अस्पताल सुधारको संकेत

सरकारले अब विदेशमा गरिएको उपचार खर्च राज्यले नबेहोर्ने कानुन तर्जुमा गरेको छ । गत शुक्रबार प्रतिनिधि सभाद्वारा पारित जनस्वास्थ्य विधेयक २०७५ मा यो प्रावधान उल्लेख गरिएको हो । ढिलै भए पनि संसद्ले स्वागतयोग्य निर्णय गरेको छ । नीति निर्माण तहमा पहुँच राख्नेहरूले राष्ट्रको ढुकुटी लिएर स्वास्थ्य उपचारका लागि विदेश जाँदा दुई कोणबाट प्रत्यक्ष नोक्सानी हुने गरेको छ । पहिलो कुरा त, मुलुकको ढुकुटी सिधै विदेसिन्छ । दोस्रो कुरा नीति निर्माण तहमा रहनेहरू उपचारका लागि विदेश जाने भएकोले देशभित्रका अस्पतालहरूको सेवास्तरमा कहिल्यै सुधार हुँदैन । स्वदेश भित्रका अस्पतालहरूको सेवास्तर सुधार नहुँदा विदेशमा उपचार गर्न जानुपर्ने बाध्यतामा सर्वसाधारण पर्ने गरेका छन् ।
सरकारी तथा निजी अस्पतालको वृद्धि संख्यात्मक रूपमा सन्तोषजनक छ । तीन दशकअघिको अवस्था र अहिलेको अवस्थालाई तुलना गर्ने हो भने अस्पताल तथा चिकित्सकको संख्या धेरै नै वृद्धि भएको देखिन्छ । तर, बिरामीले पाउने सेवाको गुणस्तर भने झन् खस्केको छ । देशकै सबैभन्दा पुरानो र ठूलो वीर अस्पतालकै उदाहरण लिने हो भने पनि तीन दशकअघि जुन गुणस्तरको सेवा उक्त अस्पतालले दिने सेवाको स्तरमा कुनै गुनासो आउँदैनथ्यो । तर, यतिवेला बिरामीहरू सकेसम्म वीर अस्पताल जान चाहँदैनन् । वीरको मात्रै होइन मुलुकका अधिकांश सरकारी अस्पतालको गुणस्तर यसरी नै खस्किरहेको छ । सरकारीको तुलनामा निजी अस्पतालहरू सफासुग्घर छन् । तर, सेवाको गुणस्तर कस्तो छ ? भन्ने कुरा वेलाबखत आउने समाचारले पुष्टि गरेकै छन् । सबैभन्दा महँगो नर्भिक अस्पतालको लापरवाही गत वर्ष मिडियामा छताछुल्ल भएको थियो । देब्रे गोडा भाँचिएर उपचार गर्न गएकी चितवनकी विमला घिमिरेको दाहिने गोडामा अप्रेसन गरिएको थियो । के सरकारी, के निजी सबै अस्पतालमा यस्तो दुर्दशा उत्पन्न भएपछि पहुँच हुनेहरू स्वाथ्य उपचारका लागि विदेश जानु स्वाभाविकै हो । नेताहरूले नै स्वदेशका सरकारी अस्पतालप्रति अविश्वास गरेपछि सर्वसाधारणले नगरून् पनि कसरी ? वर्षको १०–२० करोड रुपैयाँ मात्रै बजेट थपिने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको सेवा दिन सकिने दाबी वीर अस्पतालका चिकित्सकहरूले गरिरहेका छन् । नेता तथा पहुँचवालाहरूको उपचारका लागि वार्षिक ३०–४० करोड रुपैयाँ बिदेसिने गरेको छ । यो रकम वीर अस्पतालको स्तर सुधारका लागि प्रयोग गर्ने हो भने पनि कुनै नेपाली उपचारका लागि विदेश जानुपर्दैन । वीर अस्पतालमा विशिष्ट व्यक्तिहरूको उपचारका लागि खोलिएको उपचार कक्ष खाली छ । गणतन्त्र स्थापना भएयता त्यहाँ कुनै पनि उपल्लोस्तरको नेताले उपचार गराएका छैनन् । रामवरण यादव राष्ट्रपति हुने वेलामा दाँतको उपचारका लागि वीर अस्पताल पुग्थे । बाबुराम भट्टराई पनि एकपटक पुगे । जसका कारण वीर अस्पतालको डेन्टल विभाग अहिले पनि अरू विभागको तुलनामा राम्रो छ ।

राज्यको खर्चमा विदेशमा गएर स्वास्थ्य उपचार गराउने नेता तथा पहुँचवालाहरूको संख्या निकै ठूलो छ । उनीहरूको स्वास्थ्य उपचारबापत अहिलेसम्म कति रकम बिदेसिएको छ भन्ने कुनै लेखाजोखा छैन । राणाकालमा सुरु भएको यो परम्परा प्रजातन्त्रकाल, पञ्चायतकाल हुँदै गणतन्त्रकालसम्म जारी छ । राणा परिवार तथा राजपरिवारले विदेशमा गएर उपचार गर्ने क्रममा राष्ट्रको ढुकुटी कति खर्च गर्यो ? भन्ने तथ्यांक बाहिर नआउने भएकोले यस मुद्दामा खासै जनआक्रोश थिएन तर, लोकतन्त्र तथा गणतन्त्रकालमा भने सबै कुरा छताछुल्ल भएर बाहिर आयो । जसका कारण नेताहरू मात्रै बद्नाम भएका छैनन् शासन व्यवस्थाप्रति नै जनतामा वितृष्णा बढ्ने क्रम सुरु भएको छ । विगत १० वर्षको गणतान्त्रिक अभ्यासलाई हेर्ने हो भने पनि नेता तथा पहुँचवालाहरूको उपचार खर्चका लागि राज्य कोषबाट अर्बै‌ा‌ रकम खर्च भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विदेशमा उपचारका लागि राज्य कोषबाट करोडौँ रकम खर्च भएको समाचार नयाँ होइन । पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको उपचारका लागि राज्यकोषबाट १५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको समाचार आएको थियो । त्यसो त तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको आन्द्रामा सामान्य दाग देखिँदा राज्य कोषबाट ६० लाख रुपैयाँ खर्च गरी जापान तथा अमेरिका पठाइएको थियो भने सुजाता कोइरालाको पाठेघरको उपचारका लागि ५० लाख रुपैयाँ खर्च सरकारले उपलब्ध गराएको थियो । भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेका गोविन्दराज जोशीलाई २६ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको, रामचन्द्र पौडेलकी पत्नीदेखि गोपालमान श्रेष्ठका ससुरासम्म र तत्कालीन माओवादकी नेतृ उर्मिला अर्यालको पाठेघरको अप्रेसन गर्न पनि राज्यकोषबाट रकम उपलब्ध गराएर विदेश पठाइएको थियो । यो राज्यको ढुकुटीमाथिको ज्यादै ठूलो खेलवाड हो ।