‘पार्टी नेतृत्वको पहिलो काम कम्युनिस्ट पार्टीको नीति, सिद्धान्त, विचार र कार्यक्रमको रक्षा गर्नु हो । देशव्यापी वैचारिक अभियान सञ्चालन गर्नु हो । यसका लागि पार्टीलाई छिटोभन्दा छिटो तल्लो तहसम्म एकीकरण गरी मुलुकव्यापी पार्टी शुद्धीकरण अभियान सञ्चालन गर्नुपर्दछ । तर, यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था छ कि, तल्लो तहसम्मको एकीकरणमा ध्यान जानुको साटो पार्टीकै नेतृत्वपंक्ति स्वयं सरकारको प्रतिरक्षाको लागि खुला रूपमा मैदानमा आएको छैन ’
संविधानको घोषणापछि नयाँ निर्वाचनबाट स्पष्ट बहुमतसहितको जनादेशप्राप्त वामपन्थी सरकार गठन भएको छ । यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो । संविधानतः राजनीतिक अधिकार संस्थागत भएपछि यो सरकारको कार्यभार विकास र आर्थिक क्रान्ति हो ।
निर्वाचनको प्रतिबद्धता र जनअनुमोदन पनि यही उद्देश्यप्राप्तिको लागि थियो । तर अहिले जसरी हुन्छ, सरकारलाई काम गर्नै नदिने चक्रव्यूह रच्न थालिएको आभाष आमनागरिकले गरेका छन् । सरकार गठन भएको पाँच महिना पूरा नहुँदै सरकारलाई एकपछि अर्काे विवादमा तान्ने प्रवृत्ति अहिले राजनीतिक वृत्तमा देखिएको छ ।
सरकारले विवादबाट माथि उठी नयाँ चुनौतीको सामना गरी मुलुकलाई गति दिन नसकेको आरोप मध्यमवर्गबाट लाग्न थालेको छ । यसमा टेकेर मुलुकलाई अस्थिरितातर्फ धकेल्न अनेकौँ शक्तिकेन्द्र लागिपरेका छन् । सरकारको यति छोटो समयमा यति धेरै आलोचना हुनुमा सरकारका काम मात्र जिम्मेवार छैनन् ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले लिएको राजनीतिक दर्शन माक्र्सवाद, लेनिनवाद र कार्यक्रमको हिसाबले जनताको जनवादमाथिको प्रहार हो। इतिहासको लामो कालखण्डमा पहिलोपटक कम्युनिस्टहरूले दुईतिहाइ समर्थनमा सरकारको नेतृत्व गरेका छन् । यो उपलब्धि कम्युनिस्टविरोधी ताकतको लागि आश्चर्यको विषय हो ।
बुर्जुवा पुँजीवादी तागत, दलाल नोकरशाही पुँजीवादी तागत, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय बजारको लागि यो नचिताइएको नतिजा हो । त्यसैले, यो सरकारको विरोधको नाममा प्रतिक्रियावादी, साम्राज्यवादी र त्यसको छत्रछायामा रमाउने र पक्षपोषण गर्ने ताकत आधारभूत रूपमा विरोधमा उत्रेका छन् । नेपालको आर्थतन्त्र औद्योगिक उत्पादनको जगमा छैन ।
किसान, मजदूरको हातबाट नेपाली अर्थतन्त्र क्रमशः खोसिँदै गएको छ । औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादनमूलक योगदानभन्दा केवल व्यापारमार्फत आउने राजस्व र रेमिटेन्सबाट आएको रकम नै सरकार सञ्चालको आधार बनेको छ । यो वाणिज्य, व्यापार र प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष करको आधारमा टिकेको छ, नेपाली उद्योगधन्दामा होइन । यसो हुनुमा नेपाली कांग्रेसको विगतको गतल आर्थिक नीति कारक रह्यो ।
लोकतन्त्रको प्राप्तिपछि राजनीतिक स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रताको साथसाथै व्यापार मौलाएको छ । भारतीय र चनियाँ बजारका कारण आधारभूत उद्योगहरू विस्थापन भएका छन् । आज मिडियामा क्रान्ति नै भएको छ । सामाजिक सञ्जाल पनि प्रभावकारी छ । रेडियो, टेलिभिजन, छापामाध्यम र सामाजिक सञ्जाल जति फस्टाए पनि ग्रामीण, गरिब र विपन्न समुदाय यसको पहुँचभन्दा बाहिर छन्।
सञ्चारमाध्यम मूलतः कम्युनिस्टविरोधी वर्गको हातमा छ । कतिपय दैनिक पत्रिकामा त अघोषित रूपमा वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ । मिसन पत्रकारिता गरेका छन्, सरकारविरोधी कामको नेतृत्व गर्दै । यी सञ्चारमाध्यमले प्रकाशकको इसारामा मिसन समाचार सम्प्रेषण गर्नुपर्ने हुन्छ।
अहिले पत्रकारिताको क्षेत्रमा यो सरकारका विरुद्धमा समाचार, लेख, कार्टुन छपाएर जेहाद छेडिएको छ । यसो हुनुमा सरकारको राजनीतिक सिद्धान्त कम्युनिस्ट हुनु नै मूल कारण हो । यसको तात्पर्य वैचारिक घेराबन्दी हो । वादको विरोधमा यो वर्ग वर्तमान सरकारले जति राम्रो गरे पनि संगठित ढंगले आक्रमण गर्दछन् ।
नेकपाको नेतृत्व र कार्यदिशामा यो तहको बुझाइ कम छ । पार्टी कार्यकर्र्तास्तरबाट पनि विरोधको स्वर आउनुमा आधारभूत विचारको गहिराइमा नगई सतही रूपमा सरकारको अक्षमता, प्रभावकारी काम गर्न नसकेको हो भन्ने बुझाइ नै छ । अहिले एकीकृत केन्द्रीय कमिटी मात्र बनेको छ । पार्टी एकीकरण प्रक्रिया गाउँसम्म नपुगेको कारण कार्यकर्र्ताहरू कुनै तहमा संगठित छैनन् ।
पार्टीगत रूपमा मातहत कमिटीहरूमा रिक्तता छ । निर्वाचन घोषणापत्रअनुसार बजेट नआएको, सरकारका मन्त्रीले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र बजेट पारेको जस्ता आरोप सतहमा देखिएर निर्वाचित जनप्रतिनिधि र एमालेको भोटबैंकको रूपमा परिभाषित वृद्धाहरूको वृद्धभत्ता नबढाइएको जस्ता कारण क्षणिक असन्तुष्टि देखिए पनि यी तत्कालै सुधार गर्न र सम्बोधन गर्न सकिने असन्तुष्टिहरू हुन् ।
तर, वैचारिक आलोचान र प्रहारमा सरकार एक्लैले प्रतिवाद गरेर पुग्दैन । यसमा पार्टीको केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो, स्थायी कमिटी, सचिवालय, आयोगहरू, जनसंगठन, निकाय र विभागहरू, प्रदेश कमिटी, जिल्ला कमिटीदेखि गाउँपालिका कमिटी, वडा र टोल कमिटी, पार्टी सदस्यहरू र सबै जनवर्गीय संगठन कमिटीहरू नेकपाको सिद्धान्तको रक्षाको लागि संगठित ढंगबाट मैदानमा उत्रिनुपर्ने थियो ।
अहिलेसम्म पार्टीपंक्ति यो सरकारको आधारभूत प्रतिरक्षामा उत्रेकै छैन । नेता र नेतृत्व आफूभित्र कुन्ठा पालेर औपचारिक भाषणमा सामान्य कुरा बेलेर मात्र समय बिताइरहेका छन् । इतिहासको यो उपलब्धि वामपन्थीको दुईतिहाइ मतको सरकारको रक्षा गर्न नसके जिन्दगीभर आफूले लिएको राजनीतिक दर्शन समाप्तितर्फ जानेछ । जुन दर्शनमा टेकेर यो उपलब्धि हासिल गरेको छ।
यो उपलब्धिको रक्षा र संवद्र्धन गर्नु भनेको वर्तमान संविधानको कार्यान्वयन हो । सरकारको विरुद्धमा उठेका सैद्धान्तिक, वैचारिक र आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक आक्रमण निस्तेज पार्नु नै आजको पार्टी पंक्तिको कार्यभार हो । यी र यस्ता विभिन्न पहलुमा आएका वैचारिक प्रहारको प्रतिवाद किन भइरहेको छैन ? सरकार र संविधानको रक्षाको लागि पार्टीपंक्ति किन परिचालित छैन ? अब पार्टीको ध्यान त्यतातिर जानुपर्दछ ।
यसका बाबजुद पाँच महिनामा सरकारको विरोधा वा आलोचना हुनुमा थप आधारभूत कारण छन् । माथि पनि उल्लेख गरिसकिएको छ । नेपालको अर्थतन्त्र दलाल नोकरशाही पुँजीवादी वर्गको हातमा केन्द्रित छ । व्यापारी, जग्गा दलाल, तस्कर, सुन, लागुऔषध, हुन्डी कारोेबारी, ठेकेदार, म्यानपावर कम्पनी, यातायात सेन्डिकेटधारीलगायत जलमाफिया र बिचौलियाहरू यसका हिस्सेदार हुन् ।
भ्रष्टचारमा कतिपय राजनीतिक नेतृत्व र इलाइट वर्गको पनि हातमा छ भन्ने कुरा विभिन्न घटनाले पुष्टि भएको छ । अहिलेको अवस्थामा सबै तहमा यस वर्गको हालिमुहाली देखिन्छ । यो सरकार गठन हुनेबित्तिकै यिनीहरूको स्वार्थमा एकैचोटि प्रहार भयो । त्यसैले, यो वर्ग सरकारको विरुद्धमा खुलेर मैदानमा आयो । भ्रष्ट, दलाल र बिचौलियाको विरुद्धमा यो सरकारको सुरुआती कदम अत्यन्त सकारात्मक, प्रभावकारी र लोकप्रिय रह्यो ।
राजनीतिक र आर्थिक नीतिका आधारमा व्यक्ति जे र जुन विचारका भए पनि आर्थिक स्वार्थ र सामाजिक प्रतिष्ठा जगाउन, सबै सरकारको पालामा आफ्नाे हैसियत बनाइराख्न सिपालु यो वर्ग ओली सरकारसँग चिढियो । जब यी तत्वले यो प्रहारलाई पुँजीवादी र साम्राज्यवादी संस्कृति र स्वार्थको विरोधको लडाइँ ठाने, तब बिस्तारै र पुँजीवादी विश्व अर्थव्यवस्थाका पक्षपोषक, बहुराष्ट्रिय निगमहरू र शासकहरूले यो वामपन्थी सरकारविरुद्ध नीतिगत, वैचारिक हमला सुरु गरे।
पूँजीवादको सैद्धान्तिक पक्षपोषण गर्ने राजनीतिक दल तथा कथित स्वतन्त्र बुद्धिजीवी र सञ्चारमाध्यमहरू सरकारविरुद्ध परिचालित भए । एकपछि अर्काे संगठित ढंगले तयारी गरेर सरकारका साना–मसिना कमजोरी केलाउन थाले ।
तत्काल राजनीतिक र वैचारिक मुद्दा नभएपछि वृद्धभत्ता, बजेटको असन्तुलन, डा. गोविन्द केसी र गंगामाया अधिकारी प्रकरण, महँगी, निर्वाचन आचारसंहिताविरुद्ध भएको राजनीतिक नियुक्तिको खारेजी, वैचारिक ढंगबाट संगठित कर्मचारीलाई संघीयता कार्यान्वयको लागि व्यवस्थापन गर्दा देखिएको असन्तुष्टिको जगमा विरोधको सम्भावना देखे ।
यी र यस्तै संवेदनामाथि खेल्दै आन्दोलनको रूप दिन पुँजीवादी क्याम्पको प्रवक्ता नेपाली कांग्रेस र अन्य प्रतिपक्ष र असन्तुष्ट मध्यमवर्गलाई एक ठाउँमा उभिने मसला बन्यो । न्यायालय र निजामती क्षेत्र पनि अघोषित रूपमा सरकारको विपक्षमा परिचालित भयो र गरियो । झट्ट हेर्दा यो सरकारले काम गर्न नसकेको र सीमित वर्गको घेराबन्दीमा परेको भन्ने निष्कर्ष स्वयं नेकपाका कार्यकर्र्ताले अनुभूत गरे ।
यो योजनाबद्ध नवउदारवादी र पुँजीवादी तप्काले गरेको सैद्धान्तिक, वैचारिक हमला हो भनेर नबुझ्नु कमजोरी रह्यो । यो प्रहार मेरा पार्टी र सिद्धान्तको विरुद्धमा हो भन्ने बुझाइ नेतृत्वमा र कार्यकर्तामा रहेन । अहिले पनि कतिपय नेतृत्व र कार्यकर्र्तास्तरमा यही गलत बुझाइले घर गरिरहेको छ। पार्टी नेतृत्वको पहिलो काम कम्युनिस्ट पार्टीको नीति सिद्धान्त, विचार र कार्यक्रमको रक्षा गर्नु हो।
देशव्यापी वैचारिक अभियान सञ्चालन गर्नु हो। यसको लागि पार्टीलाई छिटोभन्दा छिटो तल्लो तहसम्म एकीकरण गरी मुलुकव्यापी पार्टी शुद्धीकरण अभियान सञ्चालन गर्नुपर्दछ । तर, यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था छ कि, तल्लो तहसम्मको एकीकरणमा ध्यान जानुको साटो पार्टीकै नेतृत्वपंक्ति स्वयं सरकारको प्रतिरक्षाको लागि खुला रूपमा मैदानमा आएको छैन ।
नेतृत्व परिचालित नभई कार्यकर्र्ता मैदानमा आउँदैनन् । जबसम्म कार्यकर्र्तापंक्ति पार्टीको नीति, सिद्धान्त, विचार र सरकारका राम्रा कामको रक्षार्थ मैदानमा आउँदैनन्, तबसम्म जतिसुकै राम्रो काम गरे पनि सरकारको प्रतिरक्षा हुन सक्दैन । त्यसको लागि कार्यकर्तासँग प्रत्यक्ष संवाद र उनीहरूको विश्वास जित्न अभियान सञ्चालन गरी आधार तयार गरिनुपर्दछ । यो नै पर्टी र सरकारको पहिलो कदम हुनुपर्दछ । (पोखरेल नेकपाका नेता एवं पूर्वमन्त्री हुन्)
प्रतिक्रिया