संशोधनको औचित्यमाथि प्रश्नचिन्ह

संविधान संशोधन प्रस्तावले निकास नपाउँदा देशमा जारी संक्रमणकाल झनै लम्बिँदै जाने देखिएको छ । सर्वाेच्च अदालतले संविधान संशोधनको विषय संसद्को भएकोले यसमा अदालतमा छलफल गरिरहन आवश्यक नपर्ने सोमबार निर्णय सुनाएको छ । अदालतको निर्णयलाई सत्तारूढ दलहरू र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले फरकफरक ढंगबाट व्याख्या गरिरहेका छन् । सत्तारूढ घटक अदालतको निर्णयले एमालेलाई दबाब प¥यो भनिरहँदा प्रतिपक्षी दल एमालेका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ भने एमालेले जे भनेको थियो, त्यो विषय अदालतबाट आएको बताएका छन् । अदालतले जे भनेर घोषणा गरे पनि सरकारले भने आजसम्म संविधान संशोधनको औचित्य पुष्टि गर्न सकेको छैन । सीमांकन र नयाँ प्रदेशको निर्माण किन आवश्यक प¥यो भन्ने विषय अझै अन्योलमा नै छ । यस्ता विवादित विषयमा जनमतसंग्रहमार्फत टुंग्याउने प्रावधान हरेक विकसित लोकतान्त्रिक देशमा रहेको छ, तर हाम्रोमा दुई–चार जना नेता बसेर सीमांकनजस्तो महत्वपूर्ण विषय टुंग्याउन खोज्ने विडम्बना देखिन्छ । यस विषयमा स्थानीय जनताको के मत रहेको छ, उनीहरू नयाँ प्रदेश चाहन्छन् कि चाहँदैनन् भन्ने न त सरकार वा न त राजनीतिक दलहरूले नै बुझ्न नै चाहेका छन् । जस्ता विषय पनि दुई–चार जना नेताको सहमतिबाट टुंग्याउने प्रवृत्तिले देशको राजनीति जनतामुखीभन्दा पनि नेतामुखी बन्दै गएको छ, जुन लोकतन्त्रकै उपहास हो । किन यस्ता गम्भीर र महत्वपूर्ण विषयको सहमतिको प्रयास जनअभिमतबाट नभएर नेताको कोठाकोठामा खोजिन्छ ? भन्ने गम्भीर प्रश्न उभिएको छ ।

आखिर मधेसी मोर्चाले पनि अहिले संशोधनमा प्रस्ताव गरिएको सीमांकन मागेकै होइन । उसले पूर्वको झापादेखि पश्चिममा कञ्चनपुरसम्म सिंगो मधेस मागेको छ । उसले किन यो प्रदेश माग्यो भन्ने कुरालाई कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले बुझेजस्तो गरेर बुझ पचाएका छन् । उनीहरूलाई जनता, राष्ट्रभन्दा सत्ता प्यारो बनेको छ, न त मोर्चाले नै स्थानीय जनताको मत वा राय लिनुपर्छ भन्न सकेको छ । जुन दल संसद्मा कमजोर छ, अहिले उसको स्वर नै बढी चर्काे देखिएको छ ।

सरकार पनि कुनै छलफल, विचार र विमर्श नै नगरी मधेसीको मागलाई सम्बोधन गर्ने नाममा सीमांकनको विषय अगाडि बढाएको छ । दलहरूका बीचमा नियमित छलफल भए पनि दलहरूको आ–आफ्नै अडानले गर्दा देश झनै अन्योल र अस्थिरतामा फसेको छ । सभामुखले पनि प्रतिपक्षी दललाई पेलेरै संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाउन सकेकी छैनन् । हिजो जुन दलले संसदीय प्रजातन्त्र मान्दैनौँ भनेर हिंसात्मक विद्रोह ग¥यो, आज त्यही दल एमालेलाई लोकतन्त्र र संसदीय चरित्रकोे परिभाषा सिकाइरहेको छ । आमसर्वसाधारण नागरिकको ठूलो जनमत एमालेको पक्षमा उभिएकाले पनि एमालेलाई बाहिर राखेर गरिने संविधान संशोधनको कुनै औचित्य देखिँदैन । हिजो दोस्रो संविधानसभाको जनमतको अभिप्राय पनि नेपालको राजनीतिमा कांग्रेस र एमाले मिलेरै जाऊन् भन्ने हो, तर दुर्भाग्य ! दुवै शक्तिबीचमा अहिले दुश्मनी बढ्दै गएको छ । अहिले त हिजोको मुख्य प्रतिद्वन्द्वी देउवा र प्रचण्ड पो नजिकिएका छन् । गतवर्ष भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दी र मधेसी मोर्चाले दिएको पीडाको कारणले पनि संविधान संशोधन भारतको कारणले अगाडि आएको प्रस्टै देखिएकै छ । भारतको आशीर्वादमा सत्ता टिकाउन र सीमित स्वार्थ पूरा गर्न संशोधन प्रस्ताव ल्याइएको छर्लंग भएकाले पनि अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूसँग नेपाली जनताको साथ र समर्थन देखिन्छ ।

यदि आवधिक निर्वाचन र संविधान कार्यान्वयनकै लागि संविधान संशोधन ल्याइएको हो भने पनि अहिलेको संविधान संशोधनभन्दा पनि निर्वाचनसम्बन्धी कानुनहरू बनाउनु बढी महत्वपूर्ण हुन्छ । सीमित व्यक्ति वा समूहले निर्वाचन बहिष्कार गर्ने खतराले डराएर मधेसी मोर्चाले जे भन्छ, त्यही माग पूरा गर्न खोज्नु सार्वभौम संसद्माथि उपहास हो । संसदीय अभ्यासमा सधैँ बहुमतले गरेको निर्णय अल्पमतले स्वीकार गर्नुपर्छ । यसअघिका निर्वाचन पनि विभिन्न दल वा समूहले बहिष्कार गरेता पनि राम्रोसँग सञ्चालन भएका थिए । हिजो दोस्रो संविधानसभालाई चर्काे भाषण र स्वरले बहिष्कार गरेका रामबहादुर थापा र पम्पा भुसालजस्ता नेताहरू अहिले संविधान संशोधन र लोकतन्त्रको पक्षमा चर्काे भाषण दिँदै छन् । विचार र आदर्शभन्दा जो जहाँ जुन कित्तामा पनि उभिने राजनीतिक प्रवृत्ति देखिएकोले पनि देशको राजनीति झनै जटिलतातर्फ धकेलिएको छ ।

नयाँ संविधानको घोषणा भएपछि अब देशमा केही परिवर्तन तथा राजनीतिक स्थिरता कायम हुन्छ कि भन्ने धेरैको आशा रहेको थियो । तर, देशको राष्ट्रिय राजनीतिमा फेरि अस्थिरताका खेलहरू सुरू भए । कांग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउवा देशहितलाई भन्दा पनि क्षणिक राजनीतिक स्वार्थलाई हेर्ने नेताका रूपमा परिचित बनेका छन् । उनले केही दिनअगाडि आफूले महाकाली सन्धि त पारित गरेर छाडेकाले अहिलेको प्रस्ताव पनि पारित गरेरै छाड्ने भन्ने गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएका छन् । उनलाई कसरी हुन्छ, प्रचण्ड सरकारले मधेसी मोर्चाको चित्त बुझाइदिए आफूलाई सरकारको नेतृत्व गर्न सहज हुने दाउ छ । उनी मधेसीको माग पूरा गरेर मधेसीको सहानुभूति लिने प्रयासमा देखिन्छन्, तर उनले संविधान संशोधनमा सीमांकनको हेरफेर किन भनेर पुष्टि गर्न सकेका छैनन् । अहिले संविधान संशोधन गर्दा भोलि दीर्घकालसम्म नेपालको राजनीतिमा के प्रभाव पर्छ भन्ने देउवाको दिमागले सोच्नसम्म सकेको छैन । उनी अब केही महिनाभित्रै प्रधानमन्त्रीको पद ओगट्न हतारिएका छन् । हिजो कांग्रेस र एमालेले अहिलेकै सीमांकनको विषयमा सहमति गरे पनि फेरि त्यस्ता गल्तीहरूलाई दोहो¥याउन अहिले जरूरी छैन । तर, देउवा हिजोको गल्तीलाई सच्याउनभन्दा दोहो¥याउन लागिपरेको देखिन्छन् । हिजो निकै विवादित, असफल र अलोकप्रिय छवि बनाउँदै अगाडि आएका देउवा फेरि पनि विवादको घेरामा तानिएका छन् । उनले अझै देश र जनताको हितलाई राजनीतिको मुख्य उद्देश्य बनाउन सकेका छैनन् । कांग्रेसको सभापतिमा निर्वाचित भएपछि देउवा सुध्रिएलान् र नेपाली राजनीतिले नयाँ मोड लेला भन्ने धेरैको आशा थियो, तर अहिले देउवाको छवि र प्रतिष्ठा बढ्नेभन्दा झनै घट्दोक्रममा रहेको छ । पटकपटक असफल प्रधानमन्त्री बनेका देउवा फेरि पनि सत्ताकै लागि जे पनि गर्न तयार भएका छन्, उनीबाट भारतले पनि आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न सजिलो भएको छ । देउवाले नेपालको सबैभन्दा धेरैपटक प्रधानमन्त्री बन्ने रेकर्ड राख्लान्, तर देश र जनताका लागि भने कुनै सुधार आउने छाँटकाँट देखिँदैन । उनका लागि बिपीको आदर्श र निष्ठाको राजनीति हात्तीको देखाउने दाँत मात्रै हो । उनको विगतलाई समीक्षा गर्दा उनी राजनीतिक अस्थिरताको परिचायक नै हुन् । जहिलेदेखि नेपालको राजनीतिमा प्रधानमन्त्रीका रूपमा देउवाको उदय भयो, त्यसै बेलादेखि नै देशको राजनीतिमा अस्थिरता, हिंसात्मक द्वन्द्व र संसद्को किनबेच सुरू भयो । अहिले संविधान संशोधनमा पनि सांसद् किनेरै भए पनि जे पनि गर्छन् कि भन्ने आमनागरिकलाई त्रास रहेको छ । नेपालको संसदीय प्रजातन्त्र किन असफल भयो ? भन्ने समीक्षा गर्न अझै देउवा तयार देखिँदैनन् । यिनका लागि जहिले पनि राष्ट्रिय स्वाधीनता, अखण्डता, स्थिरताभन्दा सत्ता नै प्रधान बन्ने गरेको छ । अहिलेको संविधान संशोधन पनि त्यसको घेराभन्दा बाहिर निस्कन सकेको छैन । ०५१ सालमा एमाले सरकार ढलेपछि निरन्तर सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा लागेका देउवाको दिमागमा १२ वर्षपछि पनि खासै बुद्धि पलाएको पाइएन । १२ वर्षपछि त खोलो पनि फर्किन्छ भन्ने नेपाली समुदायमा मान्यता छ, तर शेरबहादुर देउवाको सत्ताप्रतिको मोहमा भने कुनै परिवर्तन आउन सकेन ।

देशलाई आर्थिक समृद्धि, विकास र परिवर्तनको बाटोमा नहिँडाएसम्म राजनीतिक दलप्रतिको वितृष्णा कायमै रहन्छ । यदि राजनीतिक दलका नेताहरूले देश वा समाजमा रूपान्तरण गर्ने नै हो भने पहिले आफ्नो गलत प्रवृत्तिमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । यसका लागि शीर्ष नेताको क्रियाकलाप सत्तामुखीभन्दा पनि सेवामुखी हुन आवश्यक छ । प्रतिपक्षी दलहरूले किन संविधान संशोधनको विरोध गरिरहेका छन् ? भन्ने देउवा र प्रचण्डले बुझ्न आवश्यक छ । संविधान संशोधन पारित गराउँदैमा मैले चमत्कारिक ढंगले शासन गर्न सक्छु भन्ने त नसोचे हुन्छ । चाहे देउवा हुन् वा प्रचण्ड, नेपालको राजनीतिमा दुवै प्रयोग भएर फालिएका पात्र हुन् । संविधान संशोधनमा यिनीहरूले दिएको अभिव्यक्ति र अडानले नै दुवै पात्र फेरि पनि असफल बन्दै गएको स्पष्ट हुन्छ । प्रधानमन्त्री बन्नासाथ विगतमा आफू नयाँ भएकाले अब निकै राम्रो काम गरेर देखाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका प्रचण्डको व्यवहार र काम गर्ने शैलीमा त झन् कुनै परिवर्तन आएको पाइएन । उनले सत्ता टिकाउन भारतको आशीर्वाद आवश्यक छ भन्ने मात्र बुझेछन्, अरू फरक केही देखाउन सकेनन् । भारतले जतिसुकै उचाले पनि अब नेपाल चीनसँगको सहकार्यमा नलागेसम्म देशको विकास निर्माणले गति लिन सक्दैन । भारतसँग पूरै लम्पसार पर्ने प्रवृत्तिकै कारण नेपालीले झन्डै ६ महिनासम्म नाकाबन्दीको पीडा खेप्नुप¥यो । अझै पनि भारतले नेपालका अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाहरूमा गिद्धे दृष्टि लगाइरहेको छ । भारत सधैँ नेपाललाई राजनीतिक प्रयोगशाला बनाइरहन चाहन्छ, जसकै फलस्वरूप अहिले संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भएको छ ।

नयाँ संविधानको सफल कार्यान्वयन र भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि दलहरूको सहमति तथा एकताको राजनीति अझै केही वर्षसम्म रहन जरूरी थियो । सधैँ संविधान संशोधनको नाममा झगडा र किचलो गरिरहँदा एकातिर विदेशीको हेपाहा प्रवृत्ति बढ्दै जान्छ भने अर्काेतिर देशको आर्थिक विकासको बाटो अवरूद्ध बन्ने छ । बन्द, हड्तालले थला परेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई उकास्न पनि दलहरूको सहमति तथा एकता अति आवश्यक छ । तर, जब सत्ता परिवर्तनको कुरा आउँछ, तब दलहरूबीचको दुरी टाढिँदै जाने र दलभित्र पनि गुट÷उपगुटहरू देखिन थाल्ने नेपालको राजनीतिको आमप्रवृत्ति नै बनेको छ । किन नेपालका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू यति धेरै अस्थिर भए, त्यसको गम्भीर आत्मसमीक्षाको खाँचो रहेको छ । यदि संविधान संशोधन नै गर्ने हो भने पनि त्यो राजनीतिक स्थिरताका लागि मात्र हुनुपर्दछ । स्थानीय नागरिकको चाहना वा जनमतबेगर गरिने प्रदेशको निर्माण, देशको संसद्लाई दीर्घकालसम्म झनै अस्थिर बनाउन उठाइएका जनसंख्याको प्रतिनिधित्व र अंगीकृत नागरिकताको सवालजस्ता गम्भीर विषयलाई प्रतिपक्षी दलहरूको विरोधलाई लत्याएर गरिने संविधानको संशोधन संसद्बाट पारित भइहाले पनि भोलि जनताले क्षमा दिने छैनन् । हतारमा संशोधन गरेर पछि पछुताउनुभन्दा संशोधनमा ढिला गरौँ, तर आमनागरिकलाई यसको औचित्यता पुष्टि गर्न सरकार सफल बनोस् !