यसरी बन्ने भयो १० वर्षसम्म नबनेको मंगलसेन दरबार

गोविन्द कुँवर

हुन त गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ यतिवेला समयमै काम नसक्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने ठाउँबाट पछि हटिसकेका छन् । तर, उनले चालेको कदमकै कारण १० वर्षदेखि बन्ने भन्दै, तर नबनेको मंगलसेन दरबार निर्माणले तीव्रता पाएको छ । मंगलसेन दरबार, ऐतिहासिक र पर्यटकीय हिसाबले महत्वको स्थल हो । यो भत्केपछि आजसम्म पटकपटक निर्माणमा तदारुकता देखाए पनि बन्न सकेको थिएन ।

कहिले माओवादीको खिचातानी त कहिले अस्थिर सरकारको र कहिले ठेकेदारहरूको लापर्बाहीका विगतका दिनमा अलमलमा परेको थियो । स्थानीयहरूको बुझाइमा यहाँका ठेक्काहरू समयमै नसकिनुमा राजनीतिक दलका नेताहरूको पनि हात हुने गरेको छ । उनीहरूलाई आफ्नो धन्दा बचाइराख्न पनि ठेकेदारलाई काम चाँडै नसक्न प्रेरित गर्ने आरोप लागेको छ ।

तत्कालीन माओवादी द्वन्द्वका वेला भग्नावशेषका रूपमा रहेको मंगलसेन दरबारले लामोसमय राजनीतिक दल र अस्थिर सरकारको चपेटामा पर्यो । मौकाको फाइदा उठाउन पल्केका निर्माण व्यवसायीहरूले पनि सरकारै पिच्छे फरकफरक समस्या देखाउँदै काम गरेनन् । ठेक्का पार्ने र मोबिलाइजेसन लिन पल्केका निर्माण व्यवसायीको ‘ठगी’ को सिकार पनि बन्न पुग्यो मंगलसेन दरबार ।

समयमै निर्माण नसकेका ठेकेदार र निर्माण कम्पनीलाई कारबाही गर्ने गृहमन्त्रालयको अभियानकै कारण उक्त दरबारको निर्माण कार्यले गति लिएको हो । झन्डै डेढ महिनाअघि गृह मन्त्रालयले देशैभरबाट निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती गर्ने ठेकेदार कम्पनीको नाम संकलन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो । सो निर्देशनपछि निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती गर्ने निर्माण कम्पनीहरूको नाम यतिवेला गृह मन्त्रालयमा पुगिसकेको पनि छ ।

यसैबीच अछाम जिल्लामा रहेका निर्माणाधीन ठेक्काहरू समयमै नसकिएको भन्ने आलोचना भइरहेको वेला मंगलसेन दरबार बनाउने जिम्मा पाएको निर्माण कम्पनीको नाम पनि गृह मन्त्रालय पुगेको छ । गृहले कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको सन्देश जिल्लामा आउनेबित्तिकै मंगलसेन दरबार निर्माण कार्यले गति लिएको हो । निर्माणको जिम्मा लिएको राजेन्द्र साउद निर्माण कम्पनीको नाम गृहमन्त्री बादलको हातमा परेको छ ।

जिल्ला प्रशासनबाट नाम गृहमा गएपछि कारबाहीमा पर्ने डरले १० वर्षदेखि निर्माण हुन नसकेको मंगलसेन दरबारको निर्माण कार्यले गति पाएको हो । विभिन्न बाहना बनाउँदै जनता र सरकारलाई ढाँट्दै आएको राजेन्द्र साउद कन्स्ट्रक्सनले अहिले निर्माण कार्यलाई कसरी तीव्रता दिँदै छ त ? मानिसहरूले यसमा शंका पनि गर्न थालेका छन् ।

के भन्छन् सरोकारवाला ?
यसबारे प्रश्न गर्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालय भन्छ, ‘अब मंगलसेन दरबार चाँडै बन्नेछ । ०७५ साल फागुन मसान्तसम्म निर्माणको काम सम्पन्न हुने निर्माण कम्पनीले हामीसित प्रतिबद्धता जनाएको छ ।’ जिप्रका अनुसार निर्माण कम्पनीले फागुन मसान्तसम्म सबैकाम पूरा गर्ने जनाएको छ । अब काम होला कि, त भन्ने आशा स्थानीय जनतामा पनि पलाएको छ ।

आजभन्दा ठीक १० वर्ष पहिले मंगलसेन दरबारको निर्माण कार्य जिम्मा दिइएको थियो । ०६५ सालमा तीन वर्षभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने सम्झौता भएको थियो । ०६८ सालमा सम्पन्न हुनुपर्ने काम जिम्मा लिएको निर्माण कम्पनी भने मोबिलाइजेसन लिएर हराएको थियो ।
स्थानीय प्रशासनले खोज्दा पनि नभेटिएका ठेकेदारहरूलाई जब गृहमन्त्रालयले अति भयो अबचाहिँ केही न केही नगरी हुँदैन भन्ने भएपछि मात्र कामचोर ठेकेदाहरूको घैंटोमा घाम लागेको स्थानीय बताउँछन् ।

स्थानीय अधिकारीहरू के भन्छन् ?
वास्तवमा केन्द्रमा सरकार अस्थिर र स्थानीयतहमा कुनै पनि वैधानिक निकाय नभएको ‘समय’ मा ठेकेदारहरूले चलखेल गर्दा नै देशभरि नै निर्माण कार्य नभएको स्थानीयतहका प्रतिनिधिहरूको बुझाइ छ ।

उनीहरू स्थानीयतहको चुनावपछि क्रियाशील भएका स्थानीयतहहरूले अनुगमन गर्ने, काम भएनभएको सोधपुछ गर्ने गरे पनि काम अघि बढ्ने बताउँछन् । मंगलसेन नगरपालिका प्रमुख पदम बोहरा अब मंगलसेन दरबारको निर्माण भनेकै समयमा हुनेमा आशावादी रहेको बताउँछन् । ०७६ को वैशाखमा उक्त दरबारको उद्घाटन गर्ने योजना बनाएको बताए ।

उनले भने, ‘हामीले वैशाखअघि नै काम सकिन्छ कि, सकिँदैन भनी सोधेका थियौँ, उहाँले (राजेन्द्र साउद) ले तपाईं ढुक्क हुनुहोस् तपाईंले दरबारको वैशाखमै उद्घाटन गर्नेगरी हामी काम सक्नेछौँ ।’

प्रश्न निर्माण कम्पनीलाई र सांसदहरूलाई ?
१० वर्षसम्म त सिन्को पनि भाँच्नु भएन, अब आउने वैशाखअघि काम सकिन्छ त भन्ने प्रश्नमा निर्माण कम्पनीका साउदले उक्त समयभित्र काम सकिने ठोकुवा गरेका छन् ।

तर, मंगलसेन दरबार नबन्नुमा धेरै कथाहरू जोडिएका छन्
यसमा पनि पुरातात्विक महत्वको मंगलसेन दरबार पुरातात्विक रूपले नै नबनिरहेको पनि स्थानीयको गुनासो छ । यसमा सरकार न त पुरातत्व विभागले नै चासो राखेको देखिन्छ । निर्माण कम्पनीले बाहना पाउने गरी काम रोक्नेहरू पनि त्यतिकै जिम्मेवार रहेको देखिएको छ । ‘मंगलसेन दरबार निर्माण समयमै नबन्नुमा ठूला भनिने नेताहरूको पनि हात छ भनिन्छ नि !’ भन्ने प्रश्नमा अछाम क्षेत्र–२ का सांसद यज्ञ बोगटी भन्छन्, ‘मलाई थाहा छैन । हुन सक्छ, ठूला नेताहरूको स्वार्थ नजोडिएको छैन पनि भन्न सकिन्न ।’

सांसद बोगटी नेताहरूको भन्दा पनि नेताका रूपमा काम पनि रोक्ने र आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्नेहरूको हातका कारण काम नभएको हुनसक्ने बताउँछन् ।

समयमै सकिनेमा अझैं आशंका !
निर्माण कम्पनी, स्थानीय केही नेता र जिल्ला प्रशासनले चाँडै काम सकिने बताइरहे पनि स्थानीय जनता भने काम चाँडै सकिनेमा शंका रहेको बताउँछन् । ठेकेदारले ‘ढुक्क हुनुहोस् त भन्छन् नि तर, काम गराइ र हिजोका दिनमा नगरेको उसको इतिहास हेर्दा काम होला भन्नेमा आशंका नै छ,’ एक स्थानीय समाजसेवी भन्छन्, ‘बोलेर होइन काम गरेर देखाएछन् भने सकिएछ भन्न सकिएला नत्र … !’ स्थानीयहरू काम सकिन्छ ढुक्क हुनुहोस् भन्ने ठेकेदारी कुरा सुनेर वाक्कै भएको बताउँछन् ।

अछाम जिल्लामा निर्माणाधीन आयोजनाहरू धेरैको यस्तै हालत छ । स्थानीयवासी जनताको आक्रोश छ, ‘सबै काम भनेकै वेला सकिए त नेताहरूको राजनीति पनि चल्दैन !’ स्थानीयहरूको बुझाइमा यहाँका ठेक्काहरू समयमै नसकिनुमा राजनीतिक दलका नेताहरूको पनि हात हुने गरेको छ । उनीहरूलाई आफ्नो धन्दा बचाइराख्न पनि ठेकेदारलाई काम चाँडै नसक्न प्रेरित गर्ने आरोप पनि लागेको छ ।

काम ढिला हुनुका विभिन्न कारण देखाउँदै पैसा दाबी गर्ने ठेकेदार र नेता मिलेर नै यसरी निर्माण कार्यहरू ढिला हुने गरेको छ । तर, पछिल्ला दिनमा गृह मन्त्रालयकै कदमले मात्र मंगलसेन दरबार निर्माण कार्यले तीव्रता पाएको हो ।

स्थानीय बलबहादुर विष्टका अनुसार अहिले ठेकेदारले मंगलसेन दरबारको कामलाई तीव्रता दिनुको कारण गृह मन्त्रालयको निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती गर्ने निर्माण कम्पनीलाई कारबाही गर्ने निर्णय नै हो । ठूला भनिएका नेताहरूकै कारण समयमै नबनेको पुष्टि गर्दै उनले भने, ‘यो दरबार नबन्नुमा नेताहरूको पनि हात थियो । ठेकेदारलाई नेताको संरक्षण हुने, अनि ठेक्काबाट कमिसन खाने खेलका कारण समयमै निर्माण सम्पन्न नभएको हो ।’

स्थानीय बासिन्दाका अनुसार समयमै नबनेका निर्माण कार्यको अनुसन्धान गरेर गृह मन्त्रायले कारबाही गर्ने काम रोक्यो भने गति लिँदै गरेको मंगलसेन दरबार फेरि पनि बीचैमा रोकिन सक्ने आशंका राख्छन् । यसमा पनि पुरातात्विक महत्वको मंगलसेन दरबार पुरातात्विक रूपले नै नबनिरहेको पनि स्थानीयको गुनासो छ । यसमा सरकार न त पुरातत्व विभागले नै चासो राखेको देखिन्छ ।