सार्वजनिक बिदा कटौती स्वागतयोग्य

केही सार्वजनिक बिदा कटौती गर्ने सरकारको निर्णयलाई कसैले स्वागत र कसैले विरोध गरेका छन् । गत बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले केही राष्ट्रिय दिवस र केही राष्ट्रिय चाडमा दिइदै आएको बिदा कटौती गरेको थियो । यो समाचार सार्वजनिक भएसँगै समर्थन र विरोधमा सामाजिक सञ्जालहरू रंगिएका छन् । खासगरी कर्मचारी वर्गले बिदा कटौती गरेको मन पराएको छैन । पुरोहित वर्गले पनि बिदा कटौतीलाई मन नपराएको देखिएको छ । तर, काम गरी खाने र मुलुकले केही उन्नति गरोस् भन्ने चाहना राख्ने वर्गले भने बिदा कटौतीको सरहना गरेको छ । राष्ट्रिय पर्वका रूपमा असोज ३ संविधान दिवस, पुस २७ राष्ट्रिय एकता दिवस, फागुन ७ प्रजातन्त्र दिवस, जेठ १५ गणतन्त्र दिवस, वैशाख ११ लोकतन्त्र दिवस, माघ १६ सहिद दिवस मनाउँदै यी दिनहरूमा सरकारी कार्यालय बन्द गरिन्थ्यो । तर, अब सबैलाई समेटेर असोज ३ गते मात्रै सरकारी कार्यालय बन्द गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । वैशाख ११, जेठ १५, पुस २७, माघ १६ र फागुन ७ मा कार्यालय बन्द नगर्ने तर दिवस मनाउने निर्णय सरकारले गरेको छ । यसरी राष्ट्रिय पर्वका नाममा ६ दिन सरकारी बिदा दि“दै आएकोमा अब एक दिन मात्रै दिइनेछ ।

यसैगरी, सांस्कृतिक पर्वमा दिइने बिदा पनि थुप्रै कटौती गरिएको छ । वर्षभरीका ३ सय ६५ दिनमध्ये करिब सय दिन सार्वजनिक बिदा दिइनु कुनै पनि हालतमा राम्रो संकेत थिएन । ०४६ सालको जनआन्दोलन सफल भए पछि राजा, राजाकी पत्नी, राजाकी आमा, राजाका बाबुको जन्मदिनमा तीन÷तीन दिन दिइने बिदा कटौती गरी राजाको जन्मदिनमा मात्रै एक दिन बिदा गर्ने परिपाटी सुरु गरिएको थियो । तर, जनअधिकार प्राप्तिका लागि भएका आन्दोलनले सफलता हासिल गरेको दिनलाई पनि बिदा दिने निर्णय गरिएका कारण बिदाको संख्या थपियो । त्यसैगरी, मुलुकका विभिन्न जाति, समुदाय, धर्मावलम्बी, क्षेत्रका चाडपर्वमा पनि बिदा दिने शृंखला सुरु भयो । यसले गर्दा मुलुकका सरकारी कार्यालय बिदैबिदामा बित्ने हुन् कि ? भन्ने अवस्था सिर्जना भयो । सरकारको पछिल्लो निर्णयले त्यो सम्भावनालाई न्यूनीकरण गरेको छ । यो निर्णय गरेबापत सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्छ । सरकारले राम्रो काम गर्दैछ भन्ने शुभसंकेत हो यो । तर, बिदा कटौतीले सरकारी कर्मचारी तथा कुनै जात विशेषका पुरोहितहरूको स्वार्थमा ठेस लागेको छ । उनीहरूको असन्तुष्टिलाई ‘क्यास’ गर्ने जमर्को प्रतिगामी शक्तिले गर्नु स्वभाविकै हो । केही वर्षअघि इन्द्रजात्राका लागि दिइँदै आएको सरकारी बजेट कटौती गरिँदा पनि असन्तुष्टिको आगोमा खेल्ने प्रयास गरिएको थियो । त्यो प्रयास यसपटक पनि हुन्छ कि भन्ने कुरामा सरकार सचेत रहनु आवश्यक छ ।
राष्ट्रिय तथा सांस्कृतिक चाड पर्व भनेका मुलुकका निधि हुन् । नेपाल सांस्कृतिक चाड पर्वको हिसाबले धनी छ । मन फुकाएर सांस्कृतिक चाड पर्व मनाउन पाउनु जनताको मौलिक अधिकार हो । तर, चाडपर्व मनाउँदा राज्यको काम ठप्पै बनाउनुपर्छ भन्ने होइन । काम र चाडपर्वलाई सँगसँगै लैजान सकिन्छ । नेपाल कृषिप्रधान देश हो । करिब ७० प्रतिशत जनता कृषिमा निर्भर छन् । कृषकका लागि बिदा भन्ने कुरा शब्द कोषमा हुँदैन । यसैगरी, दिनभरी काम गरेर बेलुकाको गर्जो टानुपर्ने अवस्थामा करिब २५ प्रतिशत नागरिक छन् । उनीहरूका लागि बिदा बस्नु र भोकै बस्नु उस्तै हो । सरकारी बिदाबाट लाभ पाउने भनेका शिक्षक, निजामति कर्मचारी एवं सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीले मात्रै हो । यो संख्या मुस्किलले पाँच लाख होला । त्यसबाहेक बाँकी जनतालाई त कुन पर्वमा बिदा सम्भव छ र ।