नेताका भाषण र समृद्धिको सपना

–डा.शरणकुमार पाण्डे
नयाँ नेपाल, गणतन्त्र, विकास, समाजवाद, सुखी, समृद्धी र समुन्नत शब्द दिनहुँ रेडियो सुन्दा होस् चाहे टेलिभिजन हेर्दा होस् वा चाहे सभा सम्मेलनलार्ई सम्बोधन गर्ने क्रममा आदरणीय नेता गणबाट बारम्बार उच्चाहरण हँुदा सुन्दा आनन्द लाग्ने र जनतालार्ई आशा जगाउन प्रयाप्त छ । तर, राजनैतिक परिवर्तनले गर्दा आफ्नो सर्वश्व गुमाएर पनि परिवर्तनको भुमिकालार्ई सदैव अब्बल बनाएका जनता आज विकासको लहर देख्न र भावि सन्ततिको समृद्धिको लागि त्यागको मनोभावना बोकेर अझै पनि बसिरहेका छन् ।

जनताको धैर्यतालार्ई कमजोर आंकलन गरी कहिले राजाको नाममा, कहिले स्थिरताको नाममा, कहिले संविधानको नाममा, केही व्यक्तिको खुसी र सुखीको लागि राज्यसत्ता प्रयोग भइरहनु भने दुःखद् हो । अब जसको जे स्वार्थ भए पनि हामी संघियताको कार्यान्वयनको एउटा चरणमा जबरजस्त प्रवेश गरेका छौँ । जटिलताहरू पर्याप्त छन् सँगसँगै सम्भावना पनि व्याप्त छ । यसको इमान्दारिताका साथ हुने कार्यान्वयनले आगामी दिनमा हाम्रो सपना पूरा हुने वा नहुने भन्नेको निक्र्यौल गर्दछ । हुनतः परिवर्तनको नाममा जनतालार्ई प्रयोग गरि शासन गर्ने र व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा इमान्दारिता नदेखाई परिवर्तन प्रति नै विगतमा जस्तो प्रहार गरि सधँै अस्थिरतामा राख्ने खतरा हुने सम्भावनालार्ई पनि नकार्न सकिँदैन । हाम्रा सुरुको पाइलाले नै हामी कसरी गन्तव्यतर्फ लम्किँदै छौँ भन्ने केही हद सम्म आंकलन गर्न सकिन्छ ।

संघियता कार्यान्वयनको लागि एउटा महत्वपूर्ण तर जटिल पक्ष भनेको कर्मचारीहरूको संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने व्यवस्थापन पनि हो । लामो समयसम्म एक प्रणालीबाट कार्यसम्पादन गर्दै आइरहेको कर्मचारीतन्त्र राजनैतिक परिवर्तनलार्ई आत्मसात् गरी परिवर्तित भूमिकामा आफूलार्ई लैजान अनिवार्य छ । जसको लागि मलार्ई लाग्छ कठिन भए पनि कर्मचारीहरू मानसिक भौतिक रूपमा नै तयार भएर बसेका छन् । कर्मचारी भनेको राज्यले अवलम्बन गरेको नीति नियम ऐन कार्यक्रम कार्यान्वन गर्ने स्थायी संयन्त्र भएकोले संघियताको सफल कार्यान्वयमा कर्मचारीतन्त्रको अहम् भूमिका रहने छ । कर्मचारीको भूमिकालार्ई कमजोर बनाएर देशमा समृद्धि आउँछ भन्ने र कर्मचारीहरूप्रति नकारात्मक टिका टिप्पणी गरी मनोबल कमजोर बनाउने प्रयत्न विभिन्न निकायबाट विभिन्न समयमा सुनिरहँदा एउटा राष्ट्रसेवकको हैसियतले सोच्न र त्यसलार्ई आत्मसात् गर्न कठिन भइरहेको छ । संघियता कार्यान्वय गरी देशमा शान्ति सुख र समृद्धि हासिल गर्ने महत्वपूर्ण समयमा संघियता कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको कर्मचारीहरूमाथि भइरहेको प्रहारले कस्तो परिणाम आउला ! त्यो त भविष्यले नै बताउला ।

कमजोर अभ्यासको निरन्तरता
उदाहरणको लागि कर्मचारीहरूको हाजिर गर्ने मन्त्री पुग्नु, सामाजिक सञ्जालहरू (फेसबुक)को कमेन्टको आधारमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नु, सडकमा सानो खाल्टो हुँदा पनि मन्त्रिसहितको लावालस्करबाट अनुगमन हुनु, कर्मचारीको विदेश भ्रमण रोक्न निर्देशन दिँदा पनि पालना नहुनु र सो सम्बन्धि कारबाही गर्न नसक्नुले सबै निकायहरू कमजोर भई र प्रशासनतन्त्र आफ्नो दायित्वबाट पन्छिने प्रवृत्ति हाबी भएको आभास जनमानसमा वृद्धि भई एकआपसमा विश्वासको चरम संकट पैदा हँुदै गइरहेको देखिन्छ ।

यस्ता अनगिन्ती उदाहरण भए पनि उदेक लाग्दो के छ भने जुन निकायबाट बारम्बार काम नभएको थाहा हुँदा–हुँदै फेरि सोही निकायलार्ई कारबाही गर्नुको साटो ठूला–ठूला शब्दमा निर्देशन दिनुबाहेक अरू केही गर्न सकेको देखिँदैन ।

सानो भन्दा सानो कार्यक्रमको उद्घाटन र समापनमा पदीय गरिमाको ख्याल नगर्नु, भ्रष्ट्राचारको ठूला–ठूला समाचार आउँदा पनि कारबाही गर्न नसक्नु, सस्तो लोकप्रियताको नाममा अनुगमनमार्फत साधन स्रोतको चरम दुरुपयोग हुनु, शुसासनको बर्खिलाप क्रियाकलाप प्रशस्त भएको देख्न र सुन्न पाइन्छ । उच्च नैतिक चरित्रको अभाव, सुशासनको उच्चतम अभ्यास हुन नसक्नु कमजोर अभ्यासको प्रमुख कारण हो जस्तो देखिन्छ ।

कर्मचारीहरूमा इतिहासकै कमजोर मनोवल
परिवर्तनको हरेक पाइलामा आफ्नो कामलार्ई थाती राखि जागिर र परिवारको प्रवाह नगरी साथ दिएका कर्मचारीहरू आज इतिहासकै कमजोर अवस्थामा आइपुगिन्छ भन्ने सायदै कमैलार्ई मात्र लागेको थियो होला । कर्मचारी माथि हरेक क्षेत्रको प्रहारलाई निरीह भएर शिरोधार्य गर्नुको विकल्प बाहेक अरू देखिँदैन सायद कर्मचारीको मर्म समस्या बुझिदिने कोही नभएर नै होला । केही भनाँै आवाज उठाऊँ भने संघियताको विरोधीको ताज सजिलै कर्मचारीप्रति फालिदिन्छन् ।

त्यसैले होला हामी आज सबैको नजरमा नराम्रो नै भएका छौँ तर पनि राज्यले दिइएको जिम्मेवारीलाई पूरा गर्ने र विकासमा अग्रसर हुने सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने कार्यमा लगनशील भएर निरन्तर लागिरहेका छौँ । सधँै मनमा एउटा प्रश्न उब्जन्छ कर्मचारीप्रति यति धेरै निर्दयी भएर मनोवललाई कमजोर किन बनाइएको होला । नेतृत्व वर्गले दम्भ, घमण्ड, अहंकार राखेर समृद्धिको कुरा गर्नुले पनि संघियता कार्यान्वयनमाथि केही समस्या भने पक्कै जन्माएको छ ।

यदि हामी कर्मचारीहरू देश विकासमा बाधक भएको भन्ने बुझाइ हो भने तुरुन्त घर पठाइदिए हुन्छ हामी जान तयार छौँ । तर विना कारण हामीप्रति नकारात्मक टीका–टिप्पणी सहन सकिँदैन । गलत कर्मचारी पनि छन् ।

खोजि गरी कारबाही गरे हुन्छ तर सबैलाई एउटै बाकसमा राखेर एउटै नजरले हेर्दा समस्या झन् जटिल बन्दै गएको छ । समस्याहरूको सही र वैज्ञानिक पहिचान गरी नयाँ ढंगबाट सक्षम, प्रतिस्पर्धी, स्वच्छ, सुशासनयुक्त कर्मचारी प्रशासन बनाउन र नैतिकतामा आधारित सेवा प्रवाह गर्नको लागि कर्मचारीतन्त्रलाई बलियो बनाउनु आवश्यक छ । तर कमजोर बनाउने खेलले भविष्यमा अझ जटिलताहरू आउन सक्नेतर्फ सबैको बेलैमा ध्यान जान जरुरी छ ।

घर जाने कि जागिरमा बस्ने अन्योल, जिल्ला कार्यालय खारेजीसँगै कर्मचारीको व्यवस्थापनमा देखिएको ढिलाई, काम के गर्ने कसको निर्देशनमा गर्ने भन्ने अन्योलता, कर्मचारीहरू जनप्रतिनिधिहरूलाई गाली गर्ने र जनप्रतिनिधिहरू कर्मचारीहरूलाई गालि गर्ने प्रवृतिको सुरुवात, भ्रष्ट्राचारको एकोहोरो ताज कर्मचारीलाई पहिराउनु, अनुशासनमा कमि, समन्वयको अभाव, कमजोर नेतृत्व क्षमता आदि कारणबाट कर्मचारीहरूको मनोवल यति कमजोर भएको छ विषयलाई समयमा नै सम्बोधन गर्न सकिएन भने परिणाम सुखद हुने छैन ।

प्राविधिक कर्मचारीहरूको अवमूल्यन
देश विकासको गहनाको रूपमा रहेको प्राविधिक कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनमा देखिएको कमजोरीबाट र राज्यले कर्मचारीको समायोजन व्यवस्थापनमा प्राविधिक कर्मचारीहरूको भूमिकालाई कमजोर बनाउँदा आगामी दिनमा तल्लो तहसम्म समस्याहरू आउने देखिन्छ । आखिर कसको निर्देशनमा यो सब काम भइरहेको छ स्वास्थ्य, कृषि, पशु सेवा, पूर्वाधारजस्तो महत्वपूर्ण क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको भूमिकालाई अवमूल्यन गर्नु सुखी र समृद्धिको परिकल्पनाको लक्ष्यको विपरित हो । कृषिमा आत्मनिर्भरको कुरा गर्ने तर पशु र कृषि क्षेत्रमा भएको विज्ञता र संरचनालाई झन् भूमिका विहिन बनाउँदा लाग्छ समृद्धि कागजमा सीमित हुने त होइन । विश्वबजार सग प्रतिस्पर्धा, उत्पादकत्व वृद्धि, गुणस्तरीय उत्पादन, विश्वव्यापीकरणले ल्याएको चुनौतीको सामना तथा आयतको प्रतिस्थापन, रोगको सही नियन्त्रण र उन्मूलन गर्नको लागि प्राविधिक कर्मचारीको ट्डकारो आवश्यकता हुन्छ तर राज्यले प्राविधिक कर्मचारीको आवश्यकता र भूमिका नबुझ्नु दुःखद् मात्रै होइन विकासको लागि बाधक पनि हो ।

अन्त्यमा
हरेक क्षेत्रमा राजनीतिक कारण, विश्वासको चरम संकट, नेतृत्व क्षमतामा ह्रास, समन्वयको अभाव, सुशासनको नाममा कुशासन, भ्रष्ट प्रशासन, कर्मचारीमा नैतिक संकट, नेतृत्व वर्गमा ज्ञानको कमि, समस्याको प्रमुख कारण हुन यस्को सही र वैज्ञानिक समाधान नगरी संघियताको सहि व्यवस्थापन र कर्मचारीहरूको समायोजन गर्न गाह्रो मात्रै होइन यदि गरियो भने दिगो हुनै सक्दैन । देश परिवर्तको लागि सर्वप्रथम जनप्रतिनिधिहरू र कर्मचारीहरूले आफूलाई परिवर्तन गर्न जरुरी छ । गुमिसकेको विश्वास फेरी जोगाउन जरुरी छ । एक अर्कालाई गालिगलौच गर्दैमा र भाषण गरेर देश विकास हुने भए नेपाल विश्वको सबैभन्दा विकसित देश हुने थियो बिडम्बना त्यस्तो नहँुदो रहेछ । नैतिक रूपमा जिम्मेवारी बोधका साथ सबैले आ–आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने हो भने मात्र सोचेको जस्तो गर्न सकिन्छ नत्र फेरि व्यवस्थालाई दोष दिएर पन्छिने बाहेक अरू केही हुने छैन र हाम्रा भावी पुस्ता पनि यसरी नै प्रताडित भइरहनुपर्ने छ ।

लेखक जिल्ला पशु सेवा कार्यालय प्युठानका प्रमुख हुन् ।