अमेरिकामा नेपालीको टिपिएस जोगिएला ?

अमेरिकाको राजधानी वासिङटन डिसीमा चिसो झरीको परवाह नगरी अघिल्लो साता प्रदर्शनमा सहभागी हुने सैयौं आप्रवासीमध्ये न्युयोर्कस्थित रेस्टुराँमा काम गर्ने राजेश श्रेष्ठ पनि थिए ।  उनीसहित ३ सयभन्दा बढी नेपाली आफ्नो नियमित काम छाडेर न्युयोर्कबाट डिसी आए अनि छाता र प्लास्टिकको रेन कोट ओढेर टिपिएस (अस्थायी संरक्षित हैसियत) हैसियत समाप्त नगर्न माग गर्दै उनीहरूले अमेरिकी संसद् र राष्ट्रपति भवन अगाडि प्रदर्शन गर्दै नारासमेत लगाए ।

०७२ साल वैशाखको विनाशकारी भूकम्पले काठमाडौंको भिमसेनस्थानस्थित आफ्नो घर र किराना पसल दुवै भत्काएपछि अवसरको खोजीमा पर्यटक बनेर अमेरिका आएको श्रेष्ठ बताउँछन् । उनी आएको दुई सातापछि विनाशकारी भूकम्पका कारण उत्पन्न मानवीय संकटलाई ध्यान दिँदै ओबामा प्रशासनले अमेरिकामा बसिरहेका नेपालीहरूलाई अस्थायी संरक्षित हैसियत अर्थात टिपिएस उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो ।

टिपिएसका कारण कानुनी रूपमै अमेरिकामा बस्न र काम गर्न बाटो खुलेपछि उत्साहित बनेका उनीलगायत अन्य नेपाली यतिवेला चिन्तामा छन् । श्रेष्ठ भन्छन, ‘आफ्नो पैतृक घर र व्यवसाय सबै खत्तम भएपछि अमेरिका आएर टिपिएस पाउँदा निकै खुसी लागेको थियो । यहाँ केही पैसा कमाए पनि नेपालमा घर बनाउन सकेको छैन् । केही महिनामा नै टिपिएस सकिदैँछ त्यसपछि के गर्ने एकदमै अन्योल छ । अमेरिकाले नेपाललाई उपलब्ध गराएको टिपिएसको व्यवस्था आगामी जुन २४ तारिखमा समाप्त हुँदैछ ।

तर, त्यस अगावै टिपिएस लिएर अमेरिकामा बसिरहेका श्रेष्ठ जस्ता करिब १५ हजार नेपालीको भविष्यको निक्र्यौल क्यालिफोर्नियाको एउटा अदालतले गर्ने ठानिएको छ ।  ह्वाइट हाउस बाहिर रंगी विरंगी पोसाक लगाएर आफूलाई कानुनी हैसियत उपलब्ध गराउन माग गर्दै आप्रवासीहरूले प्रदर्शन गरेको एक दिनअघि नेपाली र होन्डुरसका आप्रवासीहरूले टिपिएस अन्त्य गर्ने निर्णय गैरकानुनी रूपमा लिइएको भन्दै अमेरिकी सरकारविरूद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए ।

नर्दन डिस्ट्रिक्ट अफ क्यालिफोर्नियाको जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेमा टिपिएसको सेवा लिइरहेका ६ जना नेपाली र होन्डुरसका नागरिक तथा तिनका अमेरिकामा जन्मिएका दुई सन्तान छन् । हाल टिपिएस पाएर अमेरिका बसिरहेका झण्डै तीन लाख आप्रवासीमध्ये ८६ हजार होन्डुरसका र १५ हजार नेपाली रहेको बताइन्छ ।

निवेदनमा यी दुई देशका टिपिएस प्राप्त व्यक्तिबाट जन्मिएका ५० हजार बालबालिका अमेरिकी नागरिक रहेको सन्दर्भ उल्लेख छ । टिपिएस खारेज गरिँदा अभिभावक र बालबालिका अलग हुनुपर्ने अवस्था आउने र त्यस्तो बिछोडले बालबालिकाका विभिन्न हक अधिकार उल्लंघन गर्ने दाबी गरिएको छ ।

उक्त निवेदनमा ट्रम्प प्रशासनले लिएको विभेदकारी जातिवादी नीतिबाट प्रभावित भएर प्रशासनिक कार्यविधि ऐन मिचेर टिपिएस हैसियत रद्द गर्ने निर्णय लिइएको उल्लेख छ । ट्रम्प प्रशासन सत्तामा आउनुभन्दा अघि कम्तीमा २० वर्ष सम्म टिपिएस हैसियतमा रहेका आप्रवासीको देशको समग्र अवस्था ध्यान दिने गरिएकोमा यसपटक टिपिएस समीक्षा गर्ने मापदण्ड नै बदलेर निर्णय लिइएको दाबी निवेदकहरूले गरेका छन् ।

जस्तै नेपालको हैसियतमा भूकम्पपछिको अवस्थालाई मात्र ध्यान दिएको तर त्यसपछिका बाढी पहिरो जस्ता अन्य विपद् तथा अन्य घटनाक्रमलाई सम्बोधन नगरिएको उल्लेख छ । गएको अक्टोबरमा हेइटी, निकारागुवा, एल साल्भाडोर र सुडानका आप्रवासीले उपभोग गरिरहेको टिपिएस गैरकानुनी रूपमा रद्द गरिएको भन्दै दायर मुद्दामा त्यसबारे अन्तिम फैसला नभएसम्म सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने अन्तरिम आदेश दिएको क्यालिफोर्नियाको अदालतमा नै पछिल्लो मुद्दा पनि दायर गरिएको हो ।

टिपिएस जोगाउने कानुनी लडाइँमा सक्रिय रहेको न्यूयोर्कस्थित गैर नाफामुखी संस्था अधिकारकी कार्यक्रम निर्देशक नर्बदा क्षेत्रीले टिपिएस कायम राख्दै स्थायी समाधान खोज्न आफूहरूले जोड दिइरहेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘क्यालिफोर्नीया आप्रवासनसहित कैयौँ मामिलामा उदार मानिन्छ, चारवटा देशका आप्रावासीहरूले पाएको टिपिएस रद्द गर्ने अमेरिकी सरकारको निर्णयलाई त्यहींको एउटा अदालतले अस्थायी रूपमा रोकेकाले हामीले पनि त्यहाँ मुद्दा दायर गरेका हौँ ।’

‘टिपिएस पाएका आप्रवासीका सवालको दिगो समाधान खोजियो, एउटै परिवारका वयस्क सदस्य र बालबालिका छुट्टिने अवस्था नआओस् र कुनै पूर्वाग्रहबिना टिपिएसबारे निक्र्योल गरियोस भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।’  मुद्दा दायर गर्ने सनिभेल क्यालिफोर्नियामा बस्दै आएका ५६ वर्षका केशवराज भट्टराई ०७२ सालको भूकम्पको एक महिनापछि श्रीमतीसहित अमेरिका आएका थिए । चिकित्साशास्त्र अध्ययन पूरा गरेका आफ्ना छोराको ग्र्याजुएसनमा भाग लिन अमेरिका आएका उनले टिपिएस पाएपछि रेस्टुराँ र ग्यास स्टेसनहरूमा काम गर्न थाले । हाल उनी ग्यास स्टेसनका सहायक म्यानेजर रहेको र उनका छोरा १० वर्षदेखि अमेरिकामा चिकित्सा पेसामा रहेको अदालतलाई जानकारी गराइएको छ ।

अधिकार संस्थाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भट्टराईले भनेका छन, ‘टिपिएस पाएर मैले भरपर्दो काम पाएको छु र मेरो परिवारका साथ नयाँ जीवन जिउन सक्षम भएको छ ु। टिपिएस हट्दाको अवस्थामा धेरै मानिसको जीवन जोखिममा पर्ने अनि कडा परिश्रम गर्ने कामदारहरू र अन्य मानिसहरूलाई यो देशले हानी पु¥याउन सक्छ भन्ने कुरा जब मैले देख्छु अनि मलाई पीडा हुन्छ ।’

उनले अमेरिकालाई मद्दत गरिरहन र भूकम्पबाट तंग्रिदै गरेको नेपालको पूनर्निर्माणमा पनि सहयोग गरिरहन आफूले अमेरिकामा नै काम गर्न चाहेको जनाएका छन् । मुद्दाका अर्का वादी ६४ वर्षका सज्जन पाण्डे एलमिडा क्यालिफोर्नियाका बासिन्दा हुन् र उनी सन् २००६ यता अमेरिकामा छन् । एउटा ग्यास स्टेसनमा क्यासियरका रूपमा काम गर्ने उनले नेपालमा निरन्तर परिवारका सदस्यहरूलाई पैसा पठाएर मद्दत गरिरहेको अदालतमा पेस गरिएका विवरणमा उल्लेख छ ।

मिनेसोटाको एप्पल भ्यालीमा बस्दै आएकी ३५ वर्षिया सुम्निमा थापा पनि उक्त मुद्दाकी वादी हुन् । सन् २००२ मा अमेरिका आएकी उनले चार वर्षको हुँदादेखि आफ्नो अधिकांश बाल्यकाल थाइल्यान्डमा बितेको र आफ्ना १० र छ वर्षका दुई सन्तान अमेरिकी नागरिक भएको उल्लेख गरेकी छन् । उनी र उनका श्रीमान दुवैले टिपिएस पाएको उल्लेख गर्दै उक्त हैसियत गुम्दा परिवारको जीवन कठिन हुने उल्लेख गरिएको छ । सुम्निमाका १० वर्षका छोरा पनि मुद्दाका एकजना वादी हुन् ।

नेपाल र होन्डुरसका ६७ जना वयस्क र उनीहरूका दुई सन्तानले दायर गरेको मुद्दामा अमेरिकी आन्तरिक सुरक्षा मन्त्री किर्सटेएन निएल्सेन, उपमन्त्री इलायन सी ड्युक, अमेरिकी आन्तरिक सुरक्षा मन्त्रालय र अमेरिकी सरकारलाई विपक्षी बनाइएको छ । पछिल्लो मुद्दाबारे अमेरिकी सरकारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन ।

तर, नेपाललाई उपलब्ध गराउँदै आएको टिपिएस सन् २०१९ को जुनबाट समाप्त हुने घोषणा गर्ने क्रममा अमेरिकी सरकारले गएको वैशाखमा नेपालको समग्र मानवीय अवस्था स्थिर बनेको मूल्यांकन गर्दै त्यस्तो निक्र्यौल गरिएको जनाएको थियो ।

टिपिएस कानुनबारे जानकार न्युयोर्कस्थित कानुनविद् डिल्लीराज भट्ट टिपिएसको निरन्तरता र अमेरिकाबाट निकाला गरिनसक्ने अवस्था रोक्ने उद्देश्य पछिल्लो मुद्दाले लिएको बताउँछन् । उनी भन्छ, ‘विगतमा हेइटी लगायतका देशका सन्दर्भमा आएको अन्तरिम आदेश नेपाल र होन्डुरसका टिपिएस प्राप्त व्यक्तिहरूको हकमा पनि लागू होस् भन्ने अपेक्षा निवेदकहरूले गरेको देखिन्छ ।’

अमेरिकामा टिपिएस सुविधाअन्तर्गत झण्डै तीन लाख आप्रवासीहरू बसोवास गरिरहेका छन् । द्वन्द्व वा प्राकृतिक विपद्को चपेटामा परेका देशको अवस्थामा सुधार आइसकेको बताउँदै अमेरिकी सरकारले उनीहरूलाई स्वदेश फर्काउन चाहेको भन्दै छवटा देशका नागरिकलाई दिइएको टिपिएस रद्द गर्ने निर्णय लिएको छ ।

भट्टका अनुसार टिपिएस समाप्त भएसँगै आप्रवासीहरू आफ्नो पुरानै हैसियतमा आउने छन् जसको अर्थ उपयुक्त कागजात नभएका व्यक्तिहरू गैरकानुनी ठहरिने र उनीहरूले रोजगारीका लागि समस्या खेप्नुपर्ने, न्युन ज्यालामा लुकेर काम गर्नुपर्ने र अमेरिकासमेत छाड्नुपर्ने हुन्छ ।

टिपिएसमा भएकाहरूले अन्य हैसियतमा इजाजत पाउन कठिन हुन्छ । नवीकरणको निवेदन दिए पनि विगतमा गैरकानुनी हैसियत भएकाले त्यस्ता व्यक्तिलाई नयाँ कानुनी हैसियत पाउन सहज अवस्था देखिँदैन । टिपिएस समाप्त भएका कारण ठूलो संख्यामा नेपाली आप्रवासीहरू गैरकानुनी बन्दा त्यसको प्रभाव नेपाल पठाइने विप्रेषण अर्थात् रेमिट्यान्समा पनि पर्ने भट्ट बताउँछन् ।

विश्व बैंकको एउटा तथ्यांकअनुसार सन् २०१६ मा नेपालले प्राप्त गरेको ६ अर्ब ६० करोड डलर रेमिट्यान्समध्ये अमेरिकाबाट पठाइएको विप्रेषण ३१ करोड ४० लाख डलर अर्थात् (अहिलेको दरमा ३५ अर्ब ७४ करोड रुपियाँ) नेपाल पुगेको थियो । पिउ रिसर्च सेन्टरले सन् २०१६ मा नेपाललाई बढी रेमिट्यान्स पठाउने देशको सूचीमा अमेरिका पाँचौ स्थानमा रहेको उल्लेख गरेको छ ।

अमेरिकाभन्दा बढी विप्रेषण पठाउने मुलुकहरूमा बढी नेपाली कामदार रहेका कतार, साउदी अरेबिया, भारत र संयुक्त अरब एमिरेट्स रहेको उक्त अनुसन्धान केन्द्रले जनाएको छ । अमेरिकामा रहेका कैयौं नेपालीले सस्तोमा रकम पठाउने सकिने अनौपचारिक संयन्त्रहरू प्रयोग गर्ने हुनाले विप्रेषणको आँकडा बाहिर आए भन्दा बढी हुने गरेको कानुनविद् भट्ट बताउँछन् ।

काठमाडौंको भिमसेनस्थानबाट न्युयोर्कसम्मको यात्रा तय गरेका श्रेष्ठ हालैका दिनमा टिपिएस प्राप्त आप्रवासीका अभियानमा क्रियाशील छन् । उनका अनुसार अहिले पनि काठमाडौंमा रहेका उनका एकजना भाइ डेरा गरेर बसिरहेका छन् भने अर्का टेकोले अड्याएको पुरानो घरमा फर्किएका छन् ।

अटिजमबाट प्रभावित एकजना भान्जीलाई पनि उनले न्युयोर्कबाट सहायता गरिरहेका छन् । उनी भन्छन, ‘टिपिएस पाएपछि घर परिवारलाई मद्दत गर्न सक्छु भन्ने धैरै साहस बढेको थियो । तर, अब के हुने हो हेरौँ । अमेरिकामा टिपिएसअन्तर्गत बसिरहेका श्रेष्ठजस्ता करिब १५ हजार नेपाली नागरिकलाई उक्त निर्णयले निकै चिन्तित बनाएको छ । आगामी जुन २४ तारिखदेखि के गर्ने भनेर । (बिबिसीको सहयोगमा)