‘नागरिकता नेपाल सरकारले आफ्ना नागरिकका लागि प्रदान गरिने निःशुल्क सार्वजनिक सेवा हो । र यो सेवा नेपाल सरकारको पहिचान र सुरक्षासँग जोडिएको छ । त्यसैले, नागरिकताजस्तो संवेदनशील सेवा दिँदा आफ्ना नागरिकका लागि सेवा प्रवाह गर्ने क्रममा देशभरिका हरेक निकायमा एकरूपता ल्याउन सके सेवा प्रवाह गर्ने निकायप्रति विश्वशनियता बढ्ने थियो भने नागरिकले सहज महसुस गर्ने थिए । यसका लागि गृहमन्त्रालयले यो सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित अन्य कार्यालयसँग समन्वय र पत्रचार बढाउनुपर्ने देखिन्छ’
लेखकः दिलीप सिंह
नेपालमा नयाँ संविधान लागू भएपश्चात् राज्य पुनर्संरचनासमेत भएको छ । देशका विभिन्न निकायहरू, निकायका कार्यक्षेत्रहरू फेरिएका छन् । देश संघीय संरचनामा गएको छ ।
पाँच विकास क्षेत्रमा कार्य विभाजित संरचनाहरू फेरिएर ७ प्रदेशमा गएका छन्। देशको शासकीय व्यवस्थाको परिवर्तनसँगै राजनीतिक प्रणालीसमेत बदलिएको छ। नेपालमा पहिलोपटक संघीयता लागू भएको छ ।
स्थानीयतह, प्रदेश र संघ गरी तीनतहमा राजनीतिक कार्यविभाजन कायम गरिएको छ । जसले हाल विद्यमान सरकारी संरचनामा दिइने सेवाहरूमा समेत एउटै कामका लागि फरक–फरक ठाउँमा फरक–फरक किसिमको प्रक्रिया अपनाइएको देखिन्छ । नागरिकता नागरिक राज्यको अभिन्न अंग हो ।
राज्यबाट प्राप्त हुनसक्ने सामाजिक, नागरिक, वैयक्तिक, राजनीतिकलगायतका सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त र निश्चित् कर्तव्य भएका व्यक्तिहरूलाई नागरिक भनिन्छ। साधारणतया संविधानअनुसार नागरिकताको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। नागरिकताले कुनै पनि राज्यको वैध नागरिक रहेको तथ्यलाई पुष्टि गर्न व्यक्तिलाई राज्यले दिएको प्रमाण हो ।
हाल नेपालमा नेपाल नागरिकता ऐन, ०६३ कार्यान्वयनमा छ। नागरिकता सम्बन्धी नेपाल कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन, ८ महिना १० गते ०६३ सालमा प्रमाणीकरण भएसँगै राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि यो ऐन हाल कार्यान्वयनमा छ।
हाल विद्यमान नेपालका ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र त्यस मातहतका इलाका प्रशासन कार्यालयबाट नेपालको नागरिकलाई नागरिकता प्रमाण पत्र दिइँदै आएको छ। हुनतः यो ऐन लागू भएपश्चात् ०७२ असोज ३ गते ‘नेपालको संविधान’ नामक नयाँ संविधान आइसकेको छ। जुन संविधानलाई टेकेर आवश्यक कानुनहरू बनाउने र परिमार्जनको काम भई नै रहेको छ।
नेपाल सरकारका फरक–फरक ऐन, नियममा आधारित भएर दिइने थुप्रै सार्वजनिक सेवामध्ये यस आलेखमा नागरिकतासम्बन्धी सेवाबारे चर्चा गरिँदै छ। हालसम्म नागरिकता वितरण कार्य सरकारको मातहतमा राखिएको छ । नागरिकता वितरण प्रक्रिया देशभर एउटै हुनका लागि नागरिकतासम्बन्धी छुट्टै ऐन र निमावलीहरू बनाइएका छन् ।
विद्यमान रहेका ऐन र नियमावलीका आधारमा नागरिकता जारी गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय र इलाका प्रशासन कार्यालयलाई अधिकार दिए पनि नागरिकता बनाउने प्रक्रियामा अन्य सार्वजनिक सेवा प्रदायक निकायहरूसमेत जोडिने प्रावधान छन् ।
नागरिकता बनाउनका लागि सेवाग्राहीहरू सम्बन्धित सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निकायमा पुग्दा फरक–फरक प्रक्रिया अपनाइएको र अन्योलता देखिएका छन् ।
कुन–कुन कार्यमा हुँदै छ, फरक प्रक्रिया र अन्योलता
रंगीन फोटो राख्न नमान्नु
नागरिकतामा व्यक्तिको फोटो राख्ने गरिन्छ । व्यक्तिको स्पष्ट पहिचानका लागि केही वर्ष अगाडिदेखि नागरिकतामा रंगीन फोटो राख्ने नियम नेपाल सरकारले गरेको छ । गृहमन्त्रालयले केही वर्ष अगाडिदेखि नागरिकता कार्डमा रंगीन फोटो राख्ने प्रचलनमा ल्याउन आफ्ना मातहत निकायलाई पत्राचार गरेअनुसार यो व्यवस्था लागू भएको थियो ।
तर, अझै पनि कतिपय जिल्लाहरू रंगीन फोटोलाई कार्डमा राख्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलाका प्रशासन कार्यालय र स्थानीयतहहरूले मानेका छैनन् । किन ?
दुईवटा अनुसूची भराउनु
नेपालको नागरिकता ०६३ लाई टेकेर बनेको नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण कार्यविधि ०६३ मा नागरिकता वितरणका विभिन्न आधारहरू उल्लेख छन् । नागरिकता बनाउनलाई तोकिएका विभिन्न मापदण्डहरू अन्तर्गत ऐन, नियमावलीमा तोकिएको अनुसूचीमा निवेदकले निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । नागरिकताका लागि तोकिएको अनुसूची ढाँचा नेपाली कागजमा बनाइएको छ ।
जुन अनुसूचीको माथिल्लो भागमा नै श्रीमान् प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू, भनेर सम्बोधन गरिएको छ । किनभने, नागरिकता जारी गर्ने अधिकार नेपालको ऐन, नियमअनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तोकिएको छ । नागरिकता वितरण कार्यविधि ०६३ को परिच्छेद ११ मा अनुसूची फाराममा सिफारिस गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था छ ।
सोही व्यवस्थाबमोजिम अनुसूचीको तल्लो भागमा सिफारिस कर्ता पनि उल्लेख छ । जुन काम स्थानीयतहमा हुन्छ । मानिस जन्मिने बित्तिकै घटना विवरण दर्ता गर्ने काम स्थानीयतहमा स्थानीय पञ्जिकाधिकारीले गर्ने भएकाले निवेदकको पहिचान र उनको वास्तविकता सिफारिस स्थानीयतहबाट हुन्छ।
नागरिकता पाऊँ भनी श्रीमान् प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निवेदकले पेस गरेको आफ्नो व्यक्तिगत कागजातसहितको अनुसूचीमा स्थानीयतहका जिम्मेवार अधिकारीले सिफारिस गर्ने हो । तर, यस कार्यमा समेत कतिपय स्थानीयतहहरूमा अन्योलता देखिएको छ ।
निवेदकले भरेको अनुसूचीमा सिफारिस गरेर उक्त अनुसूची जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा सम्बन्धित मातहतको कार्यालयमा पठाउनुको सट्टा केही स्थानीयतहले निवेदकबाट दुईवटा अनुसूची नै भर्न लगाएको पाइएको छ । सिफारिस गरिएको व्यक्तिको रेकर्ड राख्नुपर्ने भन्दै स्थानीयतहका कर्मचारीहरूले एउटै निवेदकको दुईवटा अनुसूची भर्न लगाएर एउटा अनुसूची स्थानीय तहमै राख्ने र अर्को सम्बन्धित कार्यालयलाई पठाउने गरेको छ ।
एउटै निवेदकको दुईवटा अनुसूची भर्न लगाउँदा फरक–फरक अनुसूचीमा निवेदकको हस्ताक्षर फरक पर्न सक्छ । त्यसैले दुईटा अनुसूची भर्न लगाउनु ठीक कि निवेदकको रेकर्ड स्थानीयतहले रजिस्टरमा राख्नु ठीक ? यति मात्र होइन श्रीमान् प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तोकेरै भरिएको अनुसूचीको सक्कल प्रति स्थानीयतहले राख्न मिल्छ कि मिल्दैन ?
अभिलेख भिडान
आफ्नो देशका नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्व सम्झेर राज्यले विभिन्न प्रकारका सार्वजनिक सेवाहरू प्रदान गरिन्छ । जुन सेवा दिने क्रममा कार्यालयभित्र गरिने धेरै प्रक्रियाको बारेमा सेवाग्राहीलाई जानकारी हुँदैन । साथै सेवालाई विश्वसनीय, भरपर्दो छिटोछरितो बनाउन कार्यालयमा हुने आन्तरिक कार्यहरूलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै लगिएको छ। अभिलेख भिडान पनि नागरिकता बनाउने वेला आवश्यक पर्ने एउटा प्रक्रिया हो ।
कुनै नागरिकले एक जिल्लाबाट नागरिकता बनाई कानुन सम्मत तरिकाले अन्य जिल्लाबाट नागरिकता प्रतिलिपि लिन खोजेका वेला, अविवाहित अवस्थामा नागरिकता बनाएर विवाहपछि अन्य जिल्लाबाट पुनः विवाहित नागरिकता लिन खोज्दालगायतका विषयहरूमा अभिलेख भिडान गर्नुपर्ने हुन्छ । यो कार्य भनेको कार्यालयको आन्तरिक प्रक्रिया हो।
कुनै नागरिकको अभिलेख हेर्नुपर्ने भयो भने एक कार्यालयले अर्को कार्यालयसँग बुझ्ने हो। जुन काम इमेल वा फ्याक्समार्फत सहज तरिकाले गर्न सकिन्छ । यो कार्य सुदूरपश्चिमका पहाडी र तराईका जिल्लामा रहेका जिल्ला प्रशासन कार्यालय र इलाका प्रशासन कार्यालयले आन्तरिक रूपमा सहजताका साथ गर्दै आएको छ । तर, पूर्वी जिल्लाहरूमा त्यस्तो पाइँदैन।
खासगरी सिराहा, सप्तरी, धनुषा, ओखलढुंगा र उदयपुरलगायतका जिल्लाहरूमा अभिलेख भिडान गर्नुपरे कार्यालयले चिठी बनाई दिने र उक्त चिठी सम्बन्धित व्यक्तिलाई नै दिएर अभिलेख भिडान गरी ल्याउन पठाउने गरेको छ ।
यसरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई नै दिँदा काम फत्ते हुन सक्नुका साथै सेवाग्राहीलाई एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला आफैँ पुग्नुपर्ने र त्यसले झन्झटसहित खर्चको भार बढ्ने हुन्छ । यसरी एउटै कामका लागि जिल्लाअनुसार फरक प्रक्रिया किन ? सबै जिल्लामा कार्यालयले आन्तरिक रूपमा अभिलेख भिडान कार्यलाई सहज बनाउन सकिँदैन ?
प्रतिलिपिमा नयाँ ठेगाना नदिनु
हाल महानगर, उप–महानगर, नगरपालिका र गाउँपालिका गरी ७ सय ५३ स्थानीयतह कायम भएका छन् । राज्य पुनर्संरचना भएसँगै पुराना धरै गाविसहरू मिलाएर गाउँपालिका, गाविसहरू गाभिएर नगरपालिका, उप–महानगरपालिका र महानगरपालिका बनाइएका छन् । जसले गर्दा व्यक्तिको व्यक्तिगत ठेगाना परिवर्तन भएको छ । जुन कुरा नेपाल सरकारले राजपत्रमै प्रकाशित गरिसकेको छ ।
यो व्यवस्था लागू हुनुभन्दा अगाडि सरकारी कामकाजको क्रममा गाविसको ठेगाना लेखेकाहरूले अबको ठेगाना लेख्दा महानगरपालिका, उप–महानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकामध्ये कुनै एक लेख्नुपर्ने हुन्छ। राजपत्रलाई नै आधार मानेर नयाँ संरचनाअनुसार कार्यालयहरूको समेत पुनर्संरचना गरिएको र गरिँदै पनि छ । तर, नागरिकताको प्रतिलिपिमा उल्लेख गरिने ठेगानामा लेख्नमा समेत जिल्लाअनुसार फरक देखिएको छ ।
कतिपय जिल्लाहरूमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र इलाका प्रशासन कार्यालयहरूले प्रतिलिपि नागरिकतामा नयाँ संरचना अनुसारको ठेगाना राख्ने गरेका छन् भने कतिपय जिल्लामा प्रतिलिपिमा नयाँ ठेगाना दिन तयार छैनन् । उनीहरूले नयाँ बनाउने नागरिकतामा नयाँ ठेगाना दिने गरेपनि प्रतिलिपिमा भने पुरानै ठेगाना उल्लेख गर्ने गरेका छन् ।
राज्य पुनर्संरचना भई राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेकाले हाल कायम भएको ठेगानाअनुसार नागरिकताको प्रतिलिपिमा उल्लेख हुनुपर्ने हो । तर, प्रतिलिपि नागरिकतामा नयाँ ठेगाना दिने गरेका छैनन् । किन अझँै कतिपय जिल्लाले नयाँ ठेगाना दिन मान्दैनन्?
अनुसूचीमा वडा अध्यक्षको रातो हस्ताक्षर
नागरिकता वितरणको क्रममा कतिपय जिल्लाहरूमा वडा अध्यक्षको हस्ताक्षरले पनि अन्योलता बढाएको छ । नागरिकताका लागि निवेदकले भर्ने अनुसूचीमा स्थानीयतहले सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । उक्त सिफारिस गर्दा हाल विद्यमान अधिकारअनुसार वडा अध्यक्षले हस्ताक्षर गरेर सिफारिस गर्छन् ।
तर, उनीहरूले सिफारिसमा समेत रातो मसीले हस्ताक्षर गरेको कतिपय ठाउँमा पाइन्छ, भने कतिपय स्थानीयतहरूले कालो मसीले हस्ताक्षर गर्ने गरेका छन् । अनुसूचीमा श्रीमान् प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सम्बोधन गरी विवरण भरिने गरेकाले त्यो अनुसूची प्रमाणित गर्ने अधिकारी प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको व्यक्तिमा हुन्छ ।
र, उनले नै रातो मसी प्रयोग गर्छन् । त्यसैले, नेपाल सरकारको अधिकृत स्तरको अधिकारीलाई सिफारिस गर्ने कागजातमा वडा अध्यक्षले रातो प्रयोग गर्न
कानुनअनुसारले मिल्छ कि मिल्दैन ?
अन्त्यमा, नागरिकता नेपाल सरकारले आफ्ना नागरिकका लागि प्रदान गरिने निःशुल्क सार्वजनिक सेवा हो । र यो सेवा नेपाल सरकारको पहिचान र सुरक्षासँग जोडिएको छ ।
त्यसैले नागरिकताजस्तो संवेदनशील सेवा दिँदा आफ्ना नागरिकका लागि सेवा प्रवाह गर्ने क्रममा देशभरिका हरेक निकायमा एकरूपता ल्याउन सके सेवाप्रवाह गर्ने निकायप्रति विश्वसनीयता बढ्ने थियो भने नागरिकले सहज महसुस गर्ने थिए । यसका लागि गृह मन्त्रालयले यो सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित अन्य कार्यालयसँग समन्वय र पत्रचार बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया