राष्ट्रपतिकाे दायित्व

तीन चौथाइभन्दा बढी मत प्राप्त गरी विद्यादेवी भण्डारी गत मंगलबार राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भएकी छन् । यो उनको दोस्रो कार्यकाल हो । नयाँ संविधानको अन्तरिम व्यवस्थाअनुसार दुई वर्षअघि उनी पहिलोपटक राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भएकी थिइन् । मुलुकको पहिलो महिला राष्ट्रपति मात्रै होइन दुई कार्यकाल राष्ट्रपति निर्वाचित हुने इतिहास उनले रचेकी छन् । संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई यो अवसर विरलै प्राप्त हुन्छ । पहिलो कार्यकालमा निर्वाह गरेको भूमिकालाई उचित मूल्यांकन गर्दै वाम गठबन्धनले भण्डारीलाई दोस्रो अवसर प्रदान गरेको हो । वाम गठबन्धनको मात्रै नभएर प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसबाहेक राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त सबै पार्टीको समर्थन भण्डारीले प्राप्त गरेकी छन् । यति ठूलो समर्थनका साथ राष्ट्रप्रमुख निर्वाचित हुनु लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि सकारात्मक पक्ष हो ।
राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि संविधान कार्यान्वयनले पूर्णता पाएको छ । नयाँ संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार राज्यका सबै अंगमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् । नयाँ संविधानको मार्गचित्रमा मुलुकलाई अविचलित रूपमा हिँडाउन सके मात्रै लोकतन्त्रको संस्थागत विकास हु“दै जान्छ । यस अर्थमा राष्ट्रपति भण्डारीको दोस्रो कार्यकाल अर्थपूर्ण छ । विगत दुई वर्षको कार्यकालमा भण्डारीले प्रसस्त अनुभव बटुलेकी छन् । अनुभवी अभिभावकत्वले मुलुकलाई मार्गनिर्देशन गर्न निश्चय पनि सघाउ पु¥याउनेछ । मुलुक नेपाल अधिराज्यबाट गणतन्त्र नेपालमा रूपान्तरण भएको धेरै समय वितेको छैन । सिधारूपमा भन्दा हिजो राजाको ठाउँ राष्ट्रपतिले लिएका कारण मुलुकमा गणतन्त्र छ । तर, राजाको ठाउँ राष्ट्रपतिले लिएको अवस्था मात्रै होइन, सर्वसाधारण जनता राज्यको सर्वोच्च स्थानमा पुगेको अवस्था हो । यसको महसुस जनताले हरदम गरिरहुन् भन्नेतर्फ राष्ट्रपति भण्डारी सचेत हुनु जरुरी छ । राष्ट्रपतिद्वारा जनताको मन दुख्ने गतिविधि हुनुहुन्न भन्ने कुरामा सचेत हुनु पनि त्यतिकै जरुरी छ । कहिलेकाहीँ सानामसिना कुराले पनि जनताको मन दुखाएको पाइन्छ । उदाहरणका लागि प्रथम राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवको सुरुआती कार्यकालमा सवारी व्यवस्थापन चुनौतिपूर्ण रह्यो । सवारीका क्रममा हुने सडकजामका कारण राजतन्त्रकालमा जस्तै सास्ती बेहोर्नुपरेको गुनासो जनस्तरबाट उठ्न थाल्यो । यो गुनासोलाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयले आफ्नो परिसरभित्रै हलको व्यवस्था गरी सानातिना कार्यक्रममा राष्ट्रपतिलाई बाहिर निस्कनु नपर्ने व्यवस्था ग¥यो । यसैगरी राज्यद्वारा इन्द्रजात्रा मनाउने परम्परालाई पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले खारेज गरेपछि राजधानी काठमाडौंको एउटा समुदायमा ठूलो असन्तुष्टि उत्पन्न भयो । यो असन्तुष्टिलाई साम्य पार्न राष्ट्रपति सरिक हुनैपर्ने अवस्था आयो । तत्कालीन राष्ट्रपति यादव स्वविवेकीय निर्णय गर्दै इन्द्रजात्रामा सहभागी भए । राष्ट्रप्रमुखका अगाडि स्वविवेकीय निर्णय गर्नुपर्ने यस्ता घडीहरू पनि आउँछन् । सरकार कुनै एउटा दल विशेषको हुन्छ । संसद्मा पनि कुनै एउटा दलविशेषको बहुमत हुन्छ । तर, राष्ट्रपति भनेको कुनै दल विशेषको नभएर सबै जनताको हो । राष्ट्रिय एकताको प्रतिक पनि हो भन्ने कुरालाई राष्ट्रपतिले हरदम मनन गर्नु जरुरी छ ।
जगजाहेर भएकै कुरा हो कि संविधानले राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी भूमिका दिएको छैन । कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिकाका हरेक निर्णयलाई बैधता प्रदान गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रपतिकै हो । तर, राष्ट्रपति पद रबर स्ट्याम मात्रै हो त ? कार्यापालिका र व्यवस्थापिकाका हरेक निर्णयलाई आँखा चिम्लेर बैधता प्रदान गर्नुपर्ने हो त ? भन्ने सन्दर्भमा हाम्रो जस्तै शासन व्यवस्था भएका विभिन्न मुलुकहरूमा बहस र विवाद उत्पन्न हुने गरेको छ । संसदीय सर्वोच्चता र संवैधानिक राष्ट्रप्रमुख रहने परिपाटीअन्तर्गत लामो कालखण्ड गुजारी सकेको छिमेकी मुलुक भारतमा पनि पटकपटक यो विवाद उत्पन्न भएको छ । भर्खर यो अभ्यास सुरु गरेको हाम्रो मुलुकमा अन्योलता रहनु अनौठो होइन । प्रथम राष्ट्रपति डा. यादवका पालामा प्रधानसेनापति रक्मांगत कटवाल प्रकरण उत्पन्न भयो । यो प्रकरणविरुद्ध नेकपा माओवादी सरकारको नेतृत्व छाडेर सडक संघर्षमा होमियो । वर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीको यसअघिको कार्यकालमा पनि राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश तथा राष्ट्रिय सभामा सरकारद्वारा मनोनीत गर्नुपर्ने सांसदको विषयलाई लिएर नेपाली कांग्रेसले असन्तुष्टि जारी गरिरहेको छ । आफूले चालेको कदमप्रति कहीँ कतैबाट असन्तुष्टि उत्पन्न नहोस् भन्नेतर्फ राष्ट्रपति सचेत हुनै पर्छ । तर, अन्तिम निर्णय जनताले के भन्छन् ? संविधानको संरक्षण र लोकतन्त्रको संवद्र्धनमा सहयोग पुग्छ कि पुग्दैन ? भन्ने प्रश्नको सेरोफेरोमै रहेर गर्नुपर्छ । न्यायालयको निर्णय पर्खंदा अबेर भइसकेको पनि हुनसक्छ । मामिलामा प्रथम राष्ट्रपति यादव पनि चुकेका थिएनन् र वर्तमान राष्ट्रपति भण्डारी पनि चुकेकी छैनन् । संवैधानिक राष्ट्रप्रमुखलाई ‘इमर्जेन्सी लाइट’ का रूपमा हेरिएको पाइन्छ । विश्वास गरौं, ‘राष्ट्रपति भण्डारीको दोस्रो कार्यकालले संविधान संरक्षण र लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि थप सहयोग पु¥याउनेछ ।’