काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक सम्बन्धमा समितिको प्रतिवेदन २०७५ पेश गरे ।
नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन १०६ वटा ऐन संशोधन आवश्यक रहेको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकोतर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री भानुभक्त ढकालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको २८औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०७४, ०७५, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आव २०७४, ०७५ को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया