गण्डकी प्रदेशको बखेडा

भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजनाको सुरूङ निर्माणको काम लक्षित समय अवधिभन्दा एक वर्षअघि नै सम्पन्न भएपछि मुलुकमा उत्साह छाएको छ । एउटा जलाधार क्षेत्रको पानी सुरूङद्वारा अर्को जलाधार क्षेत्रमा ल्याई सि“चाइ तथा जलविद्युत् उत्पादन गर्न लागिएको नेपालका सन्दर्भमा पहिलो नजीर हो । यो नजीर सफल हुने चरणमा पुगेपछि सरकारले यस्तै प्रकृतिका अरू तीन परियोजनाको निर्माण छिटै थालनी गर्ने गृहकार्य अघि बढाएको छ । जसअनुसार सुनकोसी मरिन डाइभर्सन, कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन र तमोर चिस्याङ ड्राइभर्सन रहेका छन् । यी तीनै वटा ड्राइभर्सनको काम सम्पन्न गर्ने हो भने मुलुक एकातिर जलविद्युत्मा आत्मनिर्भर बन्नेछ भने अर्कोतिर तराईको सबै भूभागमा सि“चाइको सुविधा पुग्न गई कम्तीमा ३० वर्षसम्म मुलुक खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्नेछ । अर्थात् मुलुकको समृद्धिको ढोका खुल्नेछ । यही तथ्यलाई मध्यनजर राख्दै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि गत शुक्रबार राष्ट्रपतिमार्फत संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा यी तीनवटै ड्राइभर्सन आयोजनाको निर्माण एक वषैभित्रै सुरू गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । यदि प्रतिबद्धताअनुसार काम अघि बढाउन सरकार सफल भयो र भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देस्यीय आयोजनाकै गतिमा निर्माणको काम भयो भने मुलुकले आर्थिक समृद्धिका लागि त्यति लामो यात्रा तय गर्नुपर्ने छैन । तर, सोचेअनुसार काम अघि बढ्छ भन्न सकिने अवस्था छैन । अवरोधका संकेतहरू देखिइसकेका छन् ।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रम लेखनको तयारी गर्दै गर्दा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरूङ र आर्थिक मामिलामन्त्री किरण गुरूङले कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देस्यीय परियोजना अघि बढाउन नहुने भन्दै पत्रकार सम्मेलन नै गरे । यो आयोजना अघि बढाउन गण्डकी प्रदेश सरकारले कुनै पनि हालतमा नदिने भन्दै संघीय सरकारलाई सचेत गराए । कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजनाविरूद्ध उनीहरूले तीनवटा तर्क अघि सारे । पहिलो तर्क थियो– ‘हाम्रो प्रदेशको पानी प्रदेश–५ मा लैजाने परियोजना संघीय सरकारले मात्रै अघि बढाउन सक्दैन ।’ दोस्रो तर्क थियो– ‘कालीगण्डकीको पानी तिनाउमा डाइभर्सन गर्दा रिडीदेखि देवघाटसम्मको गण्डकी प्रदेशको जमिन सुख्खा हुन्छ ।’ तेस्रो तर्क थियो– ’धार्मिक महत्व बोकेको कालीगण्डकी नदीलाई पानी विहिन बनाउन पाइ“दैन ।’ गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री र आर्थिक मामिलामन्त्रीको यो प्रतिक्रिया दिएको एक साता पछि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम पेस ग¥यो । नीति तथा कार्यक्रममा कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजनालाई प्राथमिकताको सूचीमा राखियो । यसविरूद्ध फेरि उनीहरूले थप प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनीहरूको भनाइ छ– ‘हाम्रो प्रदेशको पानी कुनै पनि हालतमा अर्को प्रदेशलाई दि“दैनौ“ , प्रदेश–५ ले विकल्प खोजोस् ।’

झट्ट हेर्दा गण्डकी प्रदेश सरकारले पेस गरेका यी तर्क नाजायज लाग्दैनन् । तर, एउटा प्रदेशको पानी अर्को प्रदेशमा लैजान नदिने हो भने तराईमा सि“चाइको सुविधा पु¥याउन सकिन्न । जबसम्म तराईमा १२ महिना सि“चाइको सुविधा पु¥याउन सकिन्न तबसम्म मुलुकको आर्थिक समृद्धिको यात्रा निकै लामो हुनेछ । यतिवेला कालीगण्डकीको पानी खेर गइरहेको छ । कालीगण्डकीको पानी गण्डकी प्रदेशमा सि“चाइका लागि प्रयोग गर्न सकिने सम्भावना अत्यन्त न्यून छ । कालीगण्डकीको पा“च प्रतिशतभन्दा बढी पानी सि“चाइका लागि प्रयोग गर्न सकिने जमिन गण्डकी प्रदेशस“ग छैन । त्यसमा पनि कर्णालीमा मिसिइरहेको उत्तरगंगाको पानी डाइभर्सन गरी कालीगण्डकीमा मिसाउने अर्को परियोजना अघि बढ्दैछ । कालीगण्डकीको करिब ८० प्रतिशत पानी तिनाउमा डाइभर्सन गर्दा गण्डकी प्रदेशले चित्त दुखाउनुको कुनै तुक छैन । भारततर्फ बगिरहेको पानी सदुपयोगको मामिलामा कही“ कतै विवाद हुनु हुन्न । यस्तो विवाद निकाल्नेहरूस“ग होसियार हुनुपर्छ । साथै, विवादको स्रोत खोजिनुपर्छ ।