रक्सी नियन्त्रणमा नमुना प्रयास

मानव विकास सूचांकमा सबैभन्दा पुछारमा नाम भएको दुर्गम जिल्ला बाजुराले सामाजिक सुधार अभियानको सर्वोत्तम नमुना प्रस्तुत गरेको छ । बाजुराको गौमूल गाउँपालिकाले रक्सी पिउनका लागि अनिवार्य कार्डको व्यवस्था गरेको छ । करिब १० हजार जनसंख्या रहेको उक्त गाउँपालिकामा दुई सयभन्दा बढी रक्सी पसलहरू थिए । गाउँपालिकाले रक्सी पसलको संख्या १० वटामा सीमित गरेको छ । मदिरा सेवनकर्ताले वार्षिक पाँच सय रुपैयाँ बुझाएर कार्ड लिनुपर्ने र एक दिनमा एक सय ८० मिलिलिटरभन्दा बढी खरिद गर्न नपाउने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । साथै, बेलुका ६ देखि नौ बजेसम्म मात्रै रक्सी सेवन गर्न पाउने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । एकातिर रक्सी पसलको राजस्व चुहावट रोकिने र अर्कातिर रक्सीको दुरुपयोग रोकिने विश्वासका साथ यो व्यवस्था गरिएको हो । मुलुकमा हुने अपराधमध्ये करिब ९० प्रतिशत अपराधको मुख्य कारक रक्सी सेवन रहेको प्रहरीको तथ्यांक छ । रक्सी सेवन मुलुकको ठूलो चुनौती हो भन्ने कुरा यो तथ्यांकले प्रष्ट पार्छ । सके रक्सी उत्पादन तथा बिक्री वितरणमै प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ, नसके रक्सी सेवनलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्नुपर्छ । यसका लागि वेलामौकामा नीतिगत तहमा छलफल नभएको होइन । तर, नेपालका कतिपय आदिवासी जनजातिको संस्कृति रक्सी उत्पादन र सेवनसँग जोडिएको छ । पूजाआजा तथा सामाजिक चाडपर्वमा रक्सी अनिवार्य भएका कारण उत्पादनमा प्रतिबन्ध लगाउन सकिने अवस्था छैन । यसैगरी, नेपाल पर्यटकीय मुलुक पनि हो । रक्सीमाथिको प्रतिबन्धले पर्यटन व्यवसायलाई नकारात्मक असर पार्ने तर्कलाई पनि नाजायज भन्न मिल्दैन ।

रक्सी उत्पादन, बेचबिखन तथा सेवनका सन्दर्भमा मुलुकभरि एउटै कानुन सान्दर्भिक नहुन पनि सक्छ । मुलुकभरका सात सय ५३ पालिकाहरूमध्ये कतिपयमा आ–आफ्नै सामाजिक परिवेश तथा सांस्कृतिक मान्यताहरू रहेका छन् । ती मान्यताहरूलाई असर नपरोस् भन्नकै लागि संविधानले स्थानीय तहलाई पनि कानुन निर्माणको अधिकार दिएको छ । यही अधिकारअन्तर्गत बाजुराको गौमूल गाउँपालिकाले रक्सी पिउन अनिवार्य कार्डको व्यवस्था गरेको हो । केही गाउँपालिकामा रक्सी उत्पादन तथा बेचबिखनलाई नै प्रतिबन्ध लगाउन सकिने अवस्था छ भने केही पर्यटकीय गाउँपालिकामा भने कार्डको व्यवस्था गर्न सकिने अवस्था पनि छैन ।
हाम्रोजस्तै परिवेश रहेको छिमेकी मुलुक भारतमा रक्सी सेवनकर्ताले हरेकपटक तीनपुस्ते फारम भर्नुपर्ने प्रावधान लागू गरिएको धेरै वर्ष बितिसकेको छ । तर, हाम्रो देशको सन्दर्भमा भने राजस्वको लोभमा यो प्रावधान लागू हुन सकेको छैन । लागू हुन नसक्नुको मुख्य कारण हो, ‘अहिले पनि हाम्रो मुलुकको राजस्वको ठूलो हिस्सा रक्सी उत्पादन तथा बिक्रीस“ग जोडिएको छ ।’ जनतालाई रक्सी सेवन गराएर असुल गरिएको राजस्व पिसाबको न्यानोजस्तै हो । रक्सी उत्पादन तथा बिक्रीबाट जति राजस्व संकलन हुने गरेको छ, त्यसको कैयौँ गुणा क्षति रक्सी सेवनका कारण हुने सामाजिक अपराधबाट हुने गरेको छ । रक्सीबाट संकलित हुने राजस्वभन्दा ठूलो हिस्सा रक्सी सेवनका कारण उत्पन्न हुने रोगको उपचारका लागि खर्च हुने गरेको छ । चिकित्सकहरूका अनुसार अत्यधिक रक्सी सेवनले शरीरमा बी, ए, डी, बी सिक्स, ई र फोलेट भन्ने भिटामिन र अन्य तत्वको कमी हुन जान्छ । जुन तत्वको कमीले शरीरमा सजिलै रोगले आक्रमण गर्छ । रक्सी सेवनको प्रत्यक्ष असर भनेको मानसिक सन्तुलन गुम्नु हो । मानसिक सन्तुलन गुम्नासाथ जे पनि हुन सक्छ । दुर्घटना तथा अपराध कर्म मानसिक सन्तुलन गुम्नुका उपज हुन् । यसैगरी, परिवारमा झैँ–झगडा, हिंसा, पारपाचुके, बालबच्चामा नकारात्मक असरजस्ता समस्या त छँदैछन् । उदाहरणका लागि मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाउन नपाउने नियमलाई प्रहरीले कडाइका साथ पालना गराएपछि राजधानी काठमाडौंमा सडक दुर्घटनाका कारण हुने मृत्युको संख्यामा ८० प्रतिशत कमी आएको छ ।