कानुन अभावमा काम गर्नै नसकिने भयो

लोकेन्द्र मल्लिक अध्यक्ष- व्यक्ति वेपत्ता पारिएकाको छानविन आयोग

काठमाडौं । सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा राज्यपक्षबाट र तत्कालीन विद्रोहीपक्ष अर्थात् माओवादी पक्षबाट व्यक्ति वेपत्ता पार्नेजस्ता जघन्य मानव अधिकार उल्लंघनका गर्ने कार्य व्यापक मात्रामा भएका थिए ।

नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्व किन भयो र भविष्यमा दोहोरिन नदिन के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सुझाव दिनुका साथै त्यस्तो कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूको बारेमा छानविन गरी वास्तविक तथ्य जनतासमक्ष ल्याउन, सो घटनाबाट पीडित व्यक्तिलाई परिपूरणको व्यवस्था गर्न तथा त्यस्तो कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने उद्देश्यले वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, ०७१ जारी भई मिति ०७१ सालमा अध्यक्षसहित पाँच सदस्यीय वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगको गठन भएको थियो ।

तत्कालीन नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) बीच ५ मंसिर ०६३ सालमा सम्पन्न विस्तृत शान्ति सम्झौताको दफा पाँच को उफदफा दुईको उपधारा पाँचमा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न आपसी सहमतिबाट उच्चस्तरीय आयोगको गठन गर्ने कुरा उल्लेख भएको छ ।

यसैगरी, नेपालको अन्तरिम संविधान, ०६३ को धारा ३३ मा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा गठित छानविन आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा पीडित परिवारहरूको पहिचान तथा उनीहरूलाई राहत उपलब्ध गराउने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बहन गर्न यस आयोगको गठन भएको हो । यस आयोगले चारवटा कामको जिम्मेवारी पाएको छ । हाम्रो आयोगको पहिलो काम भनेको सत्यतथ्य पत्ता लगाउनु हो ।

कोही दोषी देखिएका छन् भने तिनीहरूलाई मुद्दा चलाउनका लागि महान्यायधिवक्ताको कार्यालयमा लेखी पठाउने, परिपूरणका सम्बन्धमा सरकारलाई सिफारिस गर्ने, पीडितको अवस्थाको आधारमा परिपूरण दिने कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ र चौथो काम भनेको नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्व के कारणले भयो ? भविष्यमा दोहोरिन नदिन के–के उपाय अपनाउनुपर्छ, यी कुराहरूको खोजी गरेर सरकारसमक्ष सुझावसहितको सिफारिस गर्न आयोगको जिम्मेवारी ऐनले दिएको छ ।

यी चारवटा बुँदामा बसेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ र यसकै आधारमा रहेर हामीले काम गर्दै आएका छौँ । पहिलो चरणमा हामीले पीडितसँग उजुरी आह्वान गर्यौँ । हाल आयोगमा उजुरीको संख्या ३ हजार १ सय ८३ रहेको छ । आयोगमा उजुरी दर्ता भएसँगै आयोगका पाँचैजना सदस्यहरू बसेर एक–एक गर्दै फाइल केलाएर हेर्यौ । कसरी छानविन गर्ने , कस्तो हो ? के हो ? भन्ने छानविनको सिलसिला अगाडि बढायौँ ।

यी दर्ता भएका ३१ सय ८३ उजुरीमध्ये २३ सय ६३ उजुरीलाई विस्तृत छानविनमा लैजाने तयारीमा लाग्यौँ । बाँकि अरू उजुरीहरू द्वन्द्वभन्दा अगाडि पछाडि भएको पाइयो । कतिपय द्वन्द्वकै समयमा भएको घटना पनि कुनै पक्षको संलग्नताबिना नै वेपत्ता भएको पाइएकाले तीनलाई हटाएका छौँ ।

जस्तो कि, रोजगारीको सिलसिलामा विदेश गएर उतै हराएका, यहीँ भए पनि दुवै पक्षको संलग्नता नदेखिने अन्य कारण भएका र एउटै व्यक्तिको नाममा परिवारका दुईजनाले उजुरी दर्ता गरेकालाई एउटै घटना मान्दा आयोगमा दर्ता भएका उजुरी संख्याभन्दा विस्तृत अनुसन्धानमा लगिएका उजुरी संख्या कम भएका हुन् । अनुसन्धानको कार्य अगाडि बढाउँदै गर्दा विभिन्न जिल्लामा प्रतिनिधि पठाएर विस्तृत अनुसन्धान गर्यौँ ।

हालसम्म ४२ जिल्लामा प्रारम्भिक चरणको विस्तृत अनुसन्धानको काम सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ । केही मात्रामा दोषीको पहिचान भई सकेको छ । दोषीलाई कारबाही गर्ने कानुन सरकारले अहिलेसम्म बनाइ दिएको छैन । कानुन नबनाई दोषीलाई तिमीले यो अपराध गर्यौ भन्न, मुद्दा चलाउन मिलेन । त्यसका लागि सरकारले छिटो कानुन बनाएको खण्डमा मुद्दा चलाउन सजिलो हुन्छ।

सरकारले कानुन नबनाएकाले सो काम अहिले हुन सकेको छैन। अहिले बनेको भनिएको फौजदारी संहिता एक भदौदेखि मात्र लागू हुने भएकाले अनि मात्र सहज रूपमा काम गर्न सक्छौँ । अहिलेको अवस्थामा काम गर्न सक्ने अवस्था भने छैन ।
त्यस्तै, अहिले १ हजार ८३ भन्दा बढी उजुरीको अनुसन्धानमा लागि रहेका छौँ ।

एक हप्ताभित्रै थप पाँच जिल्लामा विस्तृत अनुसन्धान सक्ने योजना छ। जिल्लामा जाँदा हामी पहिला पीडितलाई बोलाएर बुझ्ने काम गर्छौँ । सुरुमा उजुरी दिँदा सबै खुलाएको नहुने भएकाले पीडितसमक्ष नै बुझ्ने गर्छाैँ । पीडितको चाहनाअनुसार जिल्ला कार्यालय आउनेलाई जिल्लामै बोलाउने र नआए घरमै गएर विवरण लिने गरेका छाैँ ।

परिपूरणका सम्बन्धमा पीडितको भावना कस्तो छ बुझेर सरकारलाई सिफारिस गर्छौँ । कतिपय सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा दिनुपर्ने उजुरी हामी कहाँ परेका छन् । त्यस्ता केही उजुरी हामीले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमै पठाइ दिएका पनि छौँ ।

‘लास कि सास’ नपाएसम्म परिवारले वेपत्ता नै मान्ने भयो तर यो भावनात्मक पक्ष हो हामीले कानुनलाई मान्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारी निकायले फलानो मान्छे फलानो ठाउँमा भिडन्त मारियो भनेर दिएको छ भने वा ती निकायको अभिलेखमा त्यस्तो रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिले दिएको उजुरी यो आयोगको क्षेत्राधिकारमा पर्दैन।

त्यो सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको क्षेत्राधिकारमा पर्छ । आयोगले एन्टिमाटम फाराम भर्न लगाउने गरेका छाैँ । त्यो २५÷३० पानाको हुन्छ । त्यसमा कतिवेला वेपत्ता भए त्यतिवेलाको उसको शारीरिक बनोट कस्तो थियो, दाँत कस्ता किसिमका थिए, कपडा कस्तो लगाएको थिया, शरीरमा अरू कुनै गहना लगाएको थियो कि, थिएन ।

कुनै खत वा चिन्ह थियो कि ? यी सबै कुराको विवरणका लागि एन्टिमाटम फाराम भराउने काम गरिराखेका छाैँ। कुनै ठाउँमा बसेको रहेछ र देखिए पनि थाहा हुन्छ यदि, लास फेला परी हाल्यो भने पनि अड्कल गर्न सजिलो हुन्छ । धेरै वर्ष भइसकेकाले डिएनए टेस्ट गराउँदा पनि पत्ता लगाउन सकिँदैन ।

त्यसका लागि यो प्रक्रिया अगाडि बढाएका हौँ । यदि, कसैले चाँडो कुहिने खालका कपडा लगाएका रहेछन् भने लास फेला परेको अवस्थामा यसले पनि पहिचान गर्न सहयोग गर्छ। सो परिवारलाई लास चिन्नुहोस् भन्न सजिलो हुने भएकाले सो फाराम भराएका हौँ । हामीले यसरी नै आयोगको कामलाई अगाडि बढाएका छौँ ।

द्वन्द्व चलिरहेकै वेलामा पनि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले यस्ता घटनाको छानविन गर्दै आएको थियो । सो उजुरीलाई वेपत्ता आयोगले हेर्न सक्ने अधिकार कानुनले दिएको छ । तर, यसमा पनि समस्या छ । हामीले खोजेका फाइलहरू पाएका छैनौँ । पर्याप्त सूचना राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट आएका छैनौँ । केही मात्रामा आएका छन् तर आवश्यकताअनुसार आएका छैनन्।

सूचना अथवा फाइल नदिँदा के हुने भन्ने कानुनमा कुनै व्यवस्था नहुँदा बाध्यकारी अवस्था रहेन । व्यक्तिले दिएका उजुरीमा सबै विवरण खुलेका रहेछन् भने केही प्रभावकारी हुन सक्थ्यो । आगामी दिनमा पीडितको घरघरमा पुगेर उनीहरूको सम्पूर्ण आवयकता बुझेर मात्र सरकारलाई सिफारिस गर्ने योजनामा रहेका छौँ ।  (सौर्यकर्मी सञ्जिता आचार्यसँग गरेको कुराकानीमा आधारित ।)