कांग्रेसको विवाद अब सडकमा

‘हालकै विधानअनुसार अगाडि बढ्दा कांग्रेसमा पुनर्ताजगी नआउने जिल्ला सभापतिहरूको भेलाले निर्णय गरेको छ । तर, वडा, पालिका र प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा तदर्थ समिति बनाउने कि ? अधिवेशनद्वारा अधिकारसम्पन्न कार्य समिति बनाउने ? भन्ने विषय उल्लेख गरिएको छैन । कार्यविधि बनाउने मात्रै भनिएको छ । अब यो विवाद सडकमा आउने संकेत देखिएको छ ’

लेखक-हरि लम्साल

२१ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै नेपाली कांग्रेसका ७७ जिल्लाका सभापतिहरूको भेला असार ८ गते हेटौँडामा सम्पन्न भएको छ । भेलाले जारी गरेको २१ बूँदे घोषणापत्रमा ११ वटा बुँदाले सरकारको आलोचना गरेको छ ।

भेलाले आगामी दिनमा कांग्रेसको संगठन थप सवल, सुदृढ, आधुनिक एवं प्रभावकारी बनाउने अठोट गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा सरकारको सर्वसत्तावादी एवं जनविरोधी प्रवृत्ति विरूद्ध कांग्रेसको प्रस्तुति थप प्रभावकारी बनाइने, कम्युनिस्ट सरकारले सञ्चारमाध्यममा निषेध र नियन्त्रणकारी हस्तक्षेप, न्यायपालिकालाई प्रभावित पार्ने अभिव्यक्ति, कर्मचारी र शैक्षिक क्षेत्रमाथि अन्यायपूर्ण आतंक र गैरसरकारी संस्थामाथि नियन्त्रणकारी रवैयालाई भेलाले सरकार सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख रहेको आरोप लगाएको छ ।

भेलाले कम्युनिस्ट सरकारले जनतालाई मूल्यवृद्धि उपहार दिएको, विरोध गर्दा दमन गरेको भन्दै त्यसविरूद्ध कडा कदम चाल्ने चेतावनी पनि दिएको छ । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारले भूकम्प पीडितहरूलाई थप एक लाख प्रदान गर्ने, क्यान्सर, मिर्गौला रोगी, स्पाइनल इन्ज्युरीलगायत गम्भीर प्रकृतिका रोगीहरूलाई जीविकोपार्जन भत्ता स्वरूप मासिक ५ हजार भत्ता उपलब्ध गराउने, ६५ वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिकलाई वृद्धभत्ता दिनेजस्ता विगतका जनहितकारी निर्णयलाई उल्ट्याउनुले यो सरकारको सामाजिक सुरक्षाप्रतिको संवेदनहीनतालाई उदांगो पारेको आरोप लगाएको छ ।

अविलम्व यी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन भेलाले माग गरेको छ । नेपालको संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारसमेतलाई कुण्ठित गर्दै वर्तमान सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट विनियोजनले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अत्यन्त कमजोर तथा केन्द्रमुखी बनाएको आरोप पनि लगाएको छ । यसले सरकार संघीयताविरोधी बाटोमा अग्रसर भएको र भेलाले संघीयताविरोधी कार्यको भत्र्सना गरेको छ ।

तर, कांग्रेस पार्टीभित्रको आन्तरिक समीक्षाको विषयमा उल्लेख गरेको छैन । नेपाली कांग्रेसको भेलाले देशभर राष्ट्रिय जागरण अभियान गर्ने, यो पूरै वर्षलाई प्रशिक्षण वर्षको रूपमा अघि बढाउन पार्टी केन्द्रलाई अनुरोध, जिल्ला सभापतिहरूको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी अविलम्व विधान मस्यौदा समिति गठन, महासमितिको बैठक स्थान र मिति अविलम्ब तोक्न माग गरेको छ ।

प्रत्येक दुई वर्षमा जिल्ला सभापतिहरूको राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्न, पार्टीभित्र आन्तरिक संवाद गर्दै पारस्परिक एकता, सहअस्तित्व र सहकार्यका साथ पार्टी संरचनाका सबै तहमा विधानसम्मत प्रक्रियालाई अक्षरशः कार्यान्वयन गरी पार्टी संगठनलाई थप क्रियाशील तुल्याउन पार्टी नेतृत्वसमक्ष भेलाले अनुरोध गरेको छ । सभापति भेलाले पार्टी विधानमा गरिनुपर्ने संशोधन र परिमार्जनका लागि विधान संशोधन मस्यौदा प्रस्ताव पारित गरेको छ ।

जसमा केन्द्रीय समितिको सदस्य संख्या दुई सय ५१ सदस्यीय पुर्याउनुपर्ने र सबै जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व हुने सहितका विषय उल्लेख छन् । सदस्यताको प्रकार–प्रारम्भिक, क्रियाशील, विशिष्ट र मानार्थ हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । नेपाली कांग्रेसको भेलाले साधारण सदस्यलाई प्रारम्भिक सदस्य, १० वर्ष क्रियाशील भएकालाई विशिष्ठ, पार्टीका लािग विशेष योगदान गर्नेलाई विशिष्ठ सदस्यता दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

 पार्टीको र्संरचना सम्बन्धमा साविक गाविसका वडाको प्रारम्भिक कार्यसमिति २१ सदस्यीय, मतदान केन्द्रीय कार्यसमिति २१, वडा कार्य समिति न्यूनतम २१, गाउँ र नगरसमिति ३१ देखि ५१, क्षेत्रीय कार्यसमिति ३१, जिल्ला कार्यसमिति एक संघीय निर्वाचन क्षेत्रमा ५१ र थप क्षेत्र भएमा १० को दरल वृद्धि गर्नुपर्ने, प्रदेश कार्यसमिति न्यूनतम ६१ सदस्यीय र केन्द्रीय कार्य समिति २ सय ५१ सदस्यीय रहने प्रस्ताव गरिएको छ । यसमा प्रत्येक जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

नेपाली कांग्रेसले पार्टी सुधार्न १० संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको छ, जसमा महासमिति बैठकबाट विधान संशोधन एवं पारिमार्जन, एकताबद्ध भई सशक्त ढंगले अघि बढ्ने, यो वर्षलाई प्रशिक्षण वर्ष बनाइने, विधान मस्यौदा समितिमा जिल्ला सभापति रहने, महासमिति बैठकको स्थान र मिति अविलम्ब तोकिने, दुई वर्षमा जिल्ला सभापतिको भेला, विधानसम्मत प्रक्रियालाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने, तीनै तहमा सरकारको जनविरोधी प्रवृत्तिविरूद्ध कांग्रेस सशक्त बन्ने, सबै तहको संरचना निर्माण गर्न कार्यविधि बनाउने र भ्रातृ संस्थाको अधिवेशन समयमै गर्ने आदि रहेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भेलाको समापन गर्दै भने, ‘कांग्रेसमा अन्तर्घात नै ठूलो रोग हो, अघिल्लो चुनावमा पनि अन्तर्घात नभएको भए थप २५–३० सिट जित्थ्याैँ, अब त झन कम्युनिस्ट एक भएका छन्, अन्तर्घातमुक्त पार्टी बनाए मात्र पहिलो नम्बरमा आउन सक्छौँ । जित्छु–जित्छु भनेर आउँछन्, तिनैलाई टिकट दियौँ, हार्यौ । दबाब झेल्न सक्नुपथ्र्यो, गल्ती भएकै हो । आइजिपी, प्रधानन्यायाधीश प्रकरणमा गलत गरेको कारण हारेको भन्नु आरोप मात्रै हो । फर्जी कागजपत्र भनेपछि अर्कोलाई बनाइयो ।

सरकारले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा अनावश्यक हस्तक्षेप गरेपछि महाअभियोग लगाइएको हो । निर्णय अलोकप्रिय भएर हारेको भए म पनि हार्नुपर्ने नि ? अब पार्टीलाई जिताउने कुरामा मात्र हस्तक्षेप गर्ने तर, जिल्ला सभापतिलाई यो अधिकार दिइने छ । सूर्यलाई भोट हाल्ने अनि जितिएन भनेर कसरी हुन्छ ? आफ्नो पार्टीलाई भोट नहाली अर्कोलाई हाल्दा हामी कसरी चुनाव जित्छौँ ?’ वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सभापति भेलामा भने, ‘पार्टीमा सबैलाई पार्टी एकताको चिन्ता छ । म त सधंँ पार्टी एकताको पक्षमा छु । गुटबन्दीको पक्षमा छैन ।

मैले पार्टीमा सभापतिमा हार बेहारेपछि हार स्वीकारेको सभापतिलाई सहयोग गर्न तयार छु भनेर सहयोग गर्दै आएको छु । न्याय, निष्पक्ष र पारदर्शी आधारमा पार्टी चल्नुपर्छ भन्दै आएको छु । सभापतिलाई जहिल्यै सहयोग गर्न तयार छु ।’ नेपाली कांग्रेसको भेलामा उपसभापति, महामन्त्री, कोषाध्यक्षलगायत केन्द्रीय सदस्यहरूले सशक्त आवाज उठाएका थिए । भेला शान्तिपूर्णरूपले सफल भएको छ । कांग्रेस अहिलेसम्म मुलुकको परिवर्तित शासकीय स्वरूपअनुसार संघीय, प्रादेशिक, जिल्ला र स्थानीय तहको सांगठनिक संरचनामा गएको छैन ।

हालकै विधानअनुसार अगाडि बढ्दा कांग्रेसमा पुनर्ताजगी नआउने जिल्ला सभापतिहरूको भेलाले निर्णय गरेको छ । तर, वडा, पालिका र प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा तदर्थ समिति बनाउने कि ? अधिवेशनद्वारा अधिकारसम्पन्न कार्य समिति बनाउने ? भन्ने विषय उल्लेख गरिएको छैन ।

कार्यविधि बनाउने मात्रै भनिएको छ । अब यो विवाद सडकमा आउने संकेत देखिएको छ । खासगरी, सिटौला पक्षले तत्काल निर्वाचनको माध्यमबाट वडा, पालिका र प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रीय कमिटी बनाउनुपर्ने भन्दै कार्यकर्ता तहमा बहस लैजाने राणनीति बनाएको छ । वडा तथा पालिकामा अधिवेशन गरियो भने महाधिवेशनका लागि दबाव बढ्ने र एक वर्ष कार्यकाल थप्ने अभियान तुहिन सक्ने डर संस्थापन पक्षलाई छ ।

प्रतिक्रिया