‘धेरै लामो समयपछि मुलुकमा अहिले २ तिहाइ बहुमतको सरकार छ । एउटै पार्टीको दुई तिहाइ बहुमत हाम्रो जस्तो राजनीतिक अस्थिरता भएको मुलुकमा निश्चय नै दुर्लभ कुरा हो । अहिले नेपालमा त्यो सम्भव भएको छ’
-राजन भट्टराई सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि वार्षिक अनुमानित आयव्यव विवरण (बजेट) सार्वजनिक गरेको छ । १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रूपैयाँको बजेट मंगलबार अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले संघीय संसद्को
संयुक्त सभामा पेस गरे ।
सरकारले चालु खर्चका लागि ८ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड ७५ लाख अर्थात् कुल बजेटको ६४ दशमलव ३ प्रतिशत विनियोजन गरेको छ भने पुँजीगत खर्चमा ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड ८२ लाख अर्थात् २३ दशमलव ९ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ ।
त्यस्तै, सरकारले वित्तीय व्यवस्थापनका लागि १ खर्ब ५५ अर्ब ७१ करोड ६० लाख रूपैयाँ अर्थात् ११ दशमलव ८ प्रतिशत बजेट छुट्याएको छ । यसरी सतही रूपमा हेर्दा बजेट आकर्षक नै छ । कार्यान्वयन पक्ष सबल रहने हो भने बजेटले सकारात्मक सन्देश दिन्छ । समृद्ध मुलुकका लागि तीव्र विकास जरूरी हुन्छ । अहिलेसम्म कुनै आर्थिक वर्षमा पनि बजेट शत प्रतिशत खर्च भएको देखिँदैन । कार्यान्वयन पक्ष मजबुत रहने हो भने सरकारले विनियोजन गरेको बजेट पर्याप्त हुन सक्छ ।
धेरै लामो समयपछि मुलुकमा अहिले २ तिहाइ बहुमतको सरकार छ । एउटै पार्टीको दुई तिहाइ बहुमत हाम्रो जस्तो राजनीतिक अस्थिरता भएको मुलुकमा निश्चय नै दुर्लभ कुरा हो । अहिले नेपालमा त्यो सम्भव भएको छ । लामो समयको कसरतपछि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनेको छ । निर्वाचनमा भएको कार्यगत एकता पार्टी एकतामा पुगेर टुंगिएको छ । अब मुलुकमा सबैभन्दा ठूलो पार्टीको एकलौटी दुई तिहाइको सरकार छ ।
निर्वाचनका वेला एमाले र माओवादीले जनतालाई दिएको आश्वासनमध्ये एक पूरा भएको छ । त्यो हो पार्टी एकता । लामो समयदेखि व्यक्तिपिच्छेका पार्टी र राजनीतिक अस्थिरताबाट आजित भएका सर्वसाधारण ठूलो पार्टी भए लामो समय टिक्छ र राजनीतिक अस्थिरताबाट मुलुक मुक्त हुन्छ भन्ने सर्वसाधारणको विश्वास हो । एमाले र माओवादीले चुनावका वेला सर्वसाधारणसँग गरेको अर्को बाचा पनि पूरा भएको छ ।
त्यो हो बहुमतको सरकार । अहिले त बहुमतको मात्र नभएर दुई तिहाइ बहुमतको सरकार छ । त्यो पनि एउटै पार्टीको । अर्थात् अहिलेको सरकार प्रजातान्त्रिक इतिहासकै सर्वशक्तिमान सरकार हो । सरकारलाई कुनै बाधा व्यवधान छैन । कुनै रोकावट छैन । नियम कानुनले छेक्ने कुरै भएन किनकी दुई तिहाइको सरकारले तत्कालै आफ्नो अनुकूलका कानुन बनाउन सक्छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई यो भन्दा राम्रो अवसर अर्को नहुन सक्छ ।
यो नेकपाका लागि जनतामा स्थापित हुने अर्को अचुक अवसर हो । दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले गर्न नसकेको काम अरू सरकारले गर्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्न । समग्रमा राजनीतिक संक्रमण र राजनीतिक अस्थिरता लगभग सकिएको छ । राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्यसँगै एउटा शसक्त कम्युनिस्ट पार्टीको जन्म भएको छ । अब आगामी निर्वाचनसम्मका लागि निर्धक्क नेकपाले शासन सम्हाल्ने छ । मुलुकले लामो समयदेखि राजनीतिक अस्थिरता झेल्दै आएको थियो ।
९ महिने सरकारको कारण आजित भएका सर्वसाधारण दिगो राजनीतिक स्थिरताको पक्षमा थिए । अहिले पनि मुलुकका हरेक क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप छ । जिविकोपार्जनका हरेक कुरा सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा बाहिर गइसकेको अवस्था छ । साँच्चै भन्ने हो भने मुलुक बिचौलया र सिन्डिकेटको कब्जामा छ । धनी र गरिबबीचको खाडल दिनदिनै बढ्दै गएको छ । बेरोजगारी समस्याले गाँजेको मुलुकमा लगभग जेष्ठ नागरिक, अशक्त र बालबालिकाको बाहुल्यता बढिरहेको छ ।
किनकी कमाउने उमेरका सबै विदेश पलायन भएका छन् । दुर्गममा सिटामोल खान नपाएर ज्यान गइरहेको अवस्था छ । भूकम्पको ३ वर्षसम्म पीडितलाई पालबाहिर ल्याउन सकिएको छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार, उत्पादनलगायतका सबै कुरामा विचौलियाको दबदबा छ । नागरिक जीवन कष्टपूर्ण छ । हरेक क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप र हावी छ । स्थानीय सरकार बनेको वर्षदिनसम्म पनि काम सुरू हुन सकेको छैन । कर्मचारी तन्त्रमा ट्रेड युनियन हावी छ ।
युनियनमा लाग्ने कर्मचारीले कामै गर्नु नपर्ने अवस्था छ । राजनीतिबाट जनमानसमा फैलिएको वितृष्णाबीच भएको निर्वाचनमा तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनले बहुमत प्राप्त गर्यो । अधिकांश ठूला दल र मिलिजुली सरकारको काम र नौ महिने शासनबाट विरक्तिएका जनताले वाम गठबन्धनलाई बहुमत दिनुको पछाडि खास केही कारण थिए । पहिलो सर्वसाधारण जुनसुकै पार्टीको भए पनि कम्तिमा ५ वर्ष चल्ने स्थिर सरकारको पक्षमा थिए ।
दोस्रो मिलिजुली सरकारबाट केही नहुने भएकाले कुनै ठूलो दललाई एकलौटी सरकार बनाउन दिए कम्तिमा ५ वर्ष सरकार चल्छ भन्ने थियो । त्यसलाई एमाले र माओवादी केन्द्रले ‘क्यास’ गर्न सके । विकासका नाममा भएका अनियमितताबाट मुक्त हुनु अर्को अपरिहार्य काम थियो । यसका लागि एमाले र माओवादी केन्द्रले अघि सारेको दिगो सरकारसँगै राजनीतिक स्थिरता, पार्टी एकता र तीव्र विकासको नारालाई जनताले साथ दिएका हुन् ।
चुनावका वेला जनालाई दिएका आश्वासनमध्ये केही तत्कालिन एमाले र माोवादी केन्द्रले पूरा गरिसकेका छन् । पहिलो बहुमतको सरकारसँगै राजनीतिक अस्थिरता सकिएको छ । दोस्रो केही समयको रस्साकस्सीपछि पार्टी एकता पनि भएको छ । नवगठित नेकपाको जिम्मामा अब एउटै मात्र जिम्मेवारी वाँकी छ, त्यो हो तीव्र विकास वा समृद्धि । जुन कामको सुरूवात नै हुन सकेको छैन । चुनावमा दुई तिहाई बहुमत दिनुको पछाडी जन अपेक्षा पनि दुई तिहाइ नै छन् ।
वर्तमान सरकारसँग जनताले ठूलै अपेक्षा राखेका छन् ।कम्तिमा राजनीतिक ‘सिस्टम’ बसोस् भन्ने जन चाहना हो । सर्वसाधारणले सरकार भएको महसुस गर्नुपर्यो । काम गरेर खाने वातावरण बनाउनु प¥यो । हरेक क्षेत्रमा तत्काल सुधार गर्न सक्ने हैसियत राख्छ, वर्तमान सरकारले । पछिल्ला घटना क्रमले दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले दुई तिहाइ जन अपेक्षा पूरा गर्ने लक्षण भने देखिएको छैन । बहुमतको सरकारका लागि सय दिनको समय निकै लामो हो ।
दिन २ गुणा र रात चौगुणा गरेर काम देखाउनुपर्ने वेलामा सरकार त्यति जिम्मेवार पनि देखिएको छैन । चुनावमा दिएका आश्वासन अब पूरा गर्ने वेला आएको छ । सरकारले दुई तिहाइ बहुमतको सरकारसँग जनताले अपेक्षा पनि २ तिहाइ नै हुन्छ भन्ने बुझ्रनु पर्छ । सरकारसँग जनअपेक्षा दुई तिहाइ नै छन् । चौतर्फी समस्या नै समस्या छन् । बाबुका पालामा सुरू भएका विकास आयोजनाहरू छोरा नातिका पालामा पनि पूरा हुने अवस्था छैन । मुलुक विचौलियाहरूको चंगुलमा फसेको छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, विकास निर्माणलगायतका कुरामा विचौलियाको बोलवाला छ । कर्मचारीतन्त्रमा व्यापक अराजकता छ । ट्रेड युनियनको नाममा सरकार कर्मचारीको नियन्त्रणमा फसेको अवस्था छ । सबै क्षेत्रमा चरम राजनीतिकरण छ । दुर्गमका जनता सिटामोल खान नपाएर मरेका छन्, एकातिर भने अर्कोतिर वर्षभरी दिनरात घोटिएर काम गर्दा पनि बिहान बेलुका छाक टार्न नसकेर धेरैले जीवन आहूति दिइरहेको अवस्था सबैका सामु छर्लङगै छ ।
जन अपेक्षा बढी भएको अहिलेको अवस्थामा सरकारलाई काम गर्न पनि निकै सजिलो छ । किनकी अहिले प्रतिपक्ष अत्यन्त कमजोर छ । प्रतिपक्षले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न नसकेकेकोे अवस्थाले सरकार लगभग प्रतिपक्ष विहीन अवस्थामा छ । प्रतिपक्ष कमजोर भएको अवस्थामा सरकारलाई आफू अनुकूल काम गर्न सहज हुन्छ । त्यसकारण पनि सरकारका लागि यो ऐतिहासिक परीक्षणको वेला हो ।
प्रतिक्रिया