेलाई दण्ड सजायँको भागीसमेत बनायो । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले धारा १२ मा समानताको हकको व्यवस्था गरी अप्रत्यक्ष रूपमा छुवाछूतविरुद्धको हकलाई समेत संवैधानिक प्रत्याभूति प्रदान गर्यो । पछि विसं. २०६० साल श्रावण १२ गतेदेखि छुवाछूत र जातीय विभेदसम्बन्धी मुद्दाहरू सरकारवादी बनाइयो र सोको तहकीकात, अभियोजन आदि सबै कार्यहरू सरकारी वकिलको रोहबरमा हुने व्यवस्था मिलाइयो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले चाहिँ धारा १४ मा छुवाछूत तथा जातीय विभेदविरुद्धको हकलाई मौलिक हककै रूपमा मूर्त व्यवस्था गर्नुले राज्यले यो समस्यालाई गम्भीर रूपमा लिएको प्रतीत हुन्छ । हाल आएर नेपालमा जातीय विभेद तथा छुवाछूतलाई सम्बोधन गर्न छुट्टै विशेष तथा विस्तृत कानुन जातीय विभेद तथा छुवाछूत (कसुर र सजायँ) ऐन, २०६८ समेत लागू भइसकेको छ । यो दक्षिण एसियामै जातीय समस्यासँग सम्बन्धित पहिलो विशेष प्रकारको कानुन हो । तर, विडम्बना यो कानुन लागू भएको एक वर्षभन्दा बढी समय व्यतीत भइसक्दा पनि अवस्थामा खासै सुधार आउन सकेको छैन । जस्तै कालिकोट जिल्लाका मनवीर सुनारको चुलो छोएको निहुँमा भएको हत्या, छोराको अन्तर्जातीय विवाह गरिदिएका सुर्खेतका सेते दमाईको हत्या तथा सामूहिक भोजमा दलितहरूलाई पनि सहभागी गराउन खोज्दा कालो मोसो दलिएका कास्कीका कर्णबहादुर नेपाली आदि यही समाजमा दलित हुनुको नियति भोग्न विवश प्रतिनिधि पात्रहरू मात्र हुन् । यी सबै उक्त छुट्टै विशेष ऐन आएपछिका घटनाहरू हुन् । यसले नेपाली समाजमा दमनको सपाट चित्र सोचेभन्दा अझै विदीर्ण र दर्दनाक छ भन्ने दर्शाउँछ ।
यो सबै हुनुका पछाडि नेपालको कमजोर कानुनी शिक्षालाई पनि दोष दिन सकिन्छ, जसले गर्दा जति कानुन बने पनि तिनीहरूले व्यवहारिक सार्थकता पाउन सकेका छैनन् । सबै पीडितहरू विभिन्न आर्थिक, समाजिक तथा सुरक्षाका कारणहरू तथा नेपालको झन्झटिलो कानुनी प्रक्रियाले गर्दा पनि औपचारिक कानुनी एवं न्यायिक प्रक्रियामा आउन नसकेको तथा नचाहेको अध्ययनहरूले देखाएका छन् । छुवाछूत तथा विभेदका घटनाका बारेमा प्रहरीमा उजुरी नै कम पर्ने तथा प्रहरीले पनि उजुरी लिन इन्कार गर्ने गरेका बारेमा समेत सञ्चारमाध्यम र सरोकारवालाहरूले बताइरहेका छन् । दलित समुदायका सदस्यले समाजमा असुरक्षित महसुुस गर्नु तथा उनीहरूमाथि विभिन्न बहानामा क्रमिक रूपमा भइरहेका हिंसा, कुटपिट साथै हत्यासम्मका घटनाले यसलाई थप पुष्टि गर्छन् ।
जातीय विभेद तथा छुवाछूत नेपाली समाजमा एक गहन समस्याका रूपमा रहेको कुरामा दुई मत हुन सक्दैन । दलित समुदाय सामाजिक एवम् आर्थिक उत्पीडनको दोहोरो मारमा परेका छन् । सामाजिक तथा सांस्कृतिक कुसंस्कारको घेराबन्दीमा परेर शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य व्यक्तित्व विकासका अवसरसमेतबाट लामो समयसम्म वञ्चित रहँदा उनीहरूको जीवनस्तर अझै पनि उठ्न सकेको छैन । आºनो गुजाराका लागि परम्परागत व्यवसायमा नै निर्भर रहनु अधिकांशको नियति हुन गएको छ । अझै पनि नेपाली समाजमा दलितहरूले गर्ने पेसालाई हेयको दृष्टिले हेर्ने गरिन्छ । र सोमा समयोचित परिवर्तन नआउनुलाई सामन्ती संस्कारकै एक अवशेषको रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । दलित समुदायको मुक्तिविना सिंगो सामाजिक रूपान्तरणको अभियानले पूर्णता पाउन सक्दैन । तसर्थ, यस तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै यसको लक्ष्य प्राप्तिमा दलित तथा अन्य गैरदलित सबै समुदायहरूको सामूहिक ऐक्यबद्धता हुनु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो । मानिसले मानिसलाई नै छुन नहुनेजस्तो अमानवीय अभ्यासको जति नै निन्दा गरे पनि कम हुन्छ । र यो आफैँमा विभेदको पराकाष्ठा पनि हो । धर्म, प्रथा एवं परम्पराको नाममा कथित अछूतको दर्जा दिएर सामाजिक अपहेलना, घृणा अनि दमनको दुष्चक्रमा धकेल्ने कार्य आजको वैज्ञानिक युगमा कदापि स्वीकार्य हुन सक्दैन ।
(लेखक अधिवक्ता तथा मानवशास्त्री हुन् ।)
प्रतिक्रिया