चिकित्सकका केही माग सम्बोधन हुने !

काठमाडौं । सरकारले आन्दोलनरत सरकारी चिकित्सकका जायज माग मात्र सम्बोधन गर्ने तयारी गरेको छ । चरणबद्ध आन्दोलनमा रहेका सरकारी चिकित्सकको सेवा सुविधामा असर नपर्ने गरी माग सम्बोधन गर्ने तयारी गरेको हो ।

केही माग भने सम्बोधन गर्न नसक्ने जानकारी चिकित्सकलाई गराइसकेको छ । कर्मचारी समायोजन विधेयकविरुद्ध आन्दोलनरत सरकारी चिकित्सक र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच सोमबार भएको वार्तामा सो विषयमा छलफल भएको छ । स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्र यादवले केही कुरामा असहमत भए पनि धेरै माग जायज रहेकाले माग सम्बोधन गरिने बताए । उनले भने, ‘उहाँहरूको समस्या मन्त्रालयसँग होइन, यसअघि स्वास्थ्यमा छुट्टै ऐनले काम गरेको थियो । तर, संघीय निजामती कर्मचारी ऐनमा व्यवस्था भएदेखि समस्या देखिएको छ ।’ राज्यमन्त्री यादवले पहिलेको सुविधामा फरक नपर्ने गरी देखिएका बाधा, व्यवधान खुलाउने बताए ।

‘उहाँहरूको धेरैजसो माग मन्त्रालयलाई ठीक लागेको छ, अब मन्त्रालयबाट हुने पहल गर्छौँ’, उनले अगाडि भने, ‘केही यस्तो कुरा पनि आएको छ जुन पूरा हुँदैनन् भनेर उहाँहरूलाई नै सम्झाएका छौँ ।’ चिकित्सकलाई हालसम्म खाइपाई आएको सेवा सुविधा र वृद्धिविकासमा कर्मचारी समायोजन ऐनले असर गरेको सरकारी चिकित्सकहरूको दाबी छ । उनिहरूले आफूहरूले दिएको अल्टिमेटम मंगलबार सकिने भन्दै माग पूरा नभए बुधबारको स्वास्थ्य दिवस नै बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

समस्या यस्तो आउँछ
चिकित्सकको दरबन्दी संघअन्तर्गत नै हुने व्यवस्था हुनुपर्ने मागसहित चिकित्सक संघ आन्दोलन गर्दै आएको छ । चिकित्सकहरू विकटमा गएपछि एमडी गर्नको लागि छात्रवृद्धि पाउने व्यवस्था छ, अब त्यो अवस्था सबै लागू हुँदैन । गोदानले हामी काम पनि गर्छौ, दुरदराज जान पनि तयार छौँ, तर त्यहाँ जाँदाको फाइदा जुन थियो त्यो नपाउने देखिएको त्यो हुनुपर्ने उनिहरूको माग छ । स्थानीय तहमा गएर काम गरिसकेपछि पढ्न जान पाउने भए पनि पढिसकेपछि पुनः उक्त पहिलेकै ठाउँमा जानुपर्ने हुन्छ ।

त्यस्तै स्थानिय तहबाट चिकित्सक पढ्न जाँदा उक्त ठाउँमा दरबन्दी खाली हुन्छ त्यसकारण चिकित्सकलाई पढ्नको लागि अनुमति दिइँदैन । हाल पनि उनीहरूले स्थानीय तहबाट पढ्नका लागि पैसा पाउने भन्ने छ । यसअघि चिकित्सकलाई सरकारले दिने छात्रवृत्ति अब स्थानीय तहले दिन सक्दैन ।

आइतबार मात्रै सरकारी चिकित्सकले ७२ घन्टे अल्टिमेटम दिएको थियो उक्त अल्टिमेटमपश्चात् सोमबार मन्त्रालयले वार्ताको लागि सरकारी चिकित्सकलाई बोलाएको थियो । वार्ताका लागि मन्त्रालयका तर्फबाट स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्रकुमार यादव, सचिव डा. पुष्पा चौधरी र अर्का सचिव चन्द्रकुमार घिमिरे रहेका थिए ।

सरकारी चिकित्सकका तर्फबाट भने नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. मुक्तिराम श्रेष्ठ, सरकारी चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. दिपेन्द्र पाण्डे, उपाध्यक्ष डा. सुनिल पौडेल लगायत रहेका थिए । वार्तामा मन्त्रालयको टोली सरकारी चिकित्सकका मागका विषयमा गम्भीर नभएपछि सोमबारको वार्ता निष्कर्षविहीन भएको तर पहिलाको भन्दा मंगलबार मन्त्रालय धेरै नै सकारात्मक देखिएको सरकारी अध्यक्ष डा. पाण्डेले जानकारी दिए ।

‘सोमबारको दुई घण्टे वार्ताबाट केही निस्कर्ष निस्किएन । तर, हाम्रो मागलाई जायज हो भनेर राज्यमन्त्री र सचिवले मनन गर्नुभयो त्यसकारण वार्ता राम्रो रह्यो’, अध्यक्ष पाण्डेले भने । चिकित्सकहरूले सहमति नभए बुधबारदेखि आकस्मिक बाहेकका सम्पूर्ण सेवा बहिष्कार गर्नेसमेत चेतावनी दिएका छन् ।