चुनाव जित्नु वा हार्नुलाई विशेषतः कांग्रेस, एमाले र माओवादी सबैले जनमतलाई मर्यादा गरी सहज रूपमा परिणाम स्विकार्नुपर्छ । साथै, एमाओवादी र एमालेले पनि शालीन भई राष्ट्रनिर्माणमा कांग्रेसको सहयोग र सद्भावमा विश्वास राखी मित्रवत् व्यवहार गर्नुपर्छ उच्छृंखल, उत्ताउलोपना र उन्माद देखाउनु हँुदैन ।
अर्जुनमोहन भट्टराई
अब वम गठबन्धनको सरकार लगभग निश्चित छ । समानुपातिकतर्फको मतपरिणाम आउन बाँकी रहे पनि माओवादी केन्द्र र एमालेको कुल संख्या मिलाउँदा सरकार बनाउन चाहिने सहज बहुमत पुग्छ भन्ने स्पष्ट छ । यद्यपि, दुईतिहाइ आउँदैन । यसकारण मुलुकमा गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षताको साक्षात्कारको जिम्मा प्रत्यक्ष रूपमा वाम गठनबन्धनमा आएको छ, जसको नेतृत्व वाम गठबन्धनबाट केपी ओलीले गर्ने निश्चितप्रायः छ ।
विगतमा संयुक्त सरकार चलाएको अनुभव बोकेका ओली विगतमा सरकारको नेतृत्व गर्दा भारतसँग केही कडा रूपमा प्रस्तुत भएको भान आमजनमानसमा छ तर सरकार सञ्चालन गर्दा र नेतृत्व गर्दा कुनै छिमेकी मुलुकप्रति आग्रह र पूर्वाग्रह राख्दा कठिनाइ पर्छ, जुन सहमतीय सरकारमा रहँदाको एमालेको अवस्था अबका दिनमा छैन । निर्वाचित भएलगत्तै जिम्मेवारी पनि बढ्नेछ र त्यसैअनुरूप प्रस्तुत हुनुपर्ने हुन्छ । नेपालले छिमेकी भारत र चीनसँग समदुरी कायम गरी असंलग्न परराष्ट्र नीति तथा पञ्चशीलको सिद्धान्त अवलम्बन गरेमा दुवै महाशक्ति राष्ट्रबाट प्रचुर फाइदा लिन सकिन्छ ।
चुनाव जित्नु वा हार्नुलाई विशेषतः कांग्रेस, एमाले र माओवादी सबैले जनमतलाई मर्यादा गरी सहज रूपमा परिणाम स्विकार्नुपर्छ । साथै, एमाओवादी र एमालेले पनि शालीन भई राष्ट्रनिर्माणमा कांग्रेसको सहयोग र सद्भावमा विश्वास राखी मित्रवत् व्यवहार गर्नुपर्छ उच्छृंखल, उत्ताउलोपना र उन्माद देखाउनु हँुदैन ।
कांग्रेसले पनि जनता जनार्दनको अभिमतलाई सम्मान गरी विपक्षमा रहेर सकारात्मक भूमिका खेल्नुपर्छ । जनताले ०४६ सालदेखि कांगे्रस, एमाले, माओवादी गर्र्दै सबै दललाई जाँच गरेका छन् र तिनको कार्यशैली बुझिसकेका छन् । तथापि अहिले परिस्थिति अलग छ । मुलुकमा प्रादेशिक सरकार र संघीय संसद् बन्दै छ । हरेक प्रदेशमा सरकार र केन्द्रमा सरकार बन्नेछ र जिम्मेवारीमा पनि फरक छ । अब केन्द्रीय सरकारको काम पनि विकास निर्माणभन्दा नीति निर्माणमा हुनेछ भने प्रदेश सरकारले स्थानीय क्षेत्रको सम्पूर्ण जिम्मा लिनेछ ।
यो परिवर्तित सन्दर्भमा अब बन्ने सरकारले संवेदनशील किसिमबाट काम गर्नुपर्छ । यो अहिलेको मतदानको ६७ प्रतिशत मतले राष्ट्रको भविष्य निर्माण गर्नेछ, जसमा वामपन्थीहरूको सरकार र नेपाली कांग्रेसजस्तो जिम्मेवार विपक्षी रहनेछ । जिम्मेवार विपक्षीबाट वामपन्थीको सरकारले सकारात्मक प्रतिपक्षको भूूमिका पाउनेछ । आगामी सरकारको काँधमा गहन जिम्मेवारी छ, जसमध्ये प्रदेशसभा मिलाउनेदेखि आवश्यक ऐन कानुन तर्जुमा गर्ने, बजेट बाँडफाँट गर्ने, साथै भारत–चीन सम्बन्धलाई मिलाएर लैजानु एउटा फलामको च्युराको रूपमा चुनौती छ ।
एकातर्फ पछिल्ला दिनमा आएर भारतसँग टक्कर गर्ने रूपमा आफूलाई प्रस्तुत भइरहेका एमाले अध्यक्ष ओली र उनको चीनतर्फको झुकाब, चीनसँगको व्यापार आदि विषय गम्भीर छ । भूराजनीतिक तथा सांस्कृतिक कारणले नेपालले दक्षिणतर्फ बढी ढल्कनुपर्ने समस्या एकातिर छ भने अर्कोतर्फ पछिल्ला दिनमा नेपाली युवा जमातमा देखिएको भारतविरोधी भावनालाई पनि कुल्चन सकिन्न ।
चुनावताका गरेका भाखा घोषणापत्रमा उल्लेखित तामाखानी, सुनखानी, फलामखानी, युरेनियम, पेट्रोल उत्खननजस्ता विषय सहज छैनन् । नेपालमा विगतमा सुरु गरेर अलपत्र गरेका फास्ट ट्र्याक, बूढीगण्डकी जलविद्युत्, पोखरा–तराई तथा लुम्बिनी विमानस्थल विशेष महत्वका आयोजना हुन्, जसमा आगामी सरकारले कसरी अगडि बढाउँछ, त्यसको पर्खाइमा जनता छन् ।
साथै, एमाले माओवादी एकीकरणको विषयले नै आगामी वँम सम्मिलित ओली नेतृत्वको सरकारलाई चुनौती दिनेछ, जसमा सरकारको नेतृत्व, एकीकृत पार्टीको नेतृत्व साथै सरकारका आर्कषक सवैधानिक पदहरूको बाँडफाँँट, राजनीतिक नियुक्ति विषय विशेष चुनौतीपूर्ण हुनेछ, साथै, एकीकृत पार्टीमा दुवै पार्टीका महत्वाकांक्षी नेताहरूको पदीय हैसियत, मर्यादाक्रम अर्को टाउकोदुखाइ हुनेछ । प्रदेशको मुख्यमन्त्रि अर्को महत्वपूर्ण पद भएकाले यसको बाडँफाँटमा पनि गठबन्धनलाई हम्मेहम्मे पर्नेछ ।
एमाओवादीभित्रका नरम र कडा धार साथै एमालेभित्रका विभिन्न गुट र तिनका महत्वाकांक्षालाई समेटेर लैजानु फलामको च्युरा छ । यो चुनावअघिको वाम गठबन्धन नै चुनावपछिको सरकार गठनउप्रान्त सरकार ढल्नका लागि कारकतत्व बन्न नसक्ला भन्न सकिन्न । स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको गठबधनको आयुको निर्धारण सरकारमा गएपछि केपी ओलीबाट गरिने कार्यशैलीबाट निर्धारण हुनेछ, साथै पुष्पकमल दाहालको पार्टी व्यवस्थापन र मिलानको कार्यशैलीमा निर्भर हुनेछ ।
आगामी सरकारका मुख्य चुनौती बनेका बूढीगण्डकी, फास्ट ट्रयाकजस्ता आयोजनाहरू छन्, साथै जनतामा चुनावताका बाँडेका आश्वासनका बिटाहरू अर्का चुनौती हुन् । समाजवादको नारा बोकेर हिँडेकाहरूले स्वास्थ्य र शिक्षामा निजी लगानीलाई कति र कुन हिसाबले किनारा लगाउँछन्, यो चुनौती छ । चुनावको वेलामा गरेका झुठा वाचाहरू पनि चुनौती हुनेछन् । वृद्ध भत्ताको आश्वासन कठिन छ । राज्यकोषबाट रकम झिकेर बाँड्ने कुराको विकल्प नखोजी केवल वितरणमुखी बनेर उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रलाई उपेक्षा गर्दा राज्यमा दीर्घकालीन समस्या आउँछ । त्यसको विकल्पमा वृद्धवृद्धालाई निःशुल्क उपचार र केही रकम मासिक भत्ताको रूपमा दिन सकिन्छ र निजी स्वास्थ्य क्षेत्रलाई लगाम लगाउनुपर्छ ।
साथै, शिक्षा क्षेत्रका विकृतिलाई ऐन कानुन नियमन गरी सुलभ, सरल, सहज बनाउन निजी क्षेत्रको शिक्षामा अधिक कर लगाई उक्त करबाट सार्वजनिक शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क बनाई गरिब, निमुखा ग्रामीण जनताको पहँुचमा लैजानुपर्छ । आगामी सरकारलाई शिक्षा, स्वास्थ्य मिलाउन कठिन छ, किनकि चुनावको वेलामा नेताहरूलाई लगानी विद्याालय, अस्पताल सञ्चालकबाट भएको छ । तिनीहरूलाई खसी पार्दै गरिब जनतालाई शिक्षा स्वस्थ्य मिलाउन अपरिहार्य छ ।
भूकम्पपीडितको समस्या विकराल छ, वर्षाअगावै ओत मिलाउनुपर्छ । रकम छ, स्थानीय निकाय छ, तर रकम गाउँमा गएको छैन, पीडितले पाएको छैन ।
यसैगरी, अर्को विकराल चुनौती भनेको ५० हजार बढी संख्यामा रहेको एनजिओ र आइएनजिओहरू हुन्, जसमा अधिक वामपन्थीहरूकै संलग्नता छ । प्रदेशलाई सफल र विफल पार्न एनजिओको भूमिका अहं छ बेलगाम एनजिओका गतिविधिलाई मूल धारमा ल्याउन नसके वैदेशिक सहायता बालुवामा पानीझैँ हुन्छ । यो मिलाउन निकै कसरत गर्नुपर्छ, जस्मा वाम सरकारले आफन्तहरूबाटै कारबाही गर्न सुरु गर्नुपर्छ । स्थानीय तह विकासका लागि एनजिओको भूमिका अहं छ । यसको सकारात्मक पहलमा विकास सम्भव छ ।
आगामी पुस महिनाभर केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकार गठनमै समय बित्छ । त्यसपछि मात्र बिस्तारै सरकारले प्राथमिकताका कुराहरूमा पहल गर्नेछ । यसका लागि उसको सारथी रहेको वाम घटक एमाओवादीको कार्यशैलीमा भर पर्छ ।
साथै, विपक्षमा रहँदाजस्तो गैरजिम्मेबार किसिमले प्रस्तुत हुन नसकिने परिस्थितिमा छ वाम गठबन्धनको सरकार छ
वाम गठबन्धन सरकारका सामु तराईको समस्या, भारतसितको सम्बन्ध सुधार, चिनसँगको व्यापार पारबहन विकास, विस्तार, अलपत्र आयोजना, भूकम्पपीडित , विद्युत् आयात, उत्पादन, वितरण स्वास्थ्य क्षेत्रको विकृति, निजीकरण, व्यापारीकरण, शिक्षा क्षेत्रको व्यापारीकरण र यसको व्यवस्थापन, नियमन, नियन्त्रण चुनौती छ । साथै, पूर्ण विकेन्द्रीकरणमा जाँदा प्रदेशको अधिकार स्थानीय तहको अधिकार र संघीय संसद्को अधिकारको सही समायोजन गर्नु पनि सजिलो छैन ।
प्रतिक्रिया