लेखक: बाबुकाजी कार्की
संघीय संरचनाअनुसार निर्वाचित उम्मेदवार र पार्टीले जनतासँग भोट माग्दा गरेका वाचाहरू पूरा गर्ने इमानदारी मात्र देखाएमा नेपाल समृद्ध राष्ट्र बन्न धेरै समय कुर्नु पर्दैनथ्यो । नेपालको समृद्धिका लागि जल, जमिन, जंगल, जनशक्ति तथा पर्यटनको विकास र विस्तार नै आधारभूत शर्त हुन् ।
यिनै आधारभूत कुराहरूलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर के, किन, कहाँ, कसले, कहिले, कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट खाका सहितको घोषणापत्रले मात्र जनविश्वास आर्जन गर्न सक्छ । घोषणापत्र व्यावहारिक, भविष्यदर्शी, पारदर्शी र देश, काल, परिवेश र परिस्थितिलाई मध्यनजर राखेर सरोकारपक्षसँगको सहकार्यमा निर्माण गरिनु पर्दछ ।
राजनीतिक दलले विज्ञहरूसँगको बहस र सहकार्यमा भन्दा पनि आसेपासे केही व्यक्तिहरूको संलग्नतामा सत्य र तथ्यलाई नजरअन्दाज गर्दै शाब्दिक शृंगारपटार गरेर हचुवाको भरमा घोषणापत्र बनाउने गरेका छन् । सम्पन्न प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनावका लागि राजनीतिक दलहरूले विभिन्न समृद्धिका सपना राखेर जारी गरेका घोषणापत्र पनि आलोचनारहित छैनन् ।
नेपाली राजनीतिमा विगत वर्षदेखि नै चुनावी घोषणापत्र कार्यान्वयनको कसीमा फिक्का सावित हुँदै आएको जगजाहेर नै छ । अंग्रेजीमा मेनिफेस्टो भनिने घोषणापत्रको उत्पत्ति ल्याटिन भाषाको मेनिफेस्टमबाट भएको हो । ल्याटिन भाषामा यसको अर्थ स्पष्ट र आँखाले देख्न सकिने भन्ने बुझिन्छ ।
सन् १८४८ मा कार्लमाक्र्सले सहकर्मी एंगेल्ससँग मिलेर प्रकाशित कम्युनिस्ट मेनिफेस्टु विश्वमा प्रख्यात रह्यो । औद्योगिक क्रान्तिलाई लक्ष्य गरेर बनाइएको यस घोषणापत्र तत्कालीन समयमा चर्चित भएता पनि अहिले समयको परिवर्तनसँगै परिमार्जन हुनुपर्ने देखिन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा निर्वाचन पश्चात्को पाँच वर्षको अवधिमा देश र जनताका लागि गर्ने सकारात्मक कामहरूको जानकारीमूलक प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा समावेश गर्नुपर्ने हो । घोषणापत्रमा आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकालमा सम्पन्न गरिने कार्यहरूलाई प्राथमिकता नदिई दीर्घकालीन महत्वाकांक्षी योजना प्रस्तुत गरेर मतदातालाई भुलभुलैयामा पार्ने साजिस रचेको आलोचना सर्वत्र छ।
विगत वर्षहरूमा पनि परम्परागत रूपमा सार्वजनिक गर्दै आएका चुनावी घोषणापत्र कर्मकाण्डी मात्र भएको गुनासो वास्तविकताको नजिक छ । प्रजातन्त्रको पुनरोदयपश्चात् विभिन्न राजनीतिक दलले विभिन्न चुनावमा विगत २५ वर्षदेखि घोषणापत्रमा सार्वजनिक गर्दै आएका नीति र कार्यक्रम कागजमै सीमित भएका कैयौँ उदाहरण जगजाहेर छन् ।
लोकतान्त्रिक र वामगठबन्धनले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रहरूमा अवलम्बन गर्ने नीति र कार्यक्रमभन्दा पनि एकअर्काको खोइरो खन्न नै धेरै शब्दहरू खर्चेको पाइन्छ। आफ्नो कार्यकालमा गर्न सकिने कामको संक्षिप्तीकरण घोषणापत्र हो। तर, अनेक शव्दजालका लम्बेतान फेहरिस्त समावेशको होडबाजी दलहरूको घोषणापत्रमा देखिन्छ ।
जनताका आँखामा छारो हालेर भोट हत्याउने माध्यम मात्र बनाउने परिपञ्च रच्नुलाई राजनीतिक इमानदारी मान्न सकिन्न । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पाँच ठाउँमा उम्मेदवार उठाएर आफ्नो घोषणापत्रमा बहुमत ल्याएर कार्यान्वयन गर्ने पार्टीको भन्दा पनि महत्वाकांक्षी देखिन्छ ।
त्यस्तै, नयाँ जनशक्तिलगायतका साना पार्टीहरूको घोषणापत्रका नीति तथा कार्यक्रमले पनि कार्यान्वयनमा आफ्नो औकातको सीमा काटेको छ, नै । यसप्रकार घोषणापत्रहरूमा उल्लेख गरेका विषयवस्तु र भावी योजनाहरू देखाउने दाँत मात्रै हुन भन्ने बुझेर मतदाताले खासै चासो दिएको पाइँदैन ।
यही कुरा राजनीतिक दलले बुझेर नै साधानस्रोतको आँकलन नगरी घोषणापत्र प्रकाशित गर्ने कर्मकाण्डी प्रक्रिया मात्रै पूरा गरेका होलान् । जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूले समेत अव्यावहारिक विषयवस्तु राखेर घोषणापत्रको गरिमामाथि नै आँच पुर्याएका छन् । विवाह सकिएपछि निमन्त्रणापत्र रद्दीको टोकरीमा फालेजस्तै चुनाव सकिएपछि घोषणापत्रको हालत पनि कागजको खोस्टो हुने त होइन जनता सशंकित छन् ।
सत्तापक्ष नेकपाले १० वर्षमा २० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने, गाउँटोलमा सहकारी घरघरमा रोजगारी, पाँच वर्षमा देशभरि निःशुल्क इन्टरनेट सुविधा, तीन वर्षभित्रमा राजधानीमा विद्युतीय सवारीसाधान सञ्चालन, पाँच वर्षमा राजधानीको चक्रपथमा रेल तथा मोनोरेलको व्यवस्था र नेपालको ध्वजावाहक पानीजहाज सञ्चालन गर्ने ।
त्यसैगरी, १० वर्षमा ५० लाख पर्यटक भित्र्याउने, दुई वर्षमा खाद्यान्न आत्मनिर्भर र पाँच वर्षभित्र खाद्यान्न निर्यात गर्ने, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग कम्तीमा ६ लेनको बनाएर स्तरोन्नति गर्ने त्यस्तै, पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग बनाउने उद्योगधन्दा खोलेर स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने लगायतका योजना घोषणापत्रमा समावेश गरिएको छ ।
उल्लिखित कार्यक्रम सञ्चालन र सम्पन्न गर्न आवश्यक मानवीय तथा आर्थिक स्रोत साधनको तर्जुमा कसले कहाँबाट कसरी गर्ने बारेको कार्ययोजना बनाउन आसेपासेभन्दा पनि उच्च दक्षता भएका जनशक्तिको सहयोग लिनु बुद्धिमानी ठहर्छ ।
प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले घोषणापत्रमा अर्थतन्त्रको आकार १० वर्षमा सय खर्ब पुर्याउने, आगामी पाँच वर्षमा पाँच हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने, वार्षिक पाँच खर्बसम्मको विदेशी लगानी भित्र्याउने, १० वर्षमा गरिबीलाई तीन प्रतिशतमा झार्ने, हरेक नेपालीको स्वास्थ्य बिमा गर्ने र औसत आयु ७७ वर्ष पुर्याउने ।
त्यस्तै प्रत्येक वर्ष ३२ लाखभन्दा बढी पर्यटक भित्र्याउने, पर्यटकीय सहरलगायत अन्य सहरहरूमा समेत विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन गर्ने, सुविधा सम्पन्न द्रुतमार्ग निमार्ण गर्ने, १० वर्षभित्र पाँच वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण, पाँच सय किलोमिटरभन्दा बढी रेल्वे लाइन, ५० हजार किमिभन्दा बढी सडक कालोपत्रे गर्नेजस्ता विषय समावेश गरेको छ ।
आफ्नो घोषणापत्रलाई सम्बोधन गर्ने खालका कार्यक्रमलाई सकारात्मक र रचनात्मक सहयोग गर्नुको साटो सत्तापक्षको हरेक कुराको अन्धाधुन्द एकोहोरो विरोध मात्रै गर्ने नेपाली कांग्रेसको चरित्र प्रशंसनीय हुन सक्दैन । चुनावी घोषणापत्रमा राखिएका दलहरूका नीति तथा कार्यक्रमहरू सफलतापूर्वक व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनेमा विगतको अनुभवले शंकाको सुविधा प्रदान गरेको छ ।
तथापि, नयाँ सोच र उमंगका साथ घोषणापत्रलाई चुनावपछि मार्गदर्शनको रूपमा अवलम्बन गर्न सकेमा धेरै कुरा हासिल गर्न गाह्रो पर्दैन । करिब १० वर्षे द्वन्द्वकालमा विकासभन्दा विनाश धेरै भएको, ०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछिका १० वर्ष संक्रमणकालको बहानामा स्वेच्छाचारिता बढ्यो, ‘लथालिंग देशको भताभुंगे चाला, जो जसले भेट्ला उसले खाला’ को शैलीमा राज्यको ढुकुटी दोहन गर्ने काम भयो ।
नेताहरू जनताको आस्थाभन्दा पनि आलोचनाको पात्र बने । तीनै तहको चुनावपछि संविधान कार्यान्वयनको आधारभूत सर्त पूरा भएको अबको लक्ष्य भनेको सामाजिक, आर्थिक विकास गरेर देशलाई समृद्धितिर लानु हो । नेताले आफ्नो प्रवृत्ति र प्रविधिमा परिवर्तन नगर्ने हो भने दलहरूले घोषणापत्रमार्फत जनतालाई देखाएको सपना विगतमा जस्तै दिवास्वप्न मात्रै नहोला भन्न सकिन्न ।
देशको नेतृत्व गर्ने दलले आफ्नो कार्यकालका लागि घोषणापत्रलाई मार्ग दर्शनको रूपमा प्रयोग गरिनु पर्दछ । घोषणापत्र कार्यान्वयनको कसीमा खरो उतार्न काँधमा जिम्मेवारी, हृदयमा इमानदारी, मस्तिष्कमा समझदारी भएको दूरदर्शी नेतृत्वले मात्रै समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने चाहना पूरा हुन सक्छ ।
प्रतिक्रिया