-निनाम लोवात्ती कुलुङ हालै प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन सकिएको छ । तर, यो निर्वाचनले नेपालका आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम, महिला, पिछडिएको क्षेत्र आदिका राजनीतिक मुद्दा र सवालहरू अब सरकारले आफ्नो खल्तीमा सजाएर राख्ने कुसुमे रुमाल हुने भएको छ ।
गत १० र २१ मंसिरमा दुई चरणमा भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य (संघ र प्रदेश) को निर्वाचनदेखि विगतमा जस्तो लगभग २३ हजार समानुपातिक मत ल्याएर एक सिट जित्ने र, त्यो जितेको सिटमा आफू, आफ्नी पत्नी, प्रेमिका, साला, साली वा त्यस्तै आफू निकटका मान्छेहरूलाई ल्याएर हालीमुहाली गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य भएको छ ।
समानुपातिकको नाममा यो खालको विकृति हटेकोमा राम्रो मान्नुपर्छ । तर, योसँगै थ्रेसहोल्ड (तीन प्रतिशत केन्द्रमा र एक दशमलव पाँच प्रतिशत प्रदेशमा) को व्यवस्थाले राजा मामा अर्थात् कुसुन्डा कान्छा, राउटे, हायु, बोटेलगायत सानो समूहमा रहेका आदिवासी जनजाति अनि आदिवासी जनजाति भएर पनि हालसम्म नेपाल सरकारले आदिवासी जनजातिको मान्यता नदिएको आठपहरिया, कुलुङ, बाहिङ, साम्पाङ, सोनाहा, कर्मारोङ, न्विन्हा, घले, खवासलगायत आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व र उनीहरूको हकअधिकारका लागि आवाज उठाउने ठाउँ रहेन ।
थ्रेसहोल्ड नै भनेर किटानीसाथ नभनेको भएता पनि राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल हुनका लागि ०४८, ०५१ र ०५६ को संसदीय निर्वाचनमा पनि खसेको कुल मतको सदर मतको तीन प्रतिशत मत ल्याउनुपर्ने व्यवस्था थियो । त्यो बेला, ०६४ र ०७० को संविधानसभाको निर्वाचनअघि पनि एककिसिमले थ्रेसहोल्ड थियो । तर, ०४८, ०५१, ०५६ र ०६४ र ०७० को निर्वाचनमा फरक के थियो भने, अघिल्लो तीन निर्वाचन संसदीय निर्वाचन थियो । जसमा जुन दलले बहुमत ल्याउँथ्यो, उक्त दलले सरकार बनाउँथ्यो ।
अनि आआफ्नो दलले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको र जनतामाझ गएर मत माग्दा जनतामाझ गरेको प्रतिवद्धता अनुरूपको कार्यक्रमहरू लागू गर्ने प्रयास गथ्र्यो भने, पछिल्लो दुई निर्वाचन भने आआफ्नो दलले बहुमत ल्याउने, सरकार बनाउने र आआफ्नो कार्यक्रमहरू लागू गर्ने खालको नभएर घरिघरि नहुने संविधानसभाको निर्वाचन थियो । जसमा राजनीतिक दलको मात्रै नभएर जातीय, भाषिक, धार्मिक, लिंगीय, वर्गीय, भगौलिकलगायत अन्य चासोका विषयहरू संविधानमा केके समेट्ने ?, कसरी समेट्ने ? भन्ने विषयमा भएको थियो ।
हो, त्यसैले गर्दा पछिल्लो दुई निर्वाचन (संविधानसभा) मा नेपालका सबै जातजाति, भाषाभाषी, धार्मिक समूह, वर्ग, लिंग आदिको चासो थियो । उनीहरू पनि घरिघरि नहुने संविधानसभाको निर्वाचनमा समावेश हुन चाहन्थे । आआफ्नो प्रतिनिधिहरू संविधानसभामा समावेश होस् भन्ने चाहन्थे । किनभने, राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूलाई भन्दा बढी सम्बन्धित जातजाति, भाषाभाषी, धार्मिक समूह, वर्ग, लिंग, क्षेत्र आदिका अगुवाहरूलाई नै सम्बन्धित विषयमा बढी जानकारी हुन सक्थ्यो ।
तर, सानादेखि ठूला दलसम्मले यो भावनालाई बुझेर राउटे, कुसुन्डा, राजी हायु, बोटेजस्ता कम जनसंख्या भएका र कुलुङ, घलेजस्ता राज्यले हालसम्म पहिचान नै नदिएका तैपनि ऐहिासिक भूमि, जातीय स्वपहिचान, भाषिक, धार्मिकलगायत विशिष्ट जीवनशैली र पहिचान भएका जातिहरूलाई संविधानसभामा मनोनीत गर्नुको सट्टा समानुपातिक कोटामा आआफ्नाहरूलाई सभासद् बनाएका थिए ।
यसरी सम्बन्धित जातजाति, भाषाभाषी, धार्मिक समूह, वर्ग, लिंग, क्षेत्र आदिका अगुवाहरूलाई नै सम्बन्धित विषयमा बढी जानकारी हुन सक्ने भएकोले संविधानसभामा त्यस्ता मान्छेहरूलाई समानुपातिकमा समेटेर ल्याउनुपर्नेमा राजनीतिक दलका ‘झोलेपोके’ हरूलाई नै समानुपातिकमा जिताएर ल्याइयो । फलतः ०७२ मा जारी भएको संविधानमा धर्म निरपेक्षता कायम भएता पनि व्याख्यासहित जारी भयो । त्यस्तै विनानामको ६ (पछि सात) प्रदेश लागू भएको छ ।
उता विश्वमै कतै नभएको व्यवस्था अर्थात् शासक जातिका मान्छेहरू (खस आर्य) लाई खस आर्य भन्नाले यी यी जाति हुन् (बाहुन, क्षेत्री ठकुरी र दशनामी) भनी स्पष्ट व्याख्यासहित संविधान मै खस आर्यको पहिचान दिइएको छ । कुनै पनि निर्वाचनमा खसेको मतको निश्चित प्रतिशत मत अर्थात् ‘थ्रेसहोल्ड’ लागू गर्ने देशहरूमा मत प्रतशित पनि फरकफरक रहेको छ । यसरी हेर्दा सबैभन्दा धेरै १० प्रतिशत थ्रेसहोल्डको व्यवस्था युरोप महादेशको टर्की भन्ने देशमा छ भने युरोपकै नेदरल्यान्ड (हल्यान्ड) मा सबैभन्दा कम, शून्य दशमलब ६७ प्रतिशत थ्रेसहोल्डको व्यवस्था रहेको छ ।
अधिकांश देशले तीनदेखि पाँच प्रतिशत मत (थ्रेसहोल्ड) सीमा राखेको देखिन्छ । थ्रेसहोल्डको नकारात्मक पक्षबारे भने नेपालमा पटक्कै चर्चा भएको छैन । किनकि टर्कीमा सन् २००२ मा भएको निर्वाचनमा ८ वटा पार्टीले १० प्रतिशतभन्दा कम मत ल्याएको भए तापनि ती ८ दलले खसेको कुल सदर मतको ४६ दशमलव ३३ प्रतिशत मत ल्याएका थिए । जस्तै डिवाइपीले नौ दशमलव ५५, एमएचपीले आठ दशमलव ३४, जिपीले सात दशमलव २५, डिइएचएपीले ६ दशमलव २३, एएनएपीले पाँच दशमलव १३, एसपीले दुई दशमलव ४८ र, डिएसपीले एक दशमलव २२ प्रतिशत मत ल्याएका थिए ।
ती दलले थ्रेसहोल्ड पार गर्न सकेनन् । थ्रेसहोल्डको सीमा पार गर्न नसकेकै कारण ती दलहरूले ल्याएको ४६ दशमल ३३ प्रतिशतको मूल्य भएन ! भनिन्छ यसको विरुद्ध युरोपेली मानवअधिकार आयोगमा उजुरी नै परेको थियो । नेपालमा पनि तीन प्रतिशत नकटेको (लगभग १० लाख) मतको मूल्य भएन । हुन त इजरायलजस्तो एकल जाति, एकल भाषी, एकल संस्कृति एकल धर्म ! भएको देशमा समेत सन् १९९२ सम्म एक प्रतिशत मात्रै थ्रेसहोल्डको सीमा तोकिएको थियो भने, सन् २०१४ देखि तीन दशमलव २५ प्रतिशत थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै पोल्यान्डमा दुई दल मिलेर निर्वाचन लडेमा आठ प्रतिशत र दुईभन्दा बढी दल (एलाइन्स्) मिलेमा १५ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड तोकिएको छ । तर, पोल्यान्डले आदिवासी जनजाति र अल्पसंख्यक समुदायलाई थ्रेसहोल्डको सीमा तोकेको छैन । यही निर्वाचन विधिले गर्दा पोल्यान्डका स–सानो आदिवासी जनजाति समुदाय र अत्यन्तै सानो संख्यामा रहेका जर्मन मुलका मानिस पनि पोल्यान्डको केन्द्रीय संसद्मा निर्वाचित भएर आउँछन् ।
त्यस्तै सर्बियामा पनि पाँच प्रतिशत मत ल्याउनुपर्ने थ्रेसहोल्डको प्रावधान भए तापनि आदिवासी जनजाति र अल्पसंख्यकलाई थ्रेसहोल्डको सीमा तोकिएको छैन । तर, नेपालजस्तो एक सय २५ जातजाति र एक सय २३ भाषाभाषी भएको देशमा आदिवासी जनजाति, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत आदिका बारेमा थ्रेसहोल्डले केही बोलेन । हुन पनि नेपालमा आदिवासी जनजाति, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत आदि र उनीहरूका मुद्दालाई किनारीकृत गर्नकै लागि मात्रै जबरजस्ती थ्रेसहोल्ड लागू गरिएको हो कि ? कुरो गहिरिएर बुझ्न जरुरी देखिन्छ ।
आदिवासी जनजातिको मुद्दा भनेको उठाए समानुपातिकबाट जितेर आउनेहरूले नै उठाउने हो । नत्रभने उनीहरूले पनि आफ्नो समुदायको मुद्दालाई मन्त्री र राज्यमन्त्री पदसँग भजाएर खाने नै हो । खासमा आदिवासी जनजाति, महिला, मधेसी, मुस्लिम, दलित, पिछडावर्ग, पिछडिएको, तेस्रो लिंगी, मजदुर, बौद्धिक अपांगता भएका, भिन्न क्षमता भएका वर्ग वा समुदाय समेतलाई समेट्नुपर्नेमा उल्टो उनीहरूलाई पन्छाउन मात्रै थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गर्ने ? यो मत्स्य न्यायले कहिलेसम्म देशलाई थेग्ला ? सोचनीय छ ।
प्रतिक्रिया