महानगर, उपमहानगर, नगरपालिकाका अधिकाँश सडकपेटीहरू र सार्वजनिक स्थलहरूमा फोहोरको डुँगुर लथालिंग रूपमा जथाभावी रूपमा फालिएका सहजै देख्न सकिन्छ ।यसको व्यवस्थापनमा स्थानीय निकायहरू लाग्नुपर्दछ । सरकारले फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि ऐन, कानुन निर्माण गरेको छ
अव्यवस्थित सहरीकरण र जनसँख्या वृद्घि सँगसँगै फोहोरमैला व्यवस्थापनमा समस्याहरू दिनप्रतिदिन थपिँदै गइरहेका छन् । फोहोरकै कारण बर्सेनि हजारौँका सँख्यामा स्वासप्रश्वास, दम, रुघाखोकी लगायतका विभिन्न रोगका बिरामीहरू अस्पतालहरूमा थपिँदै गइरहेका छन् । वास्तवमा फोहोरमैला पारिवारिक तथा आर्थिक क्रियाकलापको उपज नै हो ।
नेपाल सरकारले काठमाडौं उपत्यकालाई गा.वि.स. रहित बनाई नगरको उपमा दिनुका साथै दुई सय १७ वटा नगरपालिका घोषणा गरेको करिब दुई वर्ष बितिसक्दासमेत फोहोरमैलाको उचित प्रबन्ध मिलाउन सकिरहेको छैन । सहरी क्षेत्रमा ग्रामीण क्षेत्रबाट तीव्र रूपमा बसाइँसरार्इँ, बढ्ढो जनसँख्याको चाप र सहरी विलासिताको उपभोगका कारण फोहोरको मात्रामा समेत वृद्घि भएको र तिनको सही रूपमा व्यवस्थापन हुन नसक्दा फोहोरमैलाको समस्या उत्पन्न भएको देखिन्छ ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्र दिनहुँ फोहोरको थुप्रो थुप्रिने क्रम रोकिन सकिरहेको छैन् । घरबाट निस्कने फोहोर, व्यावसायिकजन्य फोहोर र संस्थागत फोहोरको समेत वर्गीकरण नगरी जथाभावी फोहोरलाई एउटै भाँडोमा हाल्ने गलत कार्यले गर्दा फोहोर व्यवस्थापनमा समस्याहरू आइरहेको पाईन्छ । राजधानी उपत्यकाको फोहोर दिनहँु करिब ६ सय मेट्रिक टन फोहोर र अन्य नगरपालिकाबाट निष्कासन हुने फोहोरमैला व्यवस्थापन प्रमुख समस्याको रूपमा रहेको देखिन्छ ।
गा.वि.स.बाट नगरपालिका हुनेवित्तिकै फोहोरको व्यवस्थापन नगरपालिकाले मात्रै गर्छ भन्ने गलत सोचाइका कारण फोहोरमैला व्यवस्थापनमा समस्या आएको देखिन्छ । अहिले पनि सरकारी तथा निजी क्षेत्रका फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि सक्रिय संस्थाहरूले जथाभावी रूपमा फोहोर खुला ठाउँमा जम्मा गर्ने, थुपार्ने गलत प्रवृति बढ्दै गएको हुँदा नगरहरू दुर्गन्धित हुन पुगेका छन् ।
सरकारले पूर्वाधारविना नगरपालिका घोषणा, सरकारको उचित कार्यनितिको अभाव, राजनितिक विकृति, भ्रष्ट्राचार, जनसहभागिताको कमी, दीर्घकालीन योजनाको अभाव, व्यावसायिक शिक्षाको अभाव, उपकरणको अभाव, डम्पिङ साइटको अभाव, जनचेतनाको कमी, नगरपालिकाहरूबीच समन्वयको अभाव, नगरपालिकाको प्रतिबद्घताहरू कार्यान्वयन नभएको, निजी साझेदारी संस्थाहरू सेवामूलकभन्दा पनि नाफामूलक हुनपुगेको, अनुशासनको कमी लगायतका कारणहरूले गर्दा फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन ।
अहिले पनि स्थानीय तहका गाउँपालिका, नगरपालिका, उप महानगरपालिका, महानगरपालिकाहरूले आफ्नो क्षेत्रमा निस्कने फोहोर व्यवस्थापनका लागि चाहिने डम्पिङ साइट निर्माण गर्नसकिरहेका छैनन् यसतर्फ ति निकायहरूको ध्यान जानुका साथै डम्पिङ साइट निर्माणको कार्य तीव्ररूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यक रहेको देखिन्छ । यसका अलावा आफ्नो क्षेत्रबाट निस्कने फोहोरमैलाको वर्गीकरण गरी फोहोरमैलाबाट कम्पोस्ट मल र ग्याँस उत्पादन गरी उल्लेख्य रूपमा आर्थिक उपार्जन गरी नगरको विकास गर्न सकिन्छ ।
वर्तमान अवस्थामा उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापनको लागी सिसडोल ल्यान्डफिल्डको विकल्पमा अन्य ल्यान्डफिल साइटको व्यवस्था गर्नु जरुरी भइसकेको छ भने उपत्यका बाहिरका स्थानीय निकायहरूले समेत फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने ल्यान्डफिल साइटको व्यवस्था गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ ।
फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि नागरिक चेतना अभिवृद्घि हुनुपर्ने, फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी काम गर्ने संघसंस्थाको जिम्मेवारी र कर्तव्यको स्पष्ट व्यवस्था गरिनुपर्ने, नगरपालिका घोषणा पूर्व नै पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने, फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागी गैरसरकारी संस्थासँग हातेमालो गर्दै अघि बढ्नुपर्ने, नगरपालिकाहरूको दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्ने, ल्यान्डफिल्ड साइटको लागी उपयुक्त स्थानको चयन, ब्याबसायीक शिक्षा एवँ रोजगारी दिने, तालिम प्रदान गर्ने, फोहोरबाट उत्पादीत बस्तुलाई प्राथमिकता दिने, पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गरिनुपर्ने, स्थानीय स्तरमा विविध कार्यक्रमहरू गर्ने, भ्रष्ट्राचार रोक्ने, फोहोरमैला व्यवस्थापनमा नागरिक समाज र फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने निकायबीच आपसी समझदारी राख्ने लगायतका विषयहरूमा कार्यगत एकता गदै अघि बढ्नसकेको खण्डमा फोहोरमैला समस्या समाधान हुन सक्दछ अर्कातर्फ घर, होटल, अस्पतालहरूबाट निस्कने फोहोरलाई नागरिकहरू आफैँले फोहोरलाई वर्गीकरण गरी तोकिएको स्थानमा मात्रै फोहोर विर्सजन गर्ने अर्थात् फोहोरको गाडी आएपछि मात्रै फोहोर फाल्ने बानी बसाल्न सकिएको खण्डमा फोहोर व्यवस्थापन हुन सक्दछ ।
फोहोरको उचित व्यवस्थापन गर्न सकिएको खण्डमा वातावरण प्रदूषण हुन सक्दैन यसतर्फ सबैको ध्यान जानु आवश्यक रहेको छ । स्वच्छ खानेपानी, स्वच्छ हावाको निम्ती फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्नु जरुरी रहेको हुन्छ । तर, पनि राजधानीलगायत मुलुकका विभिन्न स्थानहरूमा फोहोरको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा विभिन्न रोगहरू लागी बर्सेनि थुप्रै बिरामी र केहीले मृत्युवरणसमेत गरेका समाचार हाम्रा अगाडि नआएका अवश्यै होइनन् यिनलाई न्यूनीकरण गर्नका लागिसमेत फोहोर व्यवस्थापनमा सबैको ध्यान जानु आवश्यक रहेको छ ।
काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापनका लागि १० वर्षका लागि भनेर प्रयोग गर्दै आएको सिडोल स्थित डम्पिङ साइट भरिसकेको छ त्यसको नजिकै रहेको बन्चरे डाँडामा बैकल्पिक डम्पिङ साइट निर्माण गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । विशेषगरी सहरोन्मुख क्षेत्रहरूमा फोहोर व्यवस्थापन जटिल समस्याको रूपमा फैँलिदै गइरहेको देखिन्छ । महानगर, उपमहानगर, नगरपालिकाका अधिकाँश सडकपेटीहरू र सार्वजनिक स्थलहरूमा फोहोरको डुँगुर लथालिंग रूपमा जथाभावी रूपमा फालिएका सहजै देख्न सकिन्छ । यसको व्यवस्थापनमा स्थानीय निकायहरू लाग्नुपर्दछ । सरकारले फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि ऐन, कानुन निर्माण गरेको छ ।
सरकारले फोहोरमैलालाई स्रोतमा न्यूनीकरण, पुनःप्रयोग, प्रशोधन वा विर्सजन गरी फोहोरमैलाको व्यवस्थित तथा प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न तथा फोहोरमैलाबाट जनस्वास्थय तथा वातावरणमा पर्नसक्ने प्रतिकूल प्रभावलाई कम गरी स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरण कायम गर्नका लागि फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले, नेपालको अन्तरिम संविधान ०६३ को धारा ८३ बमोजिम सँविधान सभाले फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन ०६८ पारित गरेको छ भने नेपालको सँविधान ०७२ मा मौलीक हकमा वातावरण सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको छ ।
नेपालको संविधान ०७२ को धारा ३० मा प्रत्येक नागरिकहरूलाई स्वच्छ वातावरणको मौलिक हकको प्रत्याभूत गर्नुका साथै पीडित पक्षलाई वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने कुराको व्यवस्था गरेको छ । प्राचीन कालदेखि नै फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापनका लागि विभिन्न नियमहरू बनाएका उदाहरण हामी माझ नभएका होइनन् । लिच्छवीकालमा राजकुलो निर्माण वन संरक्षणको नियम, शाहकालमा राम शाहले पँधेरोको वरिपरीको वन जँगल काट्न प्रतिबन्ध लगाएका थिए ।
वि.सं. १९१० को मुलुकी ऐनमा भू–उपयोग, बाटो सफा गर्ने, बन व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक लाई सरकारले कडाइको साथ कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको पाईँदैन् । वातावरणलाई स्वच्छ राख्न दिगो विकासको अवधारणा, वातावरणीय प्रभाव मूल्याँकन, पूर्व सावधानी, सार्वजनिक न्यायलगायतका विषयहरूमा ध्यान दिनु आवश्यक रहेको छ । वातावरणीय समस्याहरू कम कम गर्न आम सरोकारवालाहरू एकजुट र जागरुक हुनु पर्दछ । वातावरण प्रदूषणले मानव स्वास्थ्य मात्र होइन सामाजिक, आर्थिक र साँस्कृतिक क्षेत्रलाई गम्भीर असर पारिरहेको छ ।
ऐन, कानुनको अभावमा फोहोर व्यवस्थापन हुननसकेको होइन, ऐन कानुन भएर पनि तिनको कार्यान्वयन पक्षलाई लागु गर्ननसक्नु सरकारको कमी कमजोरी नै हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । भवन बनाउँदा नै वातावरण संरक्षण, फोहोर व्यवस्थापनको उचित व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्नु, बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । गाउँ गाउँमा सरसफाइ, वातावरण संरक्षणजस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिँदै अघि बढ्नुपर्ने आजको आवश्यकता रहेको छ ।
देश संघीयतामा गईसकेपछि तिनै तहको निकायले फोहोरलाई उच्च प्राथमिकता दिई अघि बढ्नुपर्ने चुनौती थपिएको छ । विनापूर्वाधार गरिएको काठमाडौं उपत्यका भित्र केही स्थानहरूमा स्मार्ट सिटी घोषणा ले थप फोहोरमैला नबढ्ला भन्न सकिँदैन । स्मार्ट सिटीका लागि आवश्य पूर्वाधार, फोहोर व्यवस्थापनलगायत खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्यका बारेमा समेत सरकारले ध्यान दिनु आवश्यक रहेको छ । फोहोरलाई कुहिने र नकुहिने छुट्याई कुहिने फोहोरबाट मल बनाउने र नकुहिनेबाट सूक्ष्म रूपमा वर्गीकरण गरी त्यसलाई कवाडीमा पठाई आम्दानी गर्न सकिने जनचेतना फैलाउनु आवश्यक रहेको छ ।
अतः फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, ०६८ ले गरेका व्यवस्थाहरू, प्रावधानहरूलाई आमनागरिकहरूले पालना गर्दै जानुपर्ने र स्थानिय निकायहरूले कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापन गरी वातावरण प्रदुषण हुन नदिनका लागि सरकारले विद्यालयस्तरमा पाठ्यपुस्तक, सञ्चार माध्यमहरूमा जनचेतनामूलक सामग्रीहरू प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया