-हरि लम्साल २०७४ असोज १७ गते एमाले र माओवादी केन्द्रबीच चुनावी तालमेल र पार्टी एकीकरणको विषयमा ६ बँुदे सहमति भयो । आकश्मिक रूपमा भएको यो सहमतिले कार्यकर्ता पंक्तिलाई पार्टी एकीकरण हुने कुरामा विश्वस्त तुल्यायो । चुनावी तालमेल इमान्दारिताका साथ कार्यान्वयन हुनुमा पार्टी एकीकरण हुन्छ भन्ने आशा पनि हो ।
चुनावलगत्तै पार्टी एकीकरण गर्ने भनिए पनि चुनावी परिणाम आइसकेपछि खिचडी पाक्न सुरु गर्यो । एमाले करिब करिब बहुमतको नजिक पुग्नु र माओवादी केन्द्रले आशा गरे भन्दा बढी सिट जित्नुले पनि दुवै पार्टीको बार्गेनिङ बढ्यो । पार्टी एकीकरणमा गतिरोध उत्पन्न हुने संकेतपछि दुवै पार्टीका कार्यकर्ताहरूले दबाव दिए ।
यो दबाबपछि फागुन ७ गते लिखित रूपमै सैद्धान्तिक सहमति भयो । संयुक्त चुनावी गठबन्धनको घोषणा हुँदै गर्दा दुई वामबीच पक्कै एकता होला भन्ने अपेक्षा रहेको थियो । आमचुनाव ०७४ मा दुई वाम दलको संयुक्त चुनावी दौड, साझा घोषणापत्र, अनि साझा उम्मेदवारीले पनि वाम एकता हुने आमअपेक्षालाई बल नै पुर्याएको थियो ।
कतिपयले त चुनावअघि वा चुनावी दौरानमै पार्टी एकताको घोषणा भइहाल्ने हो कि भन्ठानेका थिए । चुनाव सकियो, वाम एकताको चर्चा सेलायो । चुनावमा बढी सीट हासिल गर्न र वाम वर्चस्व कायम गर्ने उद्देश्यले गरिएको वाम गठबन्धन यता आएर वाम दाउपेचमा बदलिएको छ । पार्टी एकता दुई वाम दलका नेताको भाषणमा सीमित भएको छ । संयुक्त सरकारको नेतृत्व गरेको एमालेका लागि पार्टी एकताभन्दा सत्ता सञ्चालन मुख्य विषय भएको छ भने माओवादी केन्द्र आफ्नै सुरमा छ ।
एकीकरणपछि सत्ताको साँचो आफूसँग नरहने त्रासमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड छन् । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकताको सहमति भएको सात महिना पूरा भएको छ । यी सात महिनामा दुवै दलले पार्टी एकताका लागि वस्तुनिष्ट आधार तयार गर्न सकेनन्, न त विश्वसनीय गृहकार्य अघि बढाए । मुख्य पदहरूको भागबन्डा र लेनदेनमै दुई दलको समय र शक्ति खर्च भएको छ ।
त्यसैले एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको पार्टी एकीकरण अनिश्चित भइसकेको छ । कुनै चमत्कार भएर दुई पार्टीबीच एकता भइहाले पनि त्यो एकता टिकाउन झन् ठूलो महाभारत हुने पक्का छ । एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरूलाई पार्टी एकता कहिले हुन्छ भन्ने जिज्ञासा राख्दा अधिकांशको जवाफ बनिबनाऊ हुन्छ, जतिसक्दो छिटो, एक–दुई दिनभित्र, निकट भविष्यमै, दुई अध्यक्ष बसेर मिति तय गर्नुहुन्छ आदि–इत्यादि । यी यस्ता जवाफ हुन्, जसले कुनै मितिको संकेत गर्दैनन् ।
प्रधानमन्त्री ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले प्रक्षेपण गरेका धेरै मितिहरू गुज्रिइसकेका छन् । एकताका लागि जतिसुकै सैद्धान्तिक मतो मिलिसकेको दाबी गरिए पनि दुई दलबीच चुनाव चिन्ह, संगठनमा हिस्सेदारी अनि दुवै पार्टीका राजनीतिक कार्यक्रमबारे विवाद चर्केको छ । बराबरी हैसियत नपाए एकता नहुने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को सर्तबाट एकता टाढिने देखिएको छ ।
प्रचण्डनिकट माओवादी नेता अग्निप्रसाद सापकोटाले भने– ‘समानताको आधारमा पार्टी एकता गर्ने भनेको बराबर हैसियत कायम गर्ने भनेको हो । बराबरीविना एकता होइन, एउटा पार्टी अर्कोमा विलय हुन्छ, विलय हुन खोजेको होइन ।’ माओवादीले एकाएक अघि सारेको ५० प्रतिशतको सर्तले एमालेलाई झस्काएको छ । यो सर्त अघि सार्न प्रचण्डलाई माओवादी केन्द्रभित्रबाटै चर्को दबाब परेको छ ।
त्यसैको परिणाम हो, माओवादी केन्द्रले पार्टी एकताको नाममा अघि सारेको नयाँ सर्त र एमालेमाथि बढाएको दबाब । एकीकृत पार्टीको अन्तरिम विधान र राजनीतिक प्रतिवेदनमा ‘जनयुद्ध’ को योगदान उल्लेख हुनुपर्ने, दुई अध्यक्षको जिम्मेवारी किटान हुनुपर्ने अनि समान हैसियतमा एकता गरिनुपर्ने माओवादी केन्द्रले अघि सारेका पछिल्ला सर्त हुन् । एकता महाधिवेशनपछि एकीकृत पार्टीको अध्यक्षको सुनिश्चितता अनि दुई वर्षपछि प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने लिखित सहमतिको माग माओवादीले गरेको छ ।
यसअघि अध्यक्ष पुुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले चितवन पुगेर आलोपालो प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षमा सहमति भएको खुलाइसकेका छन् भने एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पनि आलोपालो अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीमा सहमति भएको स्वीकारेका थिए । माओवादी केन्द्रले एक कदम अघि बढेर पार्टी र जनसंगठनमा ५० प्रतिशत नपाए सम्मानजनक एकता नहुने अडान लिएको हो ।
बराबरी हैसियतमा एकता नभए एकीकृत पार्टीमा आफू विलय हुने, बैठकहरूमा अल्पमतमा परेर हैसियतविहीन हुने डर माओवादी केन्द्रमा पलाएको छ । पार्टी एकताको सबैभन्दा पेचिला तीन काम हुन्, सिद्धान्तमा सहमति, संगठनको खाका र नेतृत्वमा समान धारणा । तर, एमाले र माओवादी केन्द्रले यी मध्ये कुनै पनि मतभेद निरूपण गर्न सकेका छैनन् ।
एमालेको जनताको बहुदलीय जनवाद र माओवादी केन्द्रको एक्काइसौँ शताब्दीको जनवादबीच केही समानता भए पनि ती दलले एकीकृत पार्टीको सिद्धान्त बहसबाट निधो गर्ने भन्दै भविष्यमा विवाद र झमेला गर्ने ढोका खुल्लै राखेका छन् । सैद्धान्तिक र वैचारिक टुंगोविना अंकगणितका आधारमा एकता गर्न खोजिनु उल्टो हो ।
त्यस्तै, दुई दलले समाजवादमा जाने भने पनि समाजवादको स्वरूप कस्तो, त्यो हासिल कसरी गर्ने भन्नेबारेमा कुनै छलफल भएको छैन । एमाले अध्यक्ष ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री बनाउने आश्वासन दिए पनि त्यसको कानुनी र राजनीतिक वैधता हुँदैन । प्रधानमन्त्री संसद्ले चुन्ने हो भने पार्टी अध्यक्ष महाधिवेशनले ।
एकीकृत पार्टीको संगठनको खाका र साझेदारीबारे पनि एमाले र माओवादी केन्द्रबीच अलग–अलग धारणा छन् । एमाले अध्यक्ष ओलीको दोहोरो नीति बुझेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड आफू र माओवादी हैसियतविहीन भएर एकतामा नजाने मुडमा छन् । त्यसै पनि एमालेसँगको एकताभन्दा अलग्गै भएर रहँदा बढी फाइदा हुन्छ । अलग्गै रहँदा कांग्रेस र मधेसवादी दलहरूसँग मिलेर सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर प्रचण्डका लागि सधैँ खुल्ला हुन्छ ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भनेकै थिए– ‘म अहिले जुन किसिमले हिँडेको छु, त्यसबाट देश र जनतालाई फाइदा पुग्ने लागेन भने जस्तोसुकै फड्को मार्न सक्छु ।’ चुनावपछि एमाले र माओवादी केन्द्रले दुई दल र तिनका नेतालाई फाइदा पुग्ने काम मात्र गरेका छन् । चुनावमा बढी सीट हासिल गर्ने र मुख्य नेताहरूको जित सुनिश्चित गर्न गठबन्धन जुक्ति निकालिएको हो, त्यही जुक्तिले ६ प्रदेश र केन्द्रमा वाम सरकार बनेको हो ।
कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना ०६ सालमा भएको हो । ६८ वर्षको यात्रामा देशमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूले दर्जनभन्दा बढी फुट खेपिसकेका छन् । असोज १७ मा एमाले–माओवादी केन्द्रबीचको सहमतिको एउटा रोचक बुँदा छ, ‘छरिएर रहेका सबै कम्युनिस्ट तथा वामपन्थी पार्टी तथा समूहलाई एकीकरणको यही प्रवाहमा समाहित हुन अपिल गर्ने ।’
यसबाट बृहत्तर वाम एकताभन्दा पनि चुनावी आवश्यकताबाट प्रेरित भएर गठबन्धन बनेको थियो कि भनी सोच्नेहरूलाई बल पुगेको छ । एमाले अध्यक्ष ओलीको अति आत्मविश्वाससमेत एकता–सफलताको बाधक बन्न गएको पनि बताइन्छ । यसैले एमाले–माओवादी केन्द्रको एकतामा कठिनाइ आएको बताइन थालिसकिएको छ, कुनै पनि वेला वाम एकतामा बादल छाउन सक्छ । जतिसुकै एकता हुने अलाप–विलाप पनि हुन सक्दछ ।
प्रतिक्रिया