रोकियोस् सामाजिक सुरक्षा भत्ता दुरुपयोग

सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ रकम विनियोजन गरिएको छ । यो रकम भनेको कुल विकास बजेटको करिब २० प्रतिशत हो । यति रकम विकास निर्माणका लागि प्रयोग गरिएको भए अहिलेसम्म मुलुकले ठूलो फड्को मारिसकेको हुन्थ्यो ।

उदाहरणका लागि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको कुल बजेट ३५ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा छ । माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको लागत पनि यसैको हाराहारीमा छ । सम्पन्न हुनासाथ मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले वार्षिक १० अर्ब र माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाले वार्षिक १३ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी दिन थाल्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

कुनै भवितव्य नपरे यो आम्दानी अनन्त कालसम्म प्राप्त भइरहन्छ । मेलम्ची र माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाको उदाहरण यसकारण उल्लेख गरिएको हो कि, राज्यले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि बजेट उपलब्ध गराउँदा सानो मूल्य चुकाएको छैन ।

राज्यले आफ्नो आम्दानीको निकै ठूलो हिस्सा सामाजिक सुरक्षा भत्तामा खर्च गर्दै आइरहेका कारण पनि विकास निर्माणका लागि बजेट अपुग हुने गरेको हो । तर, यति ठूलो मुल्य चुकाएर उपलब्ध गराइएको सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकम पनि दुरुपयोग भइरहेको समाचार आउनु कम्ती कहालीलाग्दो अवस्था होइन । यस्तो दुरुपयोग सानो ‘स्केल’मा छैन ।

उदाहरणका लागि रौतहट जिल्लाको माधवनारायण गाउँ पालिकामा मात्रै ९ लाख ७७ हजार ६ सय रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता अपचलन गरिएको समाचार आएको छ । मृत्यु भइसकेका व्यक्तिहरूको अभिलेख कायमै राख्ने र तीनका नाममा निकासा भएको भत्ता कर्मचारी र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले खल्तीमा हाल्ने गरेको प्रमाण रौतहटमा फेला परेको छ ।

रौतहट त एउटा उदाहरण मात्रै हो । मुलुकका धेरै ठाउँमा यो समस्या छ । वृद्धभत्ता अपचलन गर्नकै लागि मृत्युदर्ता नगर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । कतिपय ठाउँमा मृत्यु दर्ता भइहाले पनि कर्मचारीहरूले अभिलेख कट्टा गर्दैनन् । अभिलेख कट्टा नगरिएपछि उनीहरूको नाममा जाने भत्ता आफ्नो खल्तीमा हाल्न कर्मचारीहरूलाई सहज हुन्छ ।

मृत्यु भइसकेका नागरिक मात्रै होइन, पुनः विवाह गरेका एकल महिलाको पनि अभिलेखबाट नाम हटाएको देखिन्न । साथै, पेन्सन पनि लिने र सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि लिने प्रवृत्ति कायमै छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि अपांगता भएकाहरूको पनि वर्गीकरण गरिएको छ । पूर्ण अपांग, अति अपांग र अपांग गरी तीन वर्ग बनाइएको छ ।

भत्ता पनि त्यसै अनुसार प्रदान गर्ने सरकारको नीति छ । तर, सामान्य अपांगलाई पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले पूर्ण अपांगताको परिचयपत्र उपलब्ध गराएको समेत देखिएको छ । यी विकृतिहरू हेर्ने हो भने सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राज्यले उपलब्ध गराउने ३५ अर्ब रुपैयाँ रकममध्ये करिब १० अर्ब रकम भ्रष्टाचार हुने गरेको मोटामोटी अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

आफूले आय आर्जनको काम गर्न नसक्ने र जीविकोपार्जनका लागि कुनै स्रोत नभएका अशक्त नागरिकलाई सहयोग गर्नु राज्यको कर्तव्य हो । राज्यको यही कर्तव्यलाई ध्यान दिँदै ०५१ सालमा नेकपा एमालेको तत्कालीन सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको अवधारणा ल्याएको हो । अत्यन्त पवित्र उद्देश्यले ल्याइएको यो अवधारणालाई दुरुपयोग गर्नु भनेको गम्भीर अपराध हो ।

२१ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि रहेको हाम्रो मुलुक नेपालमा एक जना पनि नागरिक खानै नपाएर सडकमा माग्न ओर्लेको उदाहरण छैन । आफ्नै रहरले मगन्ते बन्नु छुट्टै कुरा हो । यसको मुख्य कारण भनेको सामाजिक सुरक्षा भत्ताको अवधारणा हो ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दुरुपयोग समयमै नरोक्ने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्र अबको केही वर्षमै धराशायी हुने उद्घोष अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गरेका थिए । तर, दुरुपयोग रोक्नका लागि सरकारले विशेष कदम चालेको देखिन्न ।

अँफूले आय आर्जनको काम गर्न नसक्ने र जीविकोपार्जनका लागि कुनै स्रोत नभएका अशक्त नागरिकलाई मात्रै सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्नेमा उमेरका आधारमा सबैलाई सोलोडोलो उपलब्ध गराइनु पनि विकृति नै हो ।

यो विकृति कायमै रहने हो भने अबको १५ वर्षभित्र मुलुकको राजस्वले साधारण खर्च भन्दैन । उदाहरणका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ताका करिब २३ लाख लाभग्राही छन् । अब १५ वर्षपछि लाभग्राहीको संख्या दोब्बर हुँदै छ ।