चितवनकी देवी पौड्याल न्याय माग्न हिँडेको ६ वर्ष पुग्यो । पतिले नै हिंसा गरेपछि न्यायका लागि उनले अदालतको ढोका ढक्ढक्याइन् । तर, उनले न्याय पाउने नपाउने आजसम्म टुंगो लागेको छैन ।
देवीका पतिले सम्बन्धविच्छेद नगरी बाहिर अर्की केटीसँग सम्बन्ध राखेको देवीले थाहा पाइन् । पतिको विवाहइतर सम्बन्धबारे थाहा भएपछि सँगै बस्न सकिनन् । सहेर पनि बसिनन् । हिंसाको प्रतिकार गरिन् । तर, उनको केही लागेन ।
त्यसपछि उनका पति उनीविरुद्ध नै सार्वजनिक रूपमा उत्रिए । कहिले आफैँ पत्नी पीडित भनेर त कहिले पत्नीलाई ‘पागल’ सावित गर्न तम्सिए । दिमागी सन्तुलन ठीक छैन भन्दै देवीसँग छोरा पनि छिने । यी सब हिंसाका बाबजुद देवी आजसम्म पनि न्यायका लागि भौँतारिरहेकी छन् । न्याय कुरिरहेकी छिन् ।
अर्को घटना, एक पुरुष सञ्चारकर्मीको खबरले सोसल मिडिया तताएको धेरै भएको छैन । उनी हिंसा पीडित, समस्यामा परेकालाई न्याय दिलाउन जोडतोडले लाग्ने सञ्चारकर्मी हुन् । तर, उनले नै पत्नीसँग सम्बन्धमा हुँदाहुँदै अर्की महिलासँग सम्बन्ध राखेको खबर आयो । उनी स्वयंले स्वीकार पनि गरे ।
स्वीकार पनि कसरी भने, ‘सामाजिक सञ्जालमा पत्नीलाई उदासिनताको रोग लागेको र यो रोग लागेकाहरू ज्यादै जिद्धी स्वभावका हुने’ भन्दै उनले सम्बन्ध टुंग्याएको सार्वजनिक गरे । हुन त हामी भन्छौँ, हरेक व्यक्तिको व्यक्तिगत जीवन हुन्छ ।
हो, व्यक्तिको व्यक्तिगत जीवन हुन्छ । तर, साधारण मानिसभन्दा बेग्लै पहिचान भएका व्यक्तिको व्यक्तिगत जीवनको पनि समाजमा गणना हुन्छ । उसको जीवनशैलीलाई सामाजिक रूपमा लेखाजोखा गर्न पक्कै बाध्य बनाउँछ ।
मेरो मनमा पनि उनको सार्वजनिक अभिव्यक्तिपछि प्रश्न उब्जियो, उनकी पत्नीलाई उदासिनताको रोग लागेको थियोे भने उपचार गर्ने हो कि उनको विकल्पको खोजी ? आफ्नो कारणले समस्या उनीमा देखियो भनेर दुःखी हुनुपर्नेमा उल्टो रोगलाई दोष दिएर विकल्प खोज्नुले के विम्बित हुन्छ ? उनी कति लैंगिक रूपमा संवेदनशील छन् भन्ने देखाउन यति कुरा पर्याप्त छैन ?
कञ्चनपुरकी बालिका निर्मलाको हत्या प्रकरणको चर्चा त गर्नै परेन । तर, त्यो घटना माथिका जस्तै महिलालाई वस्तुसरह ठान्ने सोचको निर्मम रूप हो । नेपाली समाजले महिलालाई कहिल्यै प्रधानता दिएन । हुन त हामी आफूलाई समान छौँ÷भन्छौँ । संविधानदेखि कानुनी कागजमा पनि केही ‘लेखिएका समानता’ पक्कै छन् ।
तर, चिन्तन परिवर्तन भयो त ? पक्कै भएन । चिन्तनमा आज पनि ‘महिला भोग्य वस्तु हुन भन्ने नै छ । यी सबैको जड हो पितृसत्ता । हुन त महिला अधिकारकर्मीहरू नै भन्छौँ, ‘अहिले धेरै परिवर्तन भएको छ ।’
मेरो दृष्टिले परिवर्तन देख्दैन । परिवर्तन छ, त बोलीमा । व्यवहारमा छैन । महिलाले भात, भान्छामा उही पूरातन समाजले निर्धारण गर्दै आएका भूमिका निभाइरहेका छन् । बरु, बाहिरी जिम्मेवारी उठाउँछु भन्दा दोहोरो, तेहेरो भूमिका खेपेका छन् ।
यी सबै भूमिकालाई महिलाको दृृष्टिले हेरिने सोचको विकास भएकै छैन । बरु, उनीहरूलाई दोस्रो दर्जामा दर्ज गर्न उद्धत छ यो समाज । न्यायालय पुरुषप्रधान, कार्यपालिका पुरुषप्रधान, व्यवस्थापिकाको हालत पनि उही । आमाको पहिचानबाट चिनिन चाहने सन्तानलाई पनि राज्यसत्तामा बस्नेका पुरुष नै सर्वेसर्वा हो भन्ने सोचले भाँजो हालेको छ ।
लेखिएका व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन हामीमा चिन्तन परिवर्तन हुन जरुरी छ । त्यसका लागि राज्यका व्यक्तिको सोच परिवर्तन हुनपर्छ । राज्यको सबैभन्दा सानो इकाइ घर परिवर्तन हुनुपर्छ । घर बन्न परिवारका सदस्य चाहिन्छन् । घरका हरेक सदस्य, अझ अहिलेको अवस्थामा घरमूली अर्थात् पुरुष परिवर्तन हुन जरुरी छ ।
यसको सुरुआत आमाको अस्तित्वलाई स्वीकार गरेर गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा हो । आमाको अस्तित्व छोराले स्वीकार गरौँ । तपाईं बालिग छोरा हुनुहुन्छ, नागरिक बन्ने हैसियत राख्नुहुन्छ ? भने पहिले आमालाई अघि राख्नुहोस् । अनि आमाको पहिचानबाट आफ्नो पहिचान बनाउन सुरु गर्नुहोस् त हाम्रो समाजमा भएका धेरै असमानताका पर्खाल यहीबाट भत्किन सुरु हुन्छ ।
हुन त आमाको पहिचानबाट चिनिन चाहने सन्तानलाई पनि राज्यसत्तामा बस्नेका पुरुष नै सर्वेसर्वा हो भन्ने सोचले भाँजो हालेको छ ।
नागरिकतासम्बन्धी संशोधन विधेयक ०७५ ले व्यवस्था गरेको ‘नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिको हकमा निजको बाबुको पहिचान हुन नसकेको पुष्ट्याइँसहित निज वा निजको आमाले गरेको स्वघोषणा गरेको हुनुपर्ने’ भन्ने व्यवस्था कति विभेदकारी छ हामी मनन गर्न सक्छौँ ।
राज्यले यस्ता व्यक्तिलाई सजायसहित जवाफदेही बनाउनुपर्नेमा उल्टो ती अवोध बालबालिकालाई जन्मिएकोमा अभिसाप जीवनभर गर भने झैँ गरी व्यवस्था गरेको छ । सामूहिक बलात्कारमा परेका र यौन शोषणमा परेका महिलाले स्वघोषणा कसरी गर्ने ?
यस्तो अवस्थामा उनीहरूको अवस्था गोप्य रहनेगरी नागरिकता दिनुपर्नेमा स्वघोषणा गर भन्नु कति अपमानजनक छ ? भगौडे बाबुको हकमा पनि स्वघोषणा ठीकै होला तर बाबु हुनेले स्वीकार नगरे के गर्ने ? फेरि झुटो ठहरिए ५ वर्ष कैद सजाय । यसको अर्थ महिलाले पहिचान नै नखोज भनिएको होइन ?
समाजले महिलाको अस्तित्वको सट्टा अबहेलना गर्ने परिपाटीले यस्तो भएको हो । त्यसैले, जवसम्म हरेक नेपाली महिलाले आफ्नो स्वतन्त्र पहिचान व्यवहारमै पाउँदिन तबसम्म यो अवस्थामा कहिल्यै परिवर्तन हुँदैन । बरु, पुरुष दिने र महिला माग्ने ठाउँमा शताब्दीऔंसम्म रहिरहन्छन् । (सञ्चारिका फिचर सेवाबाट साभार)
प्रतिक्रिया