काठमाडौं, २१ वैशाख । सरकारले नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीमा तीन उच्च अधिकृतको बढुवा गर्नुका साथै पहेलो धातु सुनको भन्सार महशुल बृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले नेपाली सेनामा साधारण तर्फ रिक्त सहायक रथीमा महासेनानी प्रकाशसिंह बोगटी र सेनानी निर्माणसिंह गुरुङलाई महासेनानीमा बढुवा गरेको छ । सशस्त्र प्रहरीको अतिरिक्त महानिरीक्षकमा कृष्णकुमार तामाङलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले जानकारी दिए ।
सरकारले सुनको भन्सार मूल्यमा प्रति दस ग्राम २३ सय रुपियाँ बृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ । यो सँगै आकाशिएको सुनको मूल्य अरु बढ्ने छ ।
युरोपियन युनियन र नेपाल सरकारवीच निजी क्षेत्रको विकास, सुरक्षा, लगानी, आपूर्ति लगायतको वातावरण बनाउन ऋण सहायतामा हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री पुनले बताए ।
सिराहाको लक्ष्मीनिया–४ मा हत्या गरिएका थेदी यादव घटना प्रकरणका विषयमा छानविन गर्न बनेको न्यायाधिक आयोगको म्यादपनि सरकाले थप गरेको छ ।
सरकारले गरिवी निवारणका लागि स्वरोजगार प्रत्याभूति विधेयक संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ । उच्च माध्यामिक शिक्षा परिषदको पहिलो संशोधन नियमावलीलाई पनि सरकारले स्वीकृती प्रदान गरेको छ ।
खेलकुद मन्त्रीको नेतृत्वमा युवा अनुभव आदान प्रदानका लागि एक टोली चीन जाने अनुमतिपनि सरकारले दिएको छ । उता, इजिप्टमा वैशाख–२५ गतेमा हुने असंलग्न आन्दोलन राष्ट्रहरुको कार्यक्रममा सहभागी हुन परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा टोली पठाउने निर्णय भएको मन्त्री पुनले बताए ।
केन्द्रीय स्वास्थ्य संस्थाका रुपमा वीर अस्पतालमा रहेको एमर्जेन्सी ट्रमासेन्टरलाई सञ्चालन गर्ने स्वीकृतपनि सरकाले दिएको छ । सो ट्रमा सेन्टर भारतको सहयोगमा निर्माण भएको थियो । बिवादका कारण सेन्टर सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन ।
सरकारले डा.तारा पोखरेल र डा.गुणराज लोहनीलाई नेपाल स्वास्थ्य सेवाको एघारौं तहमा बढुवा गर्ने निर्णयपनि गरेको मन्त्री पुनले बताए ।
नेपाल पत्रकार महासंघलाई ओएचसिआरले प्रदान गर्न लागेको ल्याण्डक्रुजर गाडीको कर मिनाह गर्ने निर्णयपनि सरकारले गरेको छ । महासंघसँग आफ्नो निजी सवारी साधन थिएन ।
सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी सल्लाहाकार बोर्डपनि गठन गरेको छ ।
त्यसै गरेर सरकारले सोलुखुम्बुमा हत्या गरिएका हुलाकी धनबहादुर राईको बाँकी सेवावधीमा ४ बर्ष २ महिना २३ दिन थप गरि आश्रित परिवारलाई पेन्सनको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रतिक्रिया