सबै जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा लैजान माग

काठमाडौं । सबै जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा लग्नुुपर्ने भन्दै सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा बैठकमा मंगलबार पेश भएको स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले एकै स्वरमा सातवटै प्रदेशका सबै जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न माग गरेका हुन् ।

उनीहरूले बीमा कार्यक्रम लागू भएको जिल्लाका बीमितले गुणस्तरीय उपकरण, औषधि तथा स्वास्थ्यकर्मीको अभावमा सेवा पाउन नसकेको भन्दै स्वास्थ्य संस्थाको क्षमता बढाउन माग गरेका हुन् । सो प्रस्तावको प्रस्तावकमा खगराज अधिकारी, समर्थकमा अञ्जना विसंखे र मनकुमारी जिसी रहेका छन् ।

छलफलमा भाग लिँदै सांसद पुष्पा भुसालले स्वास्थ्य सेवाको पहुँच नपुगेका गरीब र दुर्गम क्षेत्रका जनता बिमा कार्यक्रमबाट लाभान्वित हुने चर्चा गर्दै स्वास्थ्य संस्थाको क्षमता बढाउन ध्यान दिन आग्रह गरिन् ।

रामकुमारी झाँक्रीले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि बीमा कार्यक्रम देशव्यापी बनाउन र स्वास्थ्य संस्थामा जनशक्ति, उपकरण र औषधिको अभाव हुन दिन नहुने बताइन् । देवप्रसाद तिमलसिनाले बीमा पहुँच नपुगेका एवं बीमाको पैसा तिर्न नसकेका जनतातर्फ ध्यान दिन र मिर्गाैला, क्यान्सर र मुटुका रोगको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न माग गरे ।

त्यस्तै विशाल भट्टराईले अस्पतालमा बिरामीको संख्या दिनप्रतिदिन बढिरहेकोतर्फ स्वास्थ्य मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गरे । चन्द्रकान्त चौधरीले सप्तरी जिल्लाका अस्पतालमा दरबन्दीअनुसारको चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गर्न माग गर्दै प्रस्तावको समर्थन गरे ।

सांसद नवराज सिलवालले बीमा कार्यक्रमका बारेमा अन्य मुलुकले अपनाएको विधि सिक्न आग्रह गर्दै हुनेसित लिने र नहुनेलाई दिने नीति हुनुपर्ने तर्क गरे । यज्ञराज सुनुवारले मृगौला, मुटु र क्यान्सरको रोगीले सेवा नपाएको अवस्थामा यो प्रस्ताव आउनु राम्रो र महत्वपूर्ण रहेको बताए ।

प्रेम सुवालले सरकारी सेवामा कार्यरत सबैलाई बीमाका कार्यक्रममा आबद्ध गराउन सुझाव दिए । सांसद रामबहादुर विष्टले अस्पताल र स्वास्थ्य संस्था छन् तर जनशक्ति छैनन्, कसरी बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन्छ ? भन्ने प्रश्न गरेका थिए । सांसद नारायणप्रसाद खतिवडाले विपन्न वर्ग, अति विपन्न वर्ग र आम जनताको बीमा कार्यक्रममा आबद्ध गर्दा ध्यान दिन, त्रिशूली जिल्ला अस्पतालमा तहअनुसार चिकित्सकको व्यवस्था गर्न ध्यान दिन आग्रह गरे ।

सुदूरपश्चिमका जिल्लामा रहेका स्वास्थ्य संस्थामा दरबन्दीअनुसार चिकित्सकको व्यवस्थासहित उपकरण र औषधिमा ध्यान दिन उनीहरूले माग गरेका थिए । सांसद वृजेशकुमार गुप्ताले बीमा कार्यक्रमका लागि सरकारले तोकेका अस्पतालमा चिकित्सक नै नहुने भन्दै निजी क्षेत्रमा पनि बिमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बताए ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सबै जिल्लामा स्वास्थ्य कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ । २०७० मा तीन जिल्लाबाट कार्यान्वयन शुरु भएको बिमा कार्यक्रम हाल देशका ३९ जिल्लामा कार्यान्वयनमा रहेको छ तर, बिमा कार्यक्रम लागू भएका जिल्लाका स्वास्थ्य संस्थामा गुणस्तरीय उपकरण, जनशक्ति तथा औषधि सर्वसुलभ नभएका कारण सेवाग्राही बिमितले समस्या भोग्नुपरेको छ ।