सरकारी संस्थानमा मनपरी

पछिल्लो पाँच वर्षमा नेपाल टेलिकमले आफ्ना कर्मचारीको सुविधाका लागि ५६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी व्ययभार थपेको छ । नियमित तलबभत्ताका अतिरिक्त आफ्ना कर्मचारीका निम्ति निःशुल्क टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवा उपलव्ध गराएर मुलुकमाथि यति ठूलो व्ययभार थपिएको हो । टेलिकम मात्रै होइन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ११ वटा सरकारी संस्थानमा गरेको अध्ययनको नतिजा ज्यादै कहालीलाग्दो छ । दुग्ध विकास संस्थानले तलबभत्ताका अतिरिक्त आफ्ना कर्मचारीका लागि दूध, मख्खन निःशुल्क उपलव्ध गराएर यो पाँच वर्षको अवधिमा करिब १२ करोड रुपैयाँ व्ययभार पारेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफ्ना कर्मचारीलाई प्रतिमहिना ७५ देखि १ सय २५ युनिट बिजुली निःशुल्क उपलव्ध गराएर करिब १२ करोड रुपैयाँ व्ययभार थपेको छ । नेपाल खानेपानी संस्थानले आफ्ना कर्मचारीलाई निःशुल्क खानेपानी उपलव्ध गराएर करिब दुई करोड रुपैयाँ व्ययभार थपेको छ । हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगले आफ्ना कर्मचारीका निम्ति वार्षिक ६ बोरा सिमेन्ट निःशुल्क उपलव्ध गराउने गरेको छ । नेपाल वायुसेवा निगमले आफ्ना कर्मचारीलाई निःशुल्क उडानका नाममा विगत पाँच वर्षको अवधिमा करिब १० करोड रुपैयाँ व्ययभार थपेको छ । यस्तै हर्कतका कारण केहीलाई अपवादमा छाडेर सरकारी लगानीमा सञ्चालित प्रायःजसो संस्थानहरू चरम घाटामा छन् ।
उत्पादन तथा सेवा दुरुपयोग मात्रै होइन धेरैजसो अनियमिततामा पनि संस्थानकै कर्मचारीको हात रहेको देखिन्छ । केही समयअघि विद्युत् चुहावट अनुगमन गर्न गएको गृहमन्त्रालयको टोलीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणकै बहालवाला तथा भूतपूर्व कर्मचारीहरूलाई रंगेहात पक्राउ गरेको थियो । उद्योगधन्दामा हुने गरेको ठूलो विद्युत् चुहावटमा प्राधिकरणकै कर्मचारीको संलग्नता रहने गरेको पुष्टि भइसकेको छ । जसरी विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीको मिलेमतोविना उद्योगहरूले विद्युत् चोरी गर्न सक्दैनन् त्यसैगरी नेपाल टेलिकमका कर्मचारीहरूको मिलोमतोविना कलवाइपासको अपराध संभव छैन । तर, यस्ता अपराधले निरन्तरता पाइरहेका छन् । अहिले पनि विद्युत् चुहावट २० प्रतिशत छ । २० प्रतिशत भनेको वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँ बराबर हो । दुग्ध विकास संस्थानले किसानसँग प्रतिलिटर ३० रुपैयाँमा दूध खरिद गर्छ । त्यो दूधको नौनी निकालेर बिक्री गरिन्छ । नौनी निकालिएको दूध उपभोक्तालाई प्रतिलिटर ७० रुपैयाँमा बिक्री गरिन्छ । तैपनि, दुग्ध विकास संस्थान घाटामै छ । घाटाको मुख्य कारण अनियमितता नै हो । सरकारी स्वामित्वका हरेक संस्थानको हालत यही हो ।
केही वर्षअघि दुग्ध विकास संस्थान अन्तर्गतको पोखरा वितरण केन्द्र धेरै नै ठूलो घाटामा गई बन्द भयो । बन्द भएको त्यो डेरीलाई स्थानीय निजी संस्थाले खरिद गरेर सञ्चालन गर्न थाल्यो । निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्न थालेपछि मज्जाले नाफा हुन सुरु भयो । एउटै प्रकृतिको सेवा सरकारी स्वामित्व तथा व्यवस्थापनमा गरिँदा ठूलो घाटा हुने तर निजी क्षेत्रको स्वामित्व तथा व्यवस्थापनमा सञ्चालन गरिँदा मुनाफा हुने अवस्था किन आयो ? यो प्रश्नको उत्तर अप्ठेरो छैन । नेपालीमा एउटा उखानै छ, ‘राजाको काम कहिले जाला घाम’ । सरकारी संस्थानमा काम गर्ने कर्मचारी तथा व्यवस्थापन समितिमा रहनेहरूको लुटाह प्रवृत्तिकै कारण यस्तो अवस्था उत्पन्न भएको हो । यस्तै प्रवृतिका कारण सरकारी लगानीमा खुलेका मुलुकका धेरै उद्योगधन्दा धरासायी भए । घाटामा गएकोले राज्यले पाल्न सकेन । निजीकरण गर्न वा उद्योग बन्द नै गराउन राज्य वाध्य भयो । यो वाध्यताका उपज भनेको त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरू नै हुन् । जुन संस्थाको हितप्रति कर्मचारीहरू नै इमानदार छैनन्, व्यवस्थापन नै इमानदार छैन त्यो संस्था समाप्तिको दिशातिर जानबाट कसैले रोक्न सक्दैन । बाँकी रहेका संस्थानहरूलाई पनि निजीकरण तथा बन्द गर्ने बाटोतिर लैजाने ठूलो षड्यन्त्र भइरहेको पो हो कि जस्तो देखिन्छ । विगतमा अस्थिर सरकार हुँदा सरकार परिवर्तन हुनासाथ संस्थानहरूमा व्यवस्थापक परिर्वतन गर्ने, दलका अल्छी कार्यकर्ता भर्ना गर्ने विकृति मौलायो । अहिले त्यही विकृतिले परिणाम दिइरहको छ । अब मुलुकमा पाँच वर्षका लागि स्थायी सरकार बनेको छ । स्थायी सरकारले निश्चित मापदण्डका आधारमा कुशल व्यवस्थापकहरू भर्ना गरोस्, राजनीतिक दलका अल्छी तथा कामचोर कार्यकर्ताहरू भर्ना नगरियोस् । विगतमा भर्ना गरिएका यस्ता कार्यकर्ताहरूलाई तुरुन्त बिदा दिइयोस् ।