१० लाख सिरियालीको संपत्ति राष्ट्रियकरण हुने

एजेन्सी
दमास्कस । वर्षौंदेखि गृह युद्धको मार खेप्दै आएको सिरियामा पुनर्निर्माणका लागि जुन विवादित निर्णय त्यहाँका राष्ट्रपति बसर–अल–असदले लिएका थिए अब त्यसको म्याद समाप्त हुँदै छ । यो निर्णयमा सिरियाली जनतालाई आफ्नो संपत्तिको कागजात ३० दिनभित्र पेस गर्न भनिएको थियो ।

३० दिनभित्र आफ्नो संपत्तिको विवरणसहितको कागजात सरकारलाई बुझाउन नसक्नेको संपत्ति राष्ट्रियकरण हुनेछ । असदको निर्णयको मार सबैभन्दा बढी ती व्यक्तिहरूलाई पर्नेछ जो गृह युद्धबाट बच्न देश छाडेर अन्यत्र बसेका छन् । यसको चपेटामा सरकार समर्थक पनि हुनेछन् । यस्तो निर्णयले पछि स्वदेश फर्कन चाहनेहरूको पनि बाटो बन्द हुनेछ । तपाईंलाई जानकारी नहुन पनि सक्छ, यस्तो नियम पहिले इजराइल र लेबनानमा पनि लागू गरिएको थियो ।

संपत्ति कब्जा गरिने यस्तो नयाँ नियमलाई ‘डिक्री नम्बर १०’ भनिएको छ । यस्तो आदेश ४ अप्रिलमा जारी गरिएको थियो । ४ मेमा यसको म्याद समाप्त हुँदै छ । जर्मनीमा मात्र पाँच लाख सिरियालीले सरण लिइरहेका छन् । यसबाहेक अन्य देशमा पनि सिरियाली शरणार्थी बसिरहेका छन् । यतिबेला ६० लाख सिरियाली नागरिक दर्ता भएरै अन्य देशमा शरणार्थीको जीवन बिताइरहेका छन् । जबकी यसको कुल अनुमानित संख्या एक करोडको हाराहारीमा रहेको बताइन्छ ।

यस्तैमा युरोपेली युनियनले युरोपमा मात्र करिव साढे एक करोड सिरियाली शरणार्थी रहेको दाबी गरेको छ । यसबाहेक ३५ मिलियन टर्की र १० मिलियन शरणार्थी लेबनानमा रहेको दाबी गरिएको छ ।

असदको यो निर्णयको तीव्र विरोध भइरहेको छ । जानकारहरूका अनुसार असद् संपत्ति कब्जा गरेर निर्माण व्यवसायी रहेका आफ्ना समर्थकलाई बाँड्न चाहन्छन् र आफ्नो ढुकुटी भर्न चाहन्छन् । यी जानकारका अनुसार यो निर्णयले विदेशमा बस्दै आएका सिरियाली नागरिकको संपत्ति कब्जा हुनेछ र उनीहरू भविष्यमा सिरिया फर्कन डराउनेछन् । जर्मनले खुलै रूपमा असद्को यो निर्णयको विरोध गरेको छ । जर्मनले संयुक्त राष्ट्र संघ र सिरियाको सहयोगी देश रूससँग यो निर्णय फिर्ता गराउन आग्रह गरेको छ ।

असद्को भित्री उद्देश्य भनेको जो आफ्ना समर्थक छैनन् र देश छाडेर गइसकेका छन्, उनीहरूलाई स्थायी रूपमा देश निकाला गर्नु हो । असदको यो निर्णयले ती एक करोड सिरियाली प्रवावित हुनेछन् जो देश छाडेर गएका छन् । असदले यो स्वीकार गरेका छन् कि जो देश छाडेर गएका छन् ती आफ्ना समर्थक थिएनन् र उनीहरूले अब फर्कने आवश्यकता पनि छैन । असदको निर्णयका साथै स्थानीय प्रशासनलाई यसको कार्यान्वयनका लागि जिम्मा दिएको छ । स्थानीय प्रशासनलाई दिएको निर्देशनमा संपत्तिको कागजातसँगै सम्बन्धित व्यक्ति आपैmँ उपस्थित हुनै पर्ने भनिएको छ ।

जानकारहरू असदको यो निर्णय कार्यान्वयन लगभग असंभव रहेको बताउँछन् । यो निर्णय पालना गर्न विदेशमा रहेका सिरियालीले त सक्दैनन् नै स्वदेशमै रहेकाले पनि गृहयुद्धका कारण कतिपयको ध्वस्त भइसकेकाले कागजात बुझाउन सक्ने स्थिति छैन । असद्का समर्थक भने पुनर्निमाणका लागि यस्तो निर्णय आवश्यक भएको बताउँछन् । तर, जानकारहरू सिरियामा अहिले नै समस्या सामाधान र शान्ति स्थापना असंभव छ । जानकारहरू भन्छन्, ‘आमनिर्वाचन भए पनि अहिलेको अवस्थामा निष्पक्षताको ग्यारेन्टी हुँदैन ।’