भूमिसँग जोडिएको शान्तिको सवाल

‘नेपाल गणराज्यको संविधानले सात प्रदेशको संघियतालाई आत्मसाथ गरेको वर्तमान अवस्था हो । प्रादेशिक अवस्था रहेको मुलुकमा कुनै कारणले द्वन्द्व उत्पन्न भई समस्या समाधानमा व्यवधान भए विखण्डनको खतरा निम्तिने सम्भावनालाई अन्यथा लिन मिल्दैन ‘

प्रदीप उप्रेती प्रकृतिद्धारा निःशुल्करूपमा प्रदान गरिएको भूमि निःसन्देह सम्बद्ध राष्ट्र सम्पत्ति भएको तथ्यसँग केही हदसम्म आम–नागरिक समुदाय अनभिज्ञ सक्छन् । यो यथार्थपरक तथ्यलाई विभिन्न प्रकारको सचेतता अभिमुखी कार्यक्रम एवं सञ्चारको विभिन्न माध्यमद्धारा आवश्यक सूचनाहरू सम्प्रेषण गरेर बोध गराउनुपर्ने हुन्छ । उक्त सदासयता अनुरूपको व्यवहारले धेरै हदसम्म भूमि सन्दर्भमा उठेका विवादहरू स्वतः अन्त्य हुने विश्वास लिन सकिन्छ ।

जमिनको वास्तविक स्वामित्व राज्यको हो । नागरिक समाजको हितको खातिर भोगाधिकारको आधारमा रहेको भू–स्वामित्वलाई लोककल्याणकारी कार्यको प्रयोजनार्थ केही रकम निश्चितरूपमा सम्बन्धित भोगाधिकार पक्षलाई मुआब्जा बापत प्रदान गरेर वा नगरिकनै निःशुल्क रूपमा अधिकरण गर्न सक्ने कानुनी हैसियतसमेत राज्यमा रहेको हुन्छ । मानव जिवनको सुरुवात देखि नै भूस्वामित्वको लागि समाजमा द्वन्द्वको प्रारम्भ हुँदै आएको पाइन्छ ।

जसको कारण समाजमा दासदासी, कमैया, हली आदिजस्ता समुदायहरूको उदय भएको हो । यी यस्ता मानव समुदायको जमात हुन्, जसलाई भू–श्रमिकको रूपमा वर्षोदेखि निरन्तर उपभोग गर्दै आएको देखिन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि उक्त समूहको यथोचीत विकासको लागि राज्यले हालसम्म चालेको कदमले आशातित सफलता प्राप्त नगरेको हुँदा समस्या जस्ताको तस्तै रहेको छ ।

सामान्यतया राज्य, नागरिक समाज, एवं भूमिको बीचमा अन्तरसम्बन्ध स्थापित भएको नदेखिएता पनि सूक्ष्मरूपमा अध्ययन गर्दै जाँदा यी तीनै पक्षको त्रिकोणात्मक सम्बन्ध विस्तारबाटै नेपाललगायत विश्वको कुनै पनि द्वन्द्वरत मुलुकमा स्थायी शान्ति बहाली गरी द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने महत्वपूर्ण कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सकिनेछ । तत्पश्चात् प्राप्त हुन आउने सकारात्मक नतिजाको परिणतिले गरिबी न्यूनीकरण गर्दै सम्बद्ध मुुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा क्रमशः अगाडी डोर्याएर लैजान सकिने विश्वस्त आधार तयार हुनेछ ।

यसको विपरीत अवस्था कायम रहन गएको खण्डमा नागरिक समाज दुई वर्गमा विभक्त हुन जाने निश्चित छ । जसमध्ये एक वर्ग विलासी जिवन बिताउन सक्ने हैसियत राख्ने प्रवृत्ति देखाउँछ भने त्यही समाजमा अर्को वर्ग विपन्नताको भुमरीमा बाँच्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितीसँग झेल्न बाध्य हुनेछ । तसर्थ : भूमि वितरणको विभेदकारी नीतिको कारण नागरिक समाजमा गरिब र धनीबीचको खाडल बढ्न गई द्वन्द्वात्मक परिवेशको जन्म हुनेछ ।

यस्तो अवस्थाले नागरिक समाजमा गरिबीको उद्भव गराउनुको साथै समाजमा रहेको शान्ति तथा सद्भावमा गतिरोध उत्पन्न गराई द्वन्द्वात्मक मानसिताले प्रश्रय पाउने निश्चित छ । जसको प्रत्यक्ष प्रभाव मुलुकको राजनीतिको क्षेत्रमा समेत पर्न गई द्वन्द्वको सुत्रपात हुनेछ । कृषि प्रधान मुलुकमा द्वन्द्वात्मक अवस्था उत्पन्न हुनुको प्रमुख कारक तत्व भूमि भोगाधिकारको असमान वितरण नै हो । सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गतको सुविधाहरूको वितरणमा भएको असमान व्यवहार नै द्वन्द्व सुत्रपातको प्रमुख विषय वस्तु हुन् ।

जसको भरपुर फाइदा उठाउँदै विद्रोही पक्षले आफ्नो क्रान्तिकारी छविलाई अगाडी बढाउन सक्षम रही लक्ष्य प्राप्तिको मार्ग सफलता हासिल गर्न सक्ने प्रचुर सम्भावना रहन्छ । राज्यपक्षबाट वितरित अधिकाशं सुख–सुविधाको पहुँचमा विलासी वर्गको प्रभुत्व कायम रहनु नै सामाजिक द्वन्द्व उत्पत्तिको मूल कारण हो । नेपाली समाजमा विद्यमान सामाजिक द्वन्द्व एवं गरिबीलाई न्यूनीकरण गर्न सम्मानजनक प्रतिनिधित्व कायम गर्दैै सामाजिक न्याय वितरणको लागि वाम समूहले आर्थिक समृद्धिको चुनावी नारा नेपाली समाजमा अगाडि सारेको हो ।

उक्त नारालाई नेपाली नागरिक समाजले विश्वासगर्दै सम्बद्ध कार्यक्रमलाई सफलीभूत पार्न वाम समूहलाई विश्वास गरेको वर्तमान अवस्था समेत हो । तसर्थ : आर्थिक समृद्धिको उक्त कार्यक्रममा पूर्ण सफलता प्राप्ति नभएता पनि ५ वर्षे कार्यकालमा आशिंक सफलता प्राप्त गर्न सम्भव भएमा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभावको नतिजा भावी निर्वाचनको सफलता वा विफलतामा अवश्य पनि देख्न पाइनेछ । अन्यथा नागरिक समाज, विधिको शासन तथा मुलुकको तत्कालिन राजनीतिक परिवेशमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्न जाने देखिन्छ ।

जुन भूमिको कारण उत्पन्न भएको सामाजिक विकृतिको अनेकन रूपहरूमध्ये एक हो जसले मुलुकको शान्ति एवं अमनचयनमा व्यवधान खडा गरी बदलावपूर्ण अवस्था स्थापित गर्नेछ । यस्ता गतिविधिको चलखेलले निःसन्देह मुलुक घरेलु द्वन्द्वको चपेटामा मुलुक पर्ने देखिन्छ जुन विगतको नेपालको कहालीलाग्दो अवस्था समेत हो । द्वन्द्वात्मक पृष्ठभूमिलाई उत्कर्गमा पुर्याउन नेपाललगायत विश्व जगतमा सर्वप्रथम हतियारको राजनीतिलाई आत्मसाथ गर्ने व्यवहारहरू देखाउने चेष्टा गरिन्छ ।

यस्तो अवस्थालाई राजनीतिक द्वन्द्वको संज्ञा दिएता पनि विशुद्ध रूपमा हेर्दा भूमि तथा सामाजिक न्याय वितरणको अभावमा उत्पन्न राजनीतिक समस्या नै हो भन्दा फरक नपर्ला । नेपाली परिवेशमा कायम रहेको उक्त अवस्थालाई थप प्रष्ट्याउन तत्कालिन विद्रोही पक्ष नेकपा माओवादीलाई द्वन्द्वबाट विमुख गराई शान्ति प्रक्रियामा आबद्ध गराउने निहित उद्देश्यले नेपाली कांग्रेसको सरकारले ०५८ मा गरेको क्रान्तिकारी भूमि सुधारको व्यवस्थालाई स्मरण गर्न सकिन्छ ।

यदि सामाजिक न्यायको कसिमा भूमि वितरणमा कुनै समस्या नदेखिएको भए मुलुक द्वन्द्वात्मकताको चरम उत्सर्गमा पुगेको अवस्थामा क्रान्तिकारी भूमि सुधारको नाममा भूमिको हदबन्दी कायम गर्दै भूमिसुधार गर्नुको कुनै पनि औचित्य प्रमाणित गर्ने अवस्था रहँदैन । तसर्थ : सामाजिक न्यायको अभावमा विश्वभरी नै भूमिकै कारण द्वन्द्व उत्पन्न हुने गरेको तथ्य ऐतिहासिक कालखण्डहरूले समेत प्रमाणित गरिसकेको छ ।

राज्यपक्षबाट भएको असमान व्यवहारका कारण उत्पन्न द्वन्द्वात्मक अवस्था त्यतिमै सीमित रहन पुगे त्यसलाई घरेलु राजनीतिक समस्याको रूपमा लिँदै आन्तरिक तवरबाट नै समाधानको लागि पहलकदमी गर्न सकिनेछ, यस अवस्थालाई धेरै हदसम्म सकारात्मक उपलब्धी भएको मान्न सकिनेछ । यदि घरेलु द्वन्द्वात्मक अवस्था पश्चात पनि समस्या समाधानको लागि सरोकारवाला पक्षले तदारुकता अपनाउने प्रयत्न गरेनन् भने सोही कारण राज्य विखण्डन भएको अनेकौँ उदाहरणहरू विश्व इतिहासका घटनाहरूमा साक्षिका रूपमा हाम्रो ऐतिहासिक दस्तावेजहरूमा जस्ताको त्यस्तै, जिवन्तरूपमा रहेको पाइन्छ ।

विश्वका अन्य मुलुकहरूमा सामाजिक न्याय तथा समान भूमि वितरणको अभावमा उत्पन्न भएको द्वन्द्व एवं राज्य विखण्डनका घटनाक्रमलाई पाठको रूपमा लिँदै नेपाली माटोमा समेत भूमि र शान्तिको बीचमा रहेको अन्तरसम्बन्धलाई सही समयमा नै सम्बोधन गर्न नेपालका प्रजातान्त्रिक समूह असमर्थ रहे भने कालान्तरमा यहि विषयलाई लिएर मुलुकमा नौलो द्वन्द्वको सुत्रपात भई विखण्डनको खतरा रहन सक्ने देखिन्छ । किनकी नेपाल गणराज्यको संविधानले सात प्रदेशको संघियतालाई आत्मसात गरेको वर्तमान अवस्था हो ।

प्रादेशिक अवस्था रहेको मुलुकमा कुनै कारणले द्वन्द्व उत्पन्न भई समस्या समाधानमा व्यवधान भए विखण्डनको खतरा निम्तिने सम्भावनालाई अन्यथा लिन मिल्दैन । अत : यस विशेष अवस्थालाई ध्यानमा राखी भूमि र शान्तिको सवालमा कार्य गर्नु नै मुलुकलाई शान्तिको मार्गमा डोर्याउनु हो । यसमा विशेष संयमता अपनाउँदै कार्य गर्न सके शान्ति सम्भव देखिन्छ । यस्ता सकारात्मक कदमले एक अर्का समूहमा आबद्ध रहन प्रेरित गर्ने भएको हुँदा कुनै पनि हालतमा शान्तिको मार्गमा विचलन आउनु हुँदैन । तत्–पश्चात : शान्ति, स्थिरता एवं आर्थिक समृद्धि आफँै हासिल हुन गई मुलुक उन्नतिको मार्गमा निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्न जानेछ ।